सूचनाको हक र नेपाली अभ्यास सिन्धु पाठक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महŒवको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित, सामग्री वा जानकारीलाई सूचना भनिन्छ । त्यसैगरी सूचनाको हकका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो भनी परिभाषित गरिएको छ । शासन प्रक्रियामा अत्यधिक जनताको संलग्नता र स्वामित्व बढाउनका लागि पनि जनता सूचित हुनु आवश्यक छ । जसको सूचनामा पहुँच रहन्छ ऊ शासन प्रणालीसँग नजिक रहन्छ । राज्यको काम कारबाही र गतिविधिसँग प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार हुन पाउँदा मात्र वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रमा जनताको संलग्नता बढ्न जान्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा खुला र पारदर्शी समाज निर्माण गर्न सूचनाको हकको स्थान उच्च रहन्छ । २००४ सालको नेपालको वैधानिक कानुनको धारा ४ तथा अन्तरिम शासन विधान, २००७ को धारा १६ मा रहेको व्यवस्थालाई समेत सूचनाको हकको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी पञ्चायती शासनकालमा रूपचन्द्र विष्टले ‘थाहा अभियान’ चला...
निष्पक्ष, सक्रियता र अभ्यास (soochanakohak.com)