नेपालको कानुन अनुसार एउटा व्यक्तिलाई बढी भन्दा बढी सजाय भनेको जन्मकैद हो, जो २० वर्षको हुन्छ । जसमा दिन र रात जोडिन्छ अनि बिदाका दिनहरु छुट हुन्छन् । यसो हिसाब गर्दा नेपालको कानुनले कुनै अपराधीलाई जन्मकैदको फैसला सुनाए पनि बढिमा १०÷१२ वर्ष मात्र जेल बस्ने रहेछ । हाम्रो देशमा हाल अदालतका ७० हजार मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयन हुन बाँकी छन् । एउटा मुद्दाको औसतमा ३ जना वादी प्रतिवादी हुन्छन् । यस हिसाबले २ लाख भन्दा बढि दोषीहरुले अदालतको फैसला अटेर गरेको देखिन्छ । आखिर किन हुन्छ त यस्तो । सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४८ अनुसार केन्द्रिय न्याय क्षेत्र समन्वय समिति गठन हुने प्रावधान छ । यस्तो समितिमा सर्वाेच्चका वरिष्ठ न्यायधिश, नेपाल बारका अध्यक्ष, महान्यायाधिशवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायधीवक्ता, न्यायपरिषद्का सचिव, फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक, अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक, कानुन सचिव, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि लगायत न्याय क्षेत्र र त्यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धीत १७ निकायका सदस्य रहने गर्दछन् । यो समन्वय समितिले केहि समय पहिले मिति २०७० माघ २ गते सर्वोच्चका सबै न्...