Skip to main content

मेरो समाचार ः सूचनाको हकले पार्किङ शुल्क घटायो


 सूचनाको हकले पार्किङ शुल्क घटायो

विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ३ निवासी ईश्वर रेग्मीले एक दिन अपराह्न मलाई फोन गरे । विराटनगर नागरिक उड्डयन कार्यालय परिशरमा रहेको पार्किङस्थलमा मोटरसाइकल पार्किङ गरेबापत पहिले ५ रुपैयाँ मात्र लिइन्थ्यो अहिले प्रति घन्टा १० रुपैयाँ लिइरहेका छन् । सर्वसाधारणलाई यो शुल्क महँगो भयो । यहाँ भ्रष्टाचारको गन्ध आयो, के गर्न सकिन्छ ? त्यसो हो भने हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना मागौ भने । मैले निवेदन बनाए निवेदकमा उनको र मेरो नाम राखे ।

विराटनगर विमानस्थल कार्यालयका सूचनाअधिकारीलाई सम्बोधन गरेर राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई बोधार्थ दिई  सूचना माग गरियो । जसमा ४ वटा प्रश्न थिए ।
१. विमानस्थल परिशरमा रहेको पार्किङ क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ गरेबापत ०७४।०७५ का लागि
   निर्धारित मूल्य सूचीको प्रमाणित प्रतिलिपि
२. आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ का लागि दिइएको ठेक्का सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि
३. निर्धारित शुल्कभन्दा बढी लिएको देखिए ठेकेदार कम्पनीलाई के कस्तो कारबाही हुन सक्छ ?
४. पार्किङका लागि यस कार्यालयले चालु आ.व.मा गरेका निर्णयहरुका प्रमाणित प्रतिलिपि

सूचना माग गर्दै दिइएको निवेदन विमानस्थल कार्यालयमा २०७५ फागुन २ गते दर्ता गरिएको थियो । निवेदन त्यहाँ परेपछि निकै खैलाबैला भएछ । सूचना दिदाँ मनोमानि बढाएको शूल्कको बारेमा बाहिर थाहा हुने, नदिदा पनि राष्ट्रिय सूचना आयोगले कारवाही गर्ने । अब के गर्ने त ? यस बीचमा हामीले अन्य सञ्चार माध्यममा र ट्रन्परेन्सी ईन्टरनेशनल नेपालमा समेत जानकारी गराएका थियौं ।

विराटनगर विमानस्थलका कार्यालय प्रमुख श्री टेकनाथ सिटौलासँग सम्पर्क गरी सवारी साधन विसान सेवा शुल्कका बारेमा कानूनी रुपमा उल्लेख भएको कागजात विपरीत शूल्क लिएको विषयमा कुरा ग¥यौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ मा उल्लेख गरेको भन्दा बढी शूल्क लिनेलाई कारवाही गरी शूल्क घटाउन कदम चल्न हामीले अनुरोध गरौ । श्री सिटौलाले पार्किङ शुल्कका बारेमा ठेकेदारसँग कुरा गरी नयाँ रसिद छपाउन आदेश दिएछन्, सँगै त्यहाँ सबैले देख्ने गरी शूल्क निर्धार बोर्ड पनि टाँस गरीयो ।

हामीले नियमावली धधध।अबबलभउब।िनयख।लउ बाट डाउनलोड गरी हेर्दा अनुसूची ९ मा सवारी साधन विसान सेवा शुल्क जानकारी पाएका थियौं । सो अनुसूचीमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र अन्य विमानस्थलका लागि सवारी साधन विसान सेवा शुल्क उल्लेख गरिएको छ । अन्य विमानस्थलका लागि सवारी साधन विसाउँदा मोटरसाइकल, स्कुटर, रिक्सा आदिका लागि प्रति दुई घन्टा पाँच रुपैयाँस कार, जिप, टेम्पो, एक्का, गाडाका लागि प्रति दुई घन्टा दस रुपैयाँ, बीस सिट भन्दा कम क्षमता भएको मिनीबस, बस वा बग्गी प्रत्येक २ घन्टाका लागि बीस रुपैयाँस बीस सिट भन्दा बढी क्षमता भएको मिनी बस, बस वा बग्गी प्रत्येक दुई घन्टाका लागि चालीस रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । यसका अतिरिक्त अनुसूचीको द्रष्टव्य ९नोट० मा– नियमित रुपमा विसान गर्ने सवारी साधनको लागि एक मुष्ट मासिक दरले अग्रीम बुझाउन चाहनेलाई तीस दिनको लागि लाग्ने दस्तुरको दुई तिहाइको दरले हुन आउने रकम मात्र लाग्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
हामी माग गरेका सम्झौता अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२ देखि २०७४ सम्मका लागि वार्षिक २६ लाख रुपैयाँका दरले ठेकका दिइएको उल्लेख छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५ देखि ०७७ सम्मका लागि वार्षिक ३८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको सम्झौता पनि हामीले पायौ । आगामी तीन वर्षका लागि ठेकेदार कम्पनी अत्री कन्स्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रा.लि.ले लिएको उल्लेख छ । सो ठेकेदार कम्पनीले आफ्नै मनले रकम बढाएर रसिद छपाई गरी मनोमानी ढङ्गबाट फटाई गरेको प्रष्ट हुन्छ । हामीले रकम असुली गर्ने कर्मचारीसँग किन रु.५ शूल्क बढाएको भन्दा जमना अनुसार चल्नै पर्छ, अहिले ५मा के आउँछ र १ वटा गुट्का पनि नआउने भन्ने जवाफ दिएका थिए ।

