कसलाई दिने त सिट ????

कसलाई दिने त सिट ????

नेपालको कानुन दैवले जानुन्

नेपालको कानुन अनुसार एउटा व्यक्तिलाई बढी भन्दा बढी सजाय भनेको जन्मकैद हो, जो २० वर्षको हुन्छ । जसमा दिन र रात जोडिन्छ अनि बिदाका दिनहरु छुट हुन्छन् । यसो हिसाब गर्दा नेपालको कानुनले कुनै अपराधीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाए पनि बढिमा १०÷१२ वर्ष मात्र जेल बस्ने रहेछ । हाम्रो देशमा हाल अदालतका ७० हजार मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । एउटा मुद्दाको औसतमा ३ जना वादी प्रतिवादी हुन्छन् । यस हिसाबले २ लाख भन्दा बढि दोषीहरुले अदालतको फैसला अटेर गरेको देखिन्छ । आखिर किन हुन्छ त यस्तो ।

सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४८ अनुसार केन्द्रिय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति गठन हुने प्रावधान छ । यस्तो समितिमा सर्वाेच्चका वरिष्ठ न्यायधिश, नेपाल बारका अध्यक्ष, महान्यायाधिशवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायधीवक्ता, न्यायपरिषद्का  सचिव, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक, कानुन सचिव, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि लगायत न्याय क्षेत्र र त्यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धीत १७ निकायका सदस्य रहने गर्दछन् । यो समन्वय समितिले केहि समय पहिले मिति २०७० माघ २ गते सर्वोच्चका सबै न्यायधीशहरु सम्मिलित हुने फुल कोर्टमा न्यायलयको फैसला अटेर गर्ने व्यक्तिलाई राज्यले दिने सबै सेवा सुबिधाबाट विमुख गराउने निर्णय प्रस्तुत भएको थियो ।  समितिको निर्णय वास्तवमा निकै व्यवहारिक छ तर त्यसको कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवाला निकाय जागरुक हुनु पर्दछ । समितिको निर्णयमा भनिएको छ “अदालतकोे अन्तिम फैसला अनुसार लागेको कैद, दण्ड जरिवाना असुलउपर नभए सम्म वा जरिवाना नतिरेसम्म वा सोको लागि सम्बन्धित अदालतमा समर्पण नगरेसम्म निजलाई राज्यको विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, इजाजतपत्र, टेलिफोन, धारा, बिजुली जडान, जग्गा तथा सवारी साधनको नामसारी, हस्तान्तरण लगायतका सबै प्रकारका सेवा सुबिधा स्थगन गर्न सबै सम्बद्ध निकाय तथा नेपाल सरकारका सरोकारवाला मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने” भनिएको छ । त्यो निर्णय कहिले लागु हुने दिन आउला त । किन कार्यान्वयन नहुने नियम,कानुन, निर्णयहरु गरिन्छ । कागजी दस्तावेद र कालो अक्षरमा मात्र सिमित हुने नियम कानुन नबनाउदा नै वेश हुन्छ । कति देशहरु अहिले पनि कानुन, संविधान बिना पनि सभ्य रुपमा चलिरहेका छन् त ?

कानुन भनेको समाज संचालनका लागि समाजका सबै मानिसले पालना गर्नु पर्ने नियम अथवा विधिविधानको अभिलेख हो । राज्य वा समाजले समाजलाई व्यवस्थित गरि समाल्नको लागि विभिन्न व्यवस्था गरेको हुन्छ । त्यस्ता व्यवस्थाहरु मध्ये सबै भन्दा माथी, सबैका लागि, सधैका लागि बराबर र समान रुपले एकै साथ लागु हुने सबैले पालना गर्नु पर्ने कुराको प्रकट वा घोषित व्यवस्था नै कानुन हो । कानुनले नै राज्य र सरकार कसरी चल्ने वा चलाउने भन्ने कुराको व्यवस्था गरेको हुन्छ । समाजका सबै सदस्यको हैसियत बराबर हुन्छ भन्ने कुरा कानुनले किटान गरेको हुन्छ । समाजमा कस्ता कार्य गर्न हुने र कस्ता कार्य गर्न नहुने भन्ने कुराहरु पनि कानुनले नै तोक्दछ । कानुनले कानुन विपरित गर्ने, कानुन नाध्ने वा अपराध गर्नेलाई प्रमाणहरुको आधारमा भार बहन गराउने व्यवस्था पनि गरेको हुन्छ । कानुनको उल्लंघन गर्ने वा नियम बनाउने मानिसलाई प्रमाणको आधारमा गरिने भार बहन गर्ने प्रक्रियालाई कारबाही र दण्ड सजाय भनिन्छ । यो सबैमा बराबर हुन्छ ।

 उचित प्रमाण गवा र कानुनको सहि कार्यन्वयन नहुदाँ कानुनको व्यवहारीक प्रयोगमा कठिनाई हुन्छ । त्यसैले त होला कानुनलाई अन्धा पनि भन्ने गरिन्छ ।  करिब करिब नेपालमा ३२१ भन्दा बढि ऐन, कानुन, नीति, नियमहरु छन् । कुनै पनि देशमा लागु भैसकेको कानुन कसैले पनि मैले जानेको छैन्, थाहा भएन भनेर माफ पाउदैन् । यसको मतलब सबैले कानुन जानेको, बुझेको र पालना गरेको हुनु पर्दछ । कानुन बनि सके पछि त्यसको व्यावहारिक प्रयोग भएन भने त्यस्तो कानुन कालो अक्षर र किताबका पानामा मात्र सिमित रहने गर्दछन् । त्यसैले हामी सबैले कानुन जान्नु, बुझ्नु र व्यावहारमा लागु गर्नु जरुरी छ । तर हाम्रो समजमा कानुनका विषयहरु वकिल, न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश, मुद्दा मामिला गर्नेहरुले र बढि चासो दिनेहरुले मात्र थाहा पाए हुने विषयको रुपमा मानिसहरुले लिने गरेको पाइन्छ । देशमा बनेका विभिन्न कानुनहरुले समाजलाई मार्यादित, व्यवस्थित, सुरक्षा र सद्भाव राख्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । जब कानुनहरु बन्ने र त्यसको प्रयोग नहुने हो भने त्यसको खास महत्व रहदैन । हाम्रो देशमा बनेका धेरै कानुनहरु छिमेकी देशहरुको भन्दा राम्रा र उपयोगी छन् तर त्यसको कार्यन्वयन भने धेरै नै न्युन रहेको छ । विशेष गरि कानुनलाई सारवान कानुन ९क्गदकतबलतष्खभ ीबध० र कार्यविधि कानुन ९एचयअभमगचब िीबध०  गरि दुई भागमा विभाजन गरिएको छ । सारवान कानुन भनेको कानुन द्धारा प्रत्याभूत गरिएको तर छुट्टै कार्यविधि बनेर यसको प्रायोग गर्ने प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख नगरिएको कानुन हो भने कार्यविधि कानुन त्यसको उल्टो हो । जसको कारणले दण्डहिनतामा बढावा दिई रहेको अवस्था छ, दिन दाहाडै विभिन्न घटनाहरु घटि रहेका छन्, कानुनले अपराधि भनिएका मानिसहरु समाजमा निर्धक हिन डुल गरिरहेका छन् । कानुन बनेका तर त्यसको प्रयोग नभएका केहि कानुनको विषयहरु  :

कानुन नम्बर एक : सामाजिक व्यवहार (सुधार) ऐन २०३३ :
वि.स. २०३३ साल कार्तिक ४ गते लालमोहर लागि प्रकाशन भएको योे ऐनको उद्देश्य सामाजिक व्यवहारमा भइरहेको बढ्दो प्रतिस्पर्धात्मक भडक र फजुल खर्चमा नियान्त्रण गरि सुधार गर्न ल्याएको पाइन्छ । यदी ऐनको व्यवहारीक प्रयोग हुनेहो भने विवाह, ब्रतबन्ध, चुडाकर्म, पास्नी, न्वारान, जन्मदिवस, छैठी, बुढो–पास्नी र पितृ–कार्य जास्ता समाजिक व्यवहारलाई मितव्यहि बनाउने छ ।
यस ऐनले विवाह हुदाँ तिलक लिन दिन नपाइने, दाइजोको हकमा एकसरो गहना बाहेक आफ्नो कुल परम्परा अनुसार राजीखुशीले दिनेले पनि १० हजार सम्मको मात्र दाइजो दिन हुन्छ भनिएको छ । त्यस्तै जन्तीमा लानेमा पनि बढिमा बाजावाला ११ जना गरि जम्म ५१ जना भन्दा बढी जन्त वा बरियात लान हुदैन भनिएको छ । यस्तो कानुनको उल्लंघन गर्नेलाई १० हजार रुपैया सम्म जरिवाना वा १५ दिन सम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कुरा उल्लेख छ । भोज भत्तेरमा नजिकको नातेदार बाहेक अरु छरछिमेकी इष्टमित्रहरु मध्येबाट २५ जना भन्दा बढी आमन्त्रण गरेमा १० हजार वा ७ दिन सम्म सजाय हुन्छ भनिएको छ । जुन कुरा यहाँ उल्लेख गर्दा तपाई हामीलाई हस्यास्पद लाग्छ । 

कानुन नम्बर दुई : सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ 
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले व्यवस्था गरेको सार्वजनिक निकायमा रहेको आफ्नो र सार्वजनिक निकायको २० वर्ष पहिले सम्मको सूचना माग्न पाउने व्यवस्था भए पनि त्यो व्यवहारीक छैन् । जिल्ला प्रशासन, मालपोत, नापी, नगरपालिका, जिविस, यातायत जस्ता धेरै कार्यालयमा एक आर्थिक वर्ष पहिलेको सूचना त भेटाउन गाह्रो हुन्छ भने २० वर्ष अघि सम्मको सूचना दिनु भन्नु आफैमा गाह्रो कुरा हो । त्यस्तै यस ऐन अनुसार सबै सार्वजनिक निकायहरुले सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नु पर्ने र तीन तीन महिनामा सूचना अध्यवधिक गरि प्रकाशन गर्नु पर्ने भनिए पनि त्यसो भएको पाइदैन । यस ऐन अनुसार सबै सरकारी, सबै अर्धसरकारी, सबै गैरसरकारी निकायहरु र कानुन द्धारा दर्ता भएका सबै राजनितिक दलहरुले आफ्नो निकायमा सूचना अधिकारी नियुक्त गरि सूचनाहरुलाई नागरिकको पहुँच सम्म पुर्याउनु पर्दछ । 

कानुन नम्बर तीन : सुुशासन (व्यवस्थापन तथा संचालन) ऐन, २०६४ :
मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन, कानूनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात् गरी सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सृजना गर्न, सुशासन पाउने नागरिकको अधिकारलाई व्यवहारमा उतारी कार्यान्वयनमा ल्याउन, र प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रुपमा रुपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न यो ऐन बनाएको हो । यस ऐनमा सबै प्रशासनिक निकायहरुले  सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले सबैले देख्ने ठाउँमा तोकिए बमोजिम नागरिक बडापत्र राख्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो  नागरिक वडा पत्रमा सम्बन्धीत कार्यालयले दिने सेवा, प्रकृति र कार्यविधि, सेवा प्रदान गर्न लाग्ने समयअवधि, दस्तुर र क्षर्तिपूर्ति उल्लेख गरि नागरिकले देख्ने र पढ्न सक्ने गरि राख्नु पर्दछ । सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने क्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला वा स्थानीय स्तरमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्यालय प्रमुखले आपूm बहाल रहेको कार्यालयको काम, कारबाहीलाई स्वच्छ, पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन र सर्वसाधारण तथा सरोकारवालाको कानूनसम्मत सरोकारलाई सम्बोधन गर्न तोकिए बमोजिम सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनु पर्ने भनिएको भए पनि आज सम्म नगरपालिका, जिविस बाहेकका सरकारी कार्यालय जिल्ला प्रशासन, राजश्व, भन्सार, कृषि, वन, हुलाक एक सय भन्दा बढी कार्यालय रहेको विराटनगरमा सार्वजनिक सुनुवाई भएको गरेको सुनेको देखेको छैन् ।

कानुन नम्बर चार : सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ :
सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई व्यवस्थित गदै नियन्त्रण गर्ने र जनताको स्वास्थ्य हुन पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बनेको यो ऐन २०६८ श्रावण २२ गतेबाट सुरु भएको हो । यस ऐन अनुसार सार्वजनिक स्थलहरुमा सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने सर्वसाधरणलाई १ सय रुपिया र पेशाकर्मिहरुलाई विभागिय कारबाहि गर्ने प्रवधान छ । सूर्तिजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाईने, चुरोट,बिडि, सिगारलाई फुटकर रुपमा खिल्ली बिक्रि गर्न नपाउने, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, वृद्धाश्रम, बाल गृहहरुको १०० मिटर छेउ छाउ सम्म पनि सूर्तिजन्य पदार्थको बिक्रि वितरण गर्न रोक लागाएको छ । त्यसो गरेमा १० हजार सम्मको जरिवाना गर्ने कानुन भए पनि यस्तो काम नरोकिएको छ ? न त्यस्तो गर्नेलाई कारवाही नै भएको छ ? विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुमा जादाँ कार्य कक्षमा नै सरकारी कार्मचारीहरु मस्तले खैनी माडि रहेका हुन्छन् । कार्यालय परिसद भित्र नै सूर्तिजन्य पर्दाथको बिक्रि वितरण पनि गरि रहेका छन् । राज्यले कार्यन्वयन गर्न नसक्ने कानुन किन बनाउनु ।

कानुन नम्बर पाँच :  शिक्षा नियमावली २०५९  
शिक्षा क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सबैको पहुँचमा पुर्याउने उद्देश्यले यो नियमावली बनेको देखिन्छ । यसमा उल्लेखित सबै विषयहरु महत्वपूर्ण र व्यवहारीक छन् । कुनै पनि जिल्लामा रहेका सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुको वर्गिकरण गर्न र शुल्क अनुुगमन गर्नका लागि प्रत्येक जिल्लमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति बनेको हुन्छ । उक्त समितिले विद्यालयले लिन पाउने शुल्कका सम्बन्धमा मन्त्रालयलाई राय सुझाव दिन र विद्यालयले निर्धारित शुल्क लागू गरे नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने काम गर्नु पर्दछ ।

यस नियमावलीले विद्यार्थीहरु सँग लिने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्थामा कुनै पनि विद्यालयले शैक्षिकसत्र शुरु हुनुभन्दा २ महिना पहिले नै आगामी शैक्षिकसत्रको लागि विद्यार्थीसँग लिने शुल्कको प्रस्तावित दर अनुसूची–२२ को आधारमा
प्रस्तावित गरी नियम १४५(क) बमोजिमको समिति मार्फत मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको शुल्कको अधिनमा रही विद्यालयले शिक्षक अभिभावक संघको कार्यकारी समितिसँग परामर्श गरी व्यवस्थापन समितिको निर्णय बमोजिम शुल्क निर्धारण गर्नु पर्नेछ । यो प्रक्रियाको कुरै छाडौ अदालतले गरेकोे शुल्क बढाउन नपाउने आदेश सम्म नमानी जाताभावी शुल्क बढाएका छन् । 

कानुन नम्बर पाँच : ट्रफिक नियमहरु :
सडकमा चल्ने सवारी साधानहरुले पलना गर्ने ट्राफिक नियमहरु त झन कति छन् कति । सावरी साधनहरुमा क्षमता भन्दा बढी यात्रु चढाउन नपाउने नियम भए पनि गुन्दु्रक सरी यात्रुहरु खादेर सार्वजनि यातायतको साधन चल्ने परिपाटि त देश भरि नै छ । गाडीहरुमा र यात्रुहरु झुडिएर चलिरहेको टेम्पोहरु ट्राफिकको नाक अगाडीबाट कुदीरहे पनि केहि नगरेको अवस्था छ । त्यसो त कलेज पोशाकमा मोटरसाइकल चलाउन नपाउने, त्रिपालले गिठी वालुवा, रडहरु छोपेर मात्र ट्याक्टारहरु चालाउनु पर्ने त्यसो नगरेमा दण्डजरिवाना गर्ने पाउने भए पनि त्यस्तो नियमको कार्यान्वयन हुदैन् । अस्त व्यस्त सवारी पार्किङ्ग गर्ने, पार्किङ्गका नाममा जथाभवी पैसा उठाउने, जहाँ जति बेला मन लाग्यो त्यहि सवारि साधनको चेक जाँच गर्ने गरेका पाइन्छ । 

कुनै बेला बजारमा ट्राफिम प्रहरी बटुवालाई पर्खिरहेका रिक्साचालकलाई हप्कि दप्कि गदै रिक्साको टायरको हावा खोलेको देख्नु भएको होला । के नियम कानुनले जहाँ त्यहि पाकिङ्ग गर्ने सवारी साधानको हावा खोल्न पाइन्छ भनेको छ र ? यदी यस्तो नियम कानुन छ भने किन जहाँ त्यहि बाटोमा पाकिङ्ग गरिएका चिल्ला कारहरुको हावा खोलिन्दैन ? यसबाट के थाहा हुन्छ भने यो देशमा जो हेपिएको, मिचिएको गरिब छ उस्लालाई मात्र कानुन लाग्छ । यो देशको कानुन दैवले जानुन ।