सूचनाको हक र नेपाली अभ्याससिन्धु पाठक
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महŒवको काम, तत्सम्बन्धी कारबाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित, सामग्री वा जानकारीलाई सूचना भनिन्छ । त्यसैगरी सूचनाको हकका सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो भनी परिभाषित गरिएको छ । शासन प्रक्रियामा अत्यधिक जनताको संलग्नता र स्वामित्व बढाउनका लागि पनि जनता सूचित हुनु आवश्यक छ । जसको सूचनामा पहुँच रहन्छ ऊ शासन प्रणालीसँग नजिक रहन्छ । राज्यको काम कारबाही र गतिविधिसँग प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार हुन पाउँदा मात्र वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रमा जनताको संलग्नता बढ्न जान्छ । त्यसैले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा खुला र पारदर्शी समाज निर्माण गर्न सूचनाको हकको स्थान उच्च रहन्छ ।
२००४ सालको नेपालको वैधानिक कानुनको धारा ४ तथा अन्तरिम शासन विधान, २००७ को धारा १६ मा रहेको व्यवस्थालाई समेत सूचनाको हकको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी पञ्चायती शासनकालमा रूपचन्द्र विष्टले ‘थाहा अभियान’ चलाएर गाउँ गाउँमा जनतालाई आफू र आफ्नो देशको बारे सूचित हुन प्रेरित गरेका थिए । २०४७ सालको संविधानले पहिलो पटक सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित ग¥यो तर आवश्यक कानुन र कार्यविधिको अभावमा व्यवहारमा लागू हुनसकेन । ऐन कानुनको अभाव रहे पनि सर्वोच्च अदालतले सूचनाको हकका सम्बन्धमा केही महŒवपूर्ण फैसला गरेको छ । त्यसमध्ये टनकपुर बाँध, अरुण तेस्रो तथा योगी नरहरिनाथको मुद्दामा सर्वोच्चले गरेको फैसलाले सूचनाको हकको सिद्धान्त स्थापित गराउन महŒवपूर्ण योगदान गरेको छ । लोकतन्त्रको स्थापनासँगै बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयमा सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ भनी स्पष्ट व्यवस्था गरियो । यो हक प्रचलनमा ल्याउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ साल भदौ ३ गते लागू भयो । ऐनलाई व्यावहारिक रूप दिन सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ पनि जारी गरियो ।
यसै ऐनको दफा ११ को उपदफा ९१० बमोजिम सूचना आयोग गठन भएसँगै नेपालमा सूचनाको हकको विषयमा बहस हुनथाल्यो । राष्ट्रिय सूचना आयोगको स्थापनासँगै सूचना माग्ने अभियानमा व्यापकता आएको देखियोे । खासगरी सर्वसाधारणमा भन्दा यसका अभियान्तामार्फत सूचना माग्ने क्रममा सुधार देखियो । स्कूलको पाठ्यपुस्तक र प्रशिक्षण केन्द्रहरूले पनि आफ्ना पाठ्यक्रममा अनिवार्य रूपमा सूचनाको हकलाई समावेश गर्न थाले । यस्ता गतिविधिले भ्रष्टाचार र अनियमितता न्यूनीकरणमा सघाउ पु¥यायो । सार्वजनिक निकायलाई जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन मद्दत ग¥यो ।
प्रत्येक सार्वजनिक निकायले ३।३ महिनामा आफ्नो कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । यसका लागि सूचना अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने, सूचना माग गर्नेसँग विनम्रतापूर्वक भेट्नुपर्ने, छिटो र विवेकपूर्ण ढङ्गले सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने, सूचना अधिकारीले बढीमा १५ दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने, सूचना अधिकारीले सूचना दिन इन्कार गरेमा ७ दिनभित्र प्रमुख समक्ष उजुरी गर्न सकिने, प्रमुखले पनि सूचना उपलब्ध नगराएमा ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिन सकिने, आयोगमा परेको उजुरी उपर ४५ दिनभित्र र पुनरावेदन माथि ६० दिनभित्र आयोगले आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने जस्ता कानुनी व्यवस्थाले सूचना माग गर्नेलाई प्रोत्साहन गरेको देखिन्छ ।
यसरी हेर्दा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ का प्रावधानले प्रत्येक सार्वजनिक निकायलाई आम नागरिकको सूचना पाउने मौलिक हकको सम्मान गर्दै सूचना प्रवाह गर्न नीतिगत तहबाटै निर्देशन दिएको देखिन्छ । यसैगरी सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन तहमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने काम भने राष्ट्रिय सूचना आयोगले गर्दैआएको छ । प्रत्येक वर्ष भाद्र ३ गतेलाई राष्ट्रिय सूचना दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ । यसै सन्दर्भमा क्यानडाको एक संस्थाले ८९ राष्ट्रको सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनको विश्लेषण गरी निकालेको प्रतिवेदनमा नेपाल २२ औं स्थानमा रहेको तथ्यले पनि नेपाल यस दिशामा अगाडि रहेको वास्तविकता उजागर गर्छ । साथै क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्र
राष्ट्रिय सूचना आयोगले मूल्य अभिवृद्धि कर छलीसम्बन्धी प्रतिवेदन, विश्वविद्यालयको परीक्षाको उत्तरपुस्तिका, नेपाल आयल निगमले निःशुल्क वितरण गरेको इन्धनको कुपन सार्वजनिक गर्न, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएपछि नेपालभर एकै पटक सूचित गर्न, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पाइप विछ्याउन सडक खन्ने र यथास्थितिमा सडक निर्माणगर्ने जानकारीलाई सार्वजनिक गर्न गरेको आदेशबाट थुप्रै अनियमितता र लापरबाही रोकिएका छन् । यस्तै सूचना प्रवाह वा माग गरेको कारण पदबाट हटाइएका पदाधिकारीलाई पुनर्बहाली गरी आयोगले सूचनादाताको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि पूरा गरेको देखिन्छ । साथै सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेको कामको बजेट, खर्च र प्रगतिलगायतको विषयमा सूचना माग गर्ने क्रम पछिल्लो समयमा बढेको छ ।
‘क्वालिटी अफ डेमोक्रेसी इज क्वालिटी अफ इन्फरमेसन’ हो भन्ने कुरा माथिल्लो ओहदामा बसेकालाई बुझाउन सक्दामात्र यसको सही कार्यान्वयन सम्भव छ । एक्काइसौं शताब्दीमा सरकारको शक्ति सीमित गर्दै शासकीय स्वेच्छाचारितामाथि अङ्कुश लगाउने मुख्य हतियार सूचनाको हक नै हो ।
श्रोत ः http://gorkhapatraonline.com/news/12988