औद्योगिक नगरीका रुपमा परिचित विराटनगर देशको दोस्रो ठूलो शहर र प्रदेश नं. १ को राजधानी पनि हो । काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत एक एयर ट्राफिकका अनुसार विराटनगरमा दैनिक कम्तिमा १५ वटासम्म हवाइ उडान हुने गरेको छ । हवाइ यातायात प्रयोग गर्ने नागरिक लिन र छाड्नका लागि विमानस्थलमा दैनिक सरदर १५०० वटा सवारीसाधन पार्किङ हुने गरेको अनुमान गरिन्छ । १५०० वटा सवारी साधनबाट सरदर १० रुपैयाँका दरले मात्रै उठाउँदा पनि मासिक ४ लाख ५० हजार  र वार्षिक ५४ लाख रुपैयाँ उठ्दो रहेछ । तर यो रकम डबल उठाउँदा वार्षिक रुपमा ठूलो रकम भ्रष्टाचार हुने हुन्छ ।

हेर्दा र देख्दा समान्य लाग्ने रु.५को कुराले ठूलो प्रभाव पार्ने हामीले आकलन गरेका थियौं । त्यसैले हामीले सूचनाको हक प्रयोग गरी सूचना माग गरिएको निवेदन दिइएका हौ । सूचना माग गरिएको निवेदन दर्ता गरिएपछि विमानस्थल प्रमुखले ठेकेदार कम्पनीलाई बोलाएर बढी शुल्क नउठाउन, साथै पुरानो पार्किङ रसिद पुनः प्रयोग नगर्न निर्देशन दिनुभएको छ । अहिले ठेकेदार अत्री कक्स्ट्रक्सन सप्लायर्स प्रा.लि.ले नयाँ रसिद प्रयोग गर्न थालेको छ । सूचनाको हक प्रयोग गरिदिइएको निवेदनको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ ।
विमानस्थल प्रमुख श्री टेकनाथ सिटौलासँग पार्किङ सेवाका बारेमा सुधार भए पनि अन्य भिआई कक्षको व्यवस्थापन, शौचालयको व्यवस्था, अन्य सवारी साधानको भाडा दर, नियमित रुपमा हुने उडान सेवामा ढिलाई, क्यान्टीङ्गको सफाई र मूल्य, गुनासो संकलनका लागि राखिएका उजुरी पेटिका, गुनासो सुन्ने डेक्स आदिको बारेमा सुधार गर्दै लानु पर्ने विषयमा पनि ध्यान दिन पृष्ठपोषण दिएका थियौं । प्रमुख सिटौलाले सुझावका आधारमा नै केहि सुधारको प्रयासहरु हाल भएको देखिन्छ ।

मेरो समाचार ः

Comments

Popular posts from this blog

॥ सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएको एउटा सार्थक बहस ॥ NTV ITAHARI CHANNEL ॥

https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=Zcq6hmtvBupGtwGE सन्दर्भ : १९ औ राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस छयांकन मिति : २०८२ श्रावण ३० गते शुक्रबार,  स्थान : NTV इटहरी,  प्रशारण :२०८२ भदौ ३ गते मंगलबार । राष्ट्रिय सूचना दिवस २०८२ का अवसरमा नेपाल टेलिभिजन ईटहरी द्वारा प्रसारित बिशेष सम्वाद कार्यक्रम । सूचनाको हककाे व्यवहारिक प्रयाेग र ऐनकाे कार्यान्वयनका निम्ति यस्तो कार्यक्रम काेसेढुङ्गाे हुने विश्वास लिएको छु । यसका लागि NTV ईटहरी प्रमुख बसन्त रुपाखेती, कार्यक्रम प्रस्ताेता जीवन कुमार याेङ्हाङ्ग, कार्यक्रम अधिकृत माधव घिमिरे, प्रदेश सचिवद्वय एकदेव अधिकारी, रामप्रसाद आचार्य, आदर्णिय गुरु यज्ञप्रसाद शर्मा अन्य सबैमा समय र अवसरका लागि हृदय देखि नै धन्यवाद । राष्ट्रिय सूचना दिवसकाे सबैमा शुभकामना !! https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=IlJn85X25dNAo32G   https://m.youtube.com/watch?si=IlJn85X25dNAo32G&fbclid=IwdGRjcANBkHljbGNrA0GQdmV4dG4DYWVtAjExAAEehZEg05r9DyxecuhlOxzt1ux9gu7eOUqxt9LaZEoKPzqPRAxYk0BdOoHCvq8_aem_eSJh-w5PvZg823CH9GpgXQ&v=qUjpH2sCtds&feature=youtu.be

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

  भदौ चौथो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ। रायमाझी आयोगले कसलाई दोष देखायो? दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए। सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापत...