Skip to main content

Posts

Pinned Post

मिथ्या सूचना के हो

  सञ्चार गर्ने क्रममा मिथ्या खबरको प्रयोग पत्रकारिता सुरु हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै भएको पाइन्छ । महाभारत युद्धमा द्रोणाचार्यलाई पराजित गर्न फैलाइएको अश्वत्थामा मृत्युको खबरदेखि पछिल्लो समयमा पीत पत्रकारिता वा प्रोपगन्डा भनिएका सबै सञ्चार सामग्रीलाई मिथ्या सूचनाका रूपमा लिन सकिन्छ । आमसञ्चार साधनको विकासका कारण मिथ्या सूचना धेरै जनताबीच पुग्न सहज भएको हो । इन्टरनेटको विकास र विशेषगरी आममानिसले सहजरूपमा सामग्री प्रकाशन र वितरण गर्न सक्ने सोसल मिडियाको विस्तारका कारण मिथ्या सूचनाको प्रयोग अझ बढी सहज र धेरैबीच पुग्न सक्ने भएको छ । आमनागरिक, समाज र राजनीतिमा विशेष प्रभाव देखिन थालेपछि यसको चर्चा एकाएक बढ्न पुगेको हो । अमेरिकामा सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आमअपेक्षा विपरित अप्रत्याशितरूपमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएपछि त्यसको एक कारक मिथ्या सूचना र तिनको व्यापकतालाई लिइएको छ । जसमा फेसबुक, ट्विटर जस्ता सोसल मिडियाको विशेष भूमिका थियो । मिथ्या सूचना जुनसुकै विषयमा पनि हुन सक्छ । तर विश्वभर निर्वाचनका क्रममा मिथ्या सूचनाको प्रयोग बढ्दो छ । त्यसलाई इन्टरनेटले थप सहज पारिदिएको छ । नेप...
Recent posts

कोशी प्रदेशमा युवाहरूका लागि सूचनाको चलखेल र लोकतन्त्र सम्बन्धी दुईदिने कार्यशाला सम्पन्न

 पूर्वी नेपालको कोशी प्रदेशस्थित भेडेटारमा सेप्टेम्बर ७ र ८ मा सूचना हेरफेर (Information Manipulation) सम्बन्धी दुईदिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यशालामा राजनीति, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजबाट आएका २० जना युवानायकहरूको सहभागिता रहेको थियो। यस कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य युवाहरूलाई बढ्दो सूचना हेरफेरको चुनौतीसँग जुध्न आवश्यक ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्नु थियो। CMR-नेपालले International Republican Institute (IRI) को सहयोगमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका थिए। सहभागीहरूले सूचना हेरफेर के हो, यसका कर्ता (actors), सामग्री (contents), रणनीति (tactics) तथा माध्यम (vectors) बारे गहिरो अध्ययन गरेका थिए। साथै, नेपालमा सूचना हेरफेरको वर्तमान अवस्था र सन्दर्भबारे पनि छलफल गरिएको थियो। कार्यशालामा सूचना हेरफेरविरुद्ध सक्रिय (proactive) तथा प्रतिक्रियात्मक (reactive) हस्तक्षेपका उपायहरूमा विशेष जोड दिइएको थियो। सहभागीहरूले मिडिया तथा सूचना साक्षरता (media and information literacy) र तथ्य जाँच (fact-checking) सम्बन्धी व्यावहारिक अभ्यासहरू गरेका थिए, ज...

के हो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility - CSR) भनेको .

  संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility - CSR) भनेको कुनै पनि व्यवसाय वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले समाजबाट आर्जन गरेको नाफाको केही हिस्सा पुनः समाजकै हितका लागि खर्च गर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ ले यसलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाएको छ। उक्त ऐन अनुसार मझौला,ठूला र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने साना उद्योगहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सिएसआरका लागि छुटाउनुपर्छ। यस्तो रकम उद्योगले शिक्षा,स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, ग्रामीण पूर्वाधार वा महिला तथा पिछडिएका वर्गको उत्थानमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अहिलेसम्म उद्योगहरूले आफू सञ्चालित रहेको क्षेत्र वा आफ्नै बोर्डको निर्णय अनुसार सामाजिक काममा यो रकम खर्च गर्दै आएका छन्। यसले एकातिर उद्योग र स्थानीय समुदायबिचको सम्बन्ध मजबुत बनाएको छ भने अर्कोतिर उद्योगले आफ्नो ब्रान्ड इमेज पनि सुधार गर्ने अवसर पाएका छन्।  Copy Right: https://merolagani.com/NewsDetail.aspx?newsID=124689   ...

नेपालमा ठूला जनआन्दोलनका प्रतिवेदन गुपचुप : सहिदको रगतमा लेखिएको सत्य सरकारकै गर्भमा

राजु श्रेष्ठ २०८२ माघ १४, बुधबार १५:२०   विराटनगर ।  ‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ उलटपुलट, उथलपुथल, हेरफेर ल्याउँछ…’ जब–जब देश परिवर्तनको मोडमा पुगेको दाबी गरिन्छ, गोपालप्रसाद रिमालका यी हरफहरू नेपाली समाजमा बारम्बार प्रयोग हुन्छन् । तर, ती हरफले कल्पना गरेको जस्तो परिवर्तन, सुशासन र न्याय आजसम्म नेपाली जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जनआन्दोलनहरू आए, व्यवस्था फेरिए, सत्ता पल्टिए, तर आन्दोलनको मूल्य चुकाएका सहिद, घाइते र बेपत्ताको सत्य भने राज्यकै दराजभित्र थन्किएको छ । २०४६ सालको पञ्चायत विरोधी पहिलो जनआन्दोलन, २०६२–०६३ सालको राजसंस्था विरोधी दोस्रो जनआन्दोलन र पछिल्लो समय २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको अगुवाइमा भएको आन्दोलन— यी सबै आन्दोलनहरू नेपाली राजनीतिक इतिहासका निर्णायक मोड थिए । तर, ती आन्दोलनपछि जनताले खोजेको विकास, विधिको शासन, जवाफदेही शासन र अमनचयन कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न आज अझ चर्को बनेको छ । यी सबै परिवर्तनको जग सहिदको रगत, घाइतेको पीडा र आन्दोलनमा होमिएका हजारौं नेपालीको त्याग हो । तर, आन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूको व्यवहार हेर्दा ती योगदानको सम्मानभन्दा अवमू...

जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरु माग गरि दिएको सूचनाको हकको निवेदन र गृह मन्त्रालयको जवाफ

 जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरु माग गरि दिएको सूचनाको हकको निवेदन र गृह मन्त्रालयको जवाफ

मतदाताहरू किन पार्टीका घोषणापत्रलाई खासै वास्ता गर्दैनन्

मतदाताहरू किन पार्टीका घोषणापत्रलाई खासै वास्ता गर्दैनन् पवनराज पौडेल Role, बीबीसी न्यूज नेपाली मुख्य दलहरू फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका निम्ति घोषणापत्रको तयारीमा जुटिरहेका बेला कतिपय विज्ञले "आफ्नै घोषणापत्रप्रति समेत राजनीतिक इमानदारी नदेखाउने दलहरूको प्रवृत्तिले गर्दा" त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने परम्परा विकास हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। साथै उनीहरूले यस पटक पनि 'विगतकै झैँ महत्वाकाङ्क्षी' वाचाहरू गरिन सक्ने सम्भावना समेत औँल्याएका छन्। दलका घोषणापत्रहरू व्यावहारिक नहुने र औपचारिकतामै सीमित हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। पहिलेको तुलनामा यस पटक "फरक किसिमको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा" भइरहेकाले र विभिन्न पुस्तालाई समेट्नुपर्ने स्थिति समेत बनेकाले पुन: महत्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र आउने सम्भावना आफूले देखेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ बताउँछन्। "२०४६ सालदेखि २०६० सालसम्म परम्परागत पार्टीहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसपछि ७४ सालसम्मको दशक हेर्दा वैचारिक किसिमको प्रतिस्पर्धा भयो तर अहिले चाहि...

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

  भदौ चौथो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ। रायमाझी आयोगले कसलाई दोष देखायो? दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए। सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापत...