सूचनाको हक डटकम

  सूचना मागपछि खुलेको तथ्य : भारत घुमेर प्रदेश सांसदले बुझे झण्डै एक-एक लाख भत्ता   लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरू भारत भ्रमणमा जाँदा अत्यधिक भ्रमण भत्ता बुझेको पाइएको छ । गत वर्ष मंसिरमा साबिक प्रदेश ५ (हाल लुम्बिनी) प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिश प्रयोजनका लागि गठित विशेष समिति भारत भ्रमणमा गएको थियो ।  प्रदेश सभा सदस्य र कर्मचारी गरी १४ सदस्यीय टोलीले भ्रमणबाट झण्डै एक/एक लाख रुपैयाँसम्म भ्रमण भत्ता बुझेको भेटिएको हो ।  नाम र राजधानीको अध्ययन गर्ने नाममा बनाइएको समितिले जिल्लागत रूपमा सुझाव संकलन, विदेश भ्रमण, विज्ञको अध्ययन टोलीसँग छलफलका नाम आधा करोड (५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी) खर्च गरेर ‘फेज आउट’ भयो ।   भ्रमणमा गएका सांसदहरूले दैनिक १३ हजार ५२२ रुपैयाँका दरले एक सातामा जनही ९४ हजार ६५४ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेको प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । भ्रमणमा गएका ११ जना सांसदहरूलाई १० लाख ४१ हजार १९८ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । भ्रमणमा समितिका संयोजक प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुन मगर, तथा सदस्यहरू...

  सूचनाको हकको राष्ट्रिय सञ्जाल १ नं. प्रदेश समिति गठन        सूचनाको हकको प्रयोग र यसको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सूचनाको हकको राष्ट्रिय सञ्जाल अन्तर्गत प्रदेश समिति गठन भएको छ ।     केन्द्रिय समितिले प्रदेश नं. १ मा राजु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १७ सदस्य तदर्थ समिति गठन गरेको हो ।     सञ्जालको सहसंयोजकमा पाचथरका सूचना अभियन्ता तथा पत्रकार मंगल बेघा भएका छन् भने सदस्य सचीवमा सुनसरीका सूचना अभियन्ता बिष्णुप्रसाद चौलागाईं भएका छन् ।     यसैगरी प्रदेश समिति सदस्यहरुमा प्रदेश एकका १४ वटा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य छनिएको छ । सदस्यहरुमा सोलुखुम्बुबाट बुद्धवीर बाहिङ्ग, ओखलढुंगाबाट जीवन शर्मा, संखुवासभाबाट दिपेन्द्र शाक्य , खोटाङबाट लोकनाथ घिमिरे, उदयपुरबाट वीरबहादुर मगर, भोजपुरबाट ईश्वरीप्रसाद ढकाल, तेह्रथुमबाट खगेन्द्र सापकोटा, धनकुटाबाट संगीता चापागाईं, ताप्लेजुङबाट देवराज गुरुङ, पाँचथरबाट युधिष्ठिरराज आमगाई, ईलामबाट राम योङ्हाङ्ग, झापाबाट मनोज लि...

  कोशी कोभिड अस्पतालको ठेक्कामा तीन करोडको चलखेल !  सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्ने हस्पिटेकसँग सम्झौता २३ मंसिर २०७७ विराटनगर । कोशी अस्पताल, कोभिड १९ उपचार केन्द्रका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा तीन करोड रुपैयाँको चलखेल भएको पाइएको छ । अस्पतालमा एचडीयू (हाई डिपेन्डेन्सी युनिट) सञ्चालन तथा जडानका लागि सामग्री खरिदको ठेक्का सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट सप्लायर्सलाई पार्न तीन करोड रुपैयाँ बढी कबोल गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । देशभर ३५०० एचडीयू सञ्चालन गर्न भन्दै संघीय सरकारले अस्पतालहरु तोकेको थियो । जसमध्ये विराटनगरको कोशीमा एचडीयू सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले ९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बजेट आएलगतै प्रदेश १, सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाले मेडिकल उपकरण खरिदका लागि कात्तिक २८ गते सूचना निकालेको थियो । इलेक्ट्रोनिक बिडिङमार्फत तीन सप्लायर्स छनोट भएका छन् । तर स्वास्थ्य निर्देशनालयले सबैभन्दा धेरै कबोल गर्ने सप्लायर्स ‘हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज’सँग रातारात सम्झौता गरेको पाइएको छ । हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज नेकपा निकट मेडिकल...