सूचनाको हक डटकम

  नेरुडेको १४ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न विराटनगर । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चौधौं वार्षिक साधारण सभा समपन्न भएको छ । संस्थाका अध्यक्ष डा. भेष प्रसाद धमलाको अध्यक्षतामा विराटनगरको उद्योग संगठन मोरङ्गको सभाहलमा सम्पन्न भएको हो । उक्त सभामा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष धमलाले आ.व. २०७६/७७ प्रगति प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । वित्तीय संस्थाले यस अवधिमा  १ लाख ३९ हजार ८५४ घर परिवारमा लघुवित्त सेवा पु¥याई ८५ हजार १५३ ऋणी सदस्यलाई ५ अर्ब ४८ करोड ऋण लगानी गर्न सफल भएको र २ अर्ब १८करोड बचत संकलन गरी सम्पुर्ण कारोबार समावेशपछिको खुद मुनाफा ४ करोड ६९ लाख ५१ हजार ४ सय ६९ र २७ पैसा आर्जन गरेको जानकारी सभालाई दिए । सभाले सम्पुर्ण शेयरधनीहरुलाई आ.व.२०७६÷७७ को वितरण योग्य मुनाफावाट८ प्रतिशत वोनश शेयर र ०.४२ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि) वितरण गर्ने निर्णय पारित गरेको छ । वित्तीय संस्थाका संचालक डा.वेदप्रसाद आचार्यले स्वागत मन्तब्य राखेका थिए भने प्रबन्ध संचालक सुध...

  उत्तरपुस्तिका उपलब्ध नगराई सूचना लुकाउने प्रमुखलाई ५ हजार जरिवाना राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल खुला विश्वविद्यालय ललितपुरका पदपूर्ति समिति अध्यक्ष राजकुमार पोखरेललाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश गरेको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ तथा आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले सोमवार पोखरेललाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम जरिवाना गर्ने आदेश सुनाएको हो । सिन्धुपाल्चोकका रामप्रसाद दाहालले दिएको पुनरावेदनको आधारमा मुद्दा नं ५२२३/०७६/०७७ माथि आयोगले निर्णय नम्बर ६७७९/३०० अनुसार कारवाही गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी विश्वबन्धु पौडेलले बताए । आयोगले निर्णयमा तत्काल सूचना दिनु भन्दै ५ हजार जरिवाना सुनाएको छ ।...

  कार्यालय समयमै गरेको कामलाई अघि वा पछिको समयको बैठक भनी माइन्यूट बनाएर भत्ता झ्वाम ! वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण महाशाखामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)सम्बन्धी बैठक बसेबापत मात्र कर्मचारीहरूले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बैठक भत्ता बुझेका छन् । कार्यालय समयमा गरिएको कामलाई कार्यालय समयअघि र पछिको बैठकको रूपमा माइन्युट गर्दै भत्ता बुझिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । यति मात्र होइन अनावश्यक व्यक्तिहरूलाई बैठकमा विज्ञका रूपमा आमन्त्रित गरेर उनीहरूलाई समेत प्रतिबैठक १५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गरेर राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरिएको छ । तत्कालीन समयमा वातावरण महाशाखामा कार्यरत सहसचिव यज्ञ दाहालको अध्यक्षतामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ईआईएको प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिनका लागि भन्दै साउनदेखि मंसिरसम्म ५ महिनामा बसेका बैठकबापत २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भत्ता कर्मचारीहरूले बुझेका छन् । यो रकम सम्पूर्ण मन्त्रालयको नभएर एउटा शाखाको ५ महिनाको बैठक भत्ता मात्र हो । करीब १ सय आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नका लागि बसेका बैठकलाई एक/ एक घण्टाको अन्तरालमा अलग–अ...

  सूचना मागपछि खुलेको तथ्य : प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको गाडी मर्मतमा अस्वाभाविक खर्च, लकडाउनमा पनि छाडेनन् इन्धन लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन मर्मतमा अस्वाभाविक खर्च भएको छ । प्रदेश सभामा १२ जना पदाधिकारीहरू छन् । प्रदेश सभा स्थापना भएको वर्ष बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरिएका नयाँ गाडीहरू मर्मतमा प्रदेश सभा सचिवालयले ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सभामुख, उपसभामुख र संसदीय समितिका सभापतिहरूले चढ्ने ‘लग्जरियस’ गाडी मर्मतमा मात्रै ३६ लाख ९७ हजार ४८३ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।  गाडीहरू प्रयोगमा आएका एक/दुई वर्षमै धेरै रकम मर्मतमा खर्च हुँदा पारदर्शितामा प्रश्न उठेको हो ।  यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आव २०७६/०७७ सम्मको हो ।  प्रदेश सभा सचिवालयले समितिका सभापतिहरूलाई सेतो नम्बर प्लेटका गाडीका अलावा उनीहरूको सचिवालयका लागि दुईपांग्रे सवारी पनि उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको छ । यही अनुसार प्रत्येक वर्ष गाडी मर्मतमै असीमित खर्च बढ्दै जाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार थुप...