नेरुडेको १४ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न

 

नेरुडेको १४ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न

विराटनगर । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चौधौं वार्षिक साधारण सभा समपन्न भएको छ । संस्थाका अध्यक्ष डा. भेष प्रसाद धमलाको अध्यक्षतामा विराटनगरको उद्योग संगठन मोरङ्गको सभाहलमा सम्पन्न भएको हो ।

उक्त सभामा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष धमलाले आ.व. २०७६/७७ प्रगति प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । वित्तीय संस्थाले यस अवधिमा  १ लाख ३९ हजार ८५४ घर परिवारमा लघुवित्त सेवा पु¥याई ८५ हजार १५३ ऋणी सदस्यलाई ५ अर्ब ४८ करोड ऋण लगानी गर्न सफल भएको र २ अर्ब १८करोड बचत संकलन गरी सम्पुर्ण कारोबार समावेशपछिको खुद मुनाफा ४ करोड ६९ लाख ५१ हजार ४ सय ६९ र २७ पैसा आर्जन गरेको जानकारी सभालाई दिए ।

सभाले सम्पुर्ण शेयरधनीहरुलाई आ.व.२०७६÷७७ को वितरण योग्य मुनाफावाट८ प्रतिशत वोनश शेयर र ०.४२ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि) वितरण गर्ने निर्णय पारित गरेको छ ।

वित्तीय संस्थाका संचालक डा.वेदप्रसाद आचार्यले स्वागत मन्तब्य राखेका थिए भने प्रबन्ध संचालक सुधिर कुमार श्रेष्ठले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्दै मुनाफा वितरण पश्चात वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ४९ करोड ३८ लाख ७७ हजार ५ सय ७४ पुगेको जानकारी दिए । उक्त साधारण सभाबाट संस्थापक शेयरधनीहरु मध्येबाट मणि कुमार अज्र्याललाई संचालकमा निर्विरोध चयन गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरको यस संस्थाले ३१ जिल्लामा ९२ वटा शाखा उपशाखाहरु मार्फत लघुवित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

 

उत्तरपुस्तिका उपलब्ध नगराई सूचना लुकाउने प्रमुखलाई ५ हजार जरिवाना

राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल खुला विश्वविद्यालय ललितपुरका पदपूर्ति समिति अध्यक्ष राजकुमार पोखरेललाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश गरेको छ ।

प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ तथा आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले सोमवार पोखरेललाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम जरिवाना गर्ने आदेश सुनाएको हो ।

सिन्धुपाल्चोकका रामप्रसाद दाहालले दिएको पुनरावेदनको आधारमा मुद्दा नं ५२२३/०७६/०७७ माथि आयोगले निर्णय नम्बर ६७७९/३०० अनुसार कारवाही गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी विश्वबन्धु पौडेलले बताए ।

आयोगले निर्णयमा तत्काल सूचना दिनु भन्दै ५ हजार जरिवाना सुनाएको छ । त्यसपछि पनि सूचना नदिए सूचनाको हकको ऐन, २०६४ को दफा ३२ (२) आकर्षित हुने भन्दै सूचना दिन पदपूर्ति समितिका अध्यक्षलाई सुझाएको हो ।

सूचनाको हकको ऐन, २०६४ को दफा ३२ मा सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा सूचना नदिने प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने, विभागीय कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, सूचना दिन ढिलाई गरे प्रतिदिन दुईसय रुपैयाँका दरले निजलाई जरिवाना हुनेछ भन्ने लगायतको व्यवस्था रहेको छ । 

दाहालले २०७६ असारमा खुला विश्वविद्यालयले शिक्षणतर्फको (करार) पदपूर्ति अन्तर्गत विकास व्यवस्थापन तथा प्रशासन विषयको उपप्राध्यापकको पदमा दिएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए । 

खुला विश्वविद्यालयसँग आफ्नो उत्तर पुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्दै दाहालले उक्त विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारीलाई २०७६ पुस ३ गते निवेदन दिएका थिए । ऐनले तोकेको समयसीमा पनि सूचना नपाएपछि दाहालले कार्यालय प्रमुख हुँदै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिएका थिए । 

दाहालले सूचना पाऊँ भन्दै दिएको पुनरावेदनमा आयोगको इजलासले २०७६ फागुन २ गते तत्काल सूचना दिन भनी आदेश जारी गरेको थियो । 

आयोगको आदेशपछि उक्त विश्वविद्यालयले सूचना नदिने भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको र अनधिकृत निर्णय गरको पत्र प्राप्त भएपछि दाहालले पुनः २०७७ साउन १८ गते आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

दाहालको उजुरीपछि आयोगले छानविन गर्दै सोमबार कारबाहीको निर्णय सुनाएको हो ।

 

स्रोत : लोकान्तर अनलाइन

सूचना मागपछि खुलेको तथ्य : वन मन्त्रालयमा 'लुट' : भत्ता खानकै लागि १/१ घण्टाको अन्तरालमा दिनकै ४ वटासम्म बैठक

 

कार्यालय समयमै गरेको कामलाई अघि वा पछिको समयको बैठक भनी माइन्यूट बनाएर भत्ता झ्वाम !

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण महाशाखामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)सम्बन्धी बैठक बसेबापत मात्र कर्मचारीहरूले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बैठक भत्ता बुझेका छन् ।

कार्यालय समयमा गरिएको कामलाई कार्यालय समयअघि र पछिको बैठकको रूपमा माइन्युट गर्दै भत्ता बुझिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यति मात्र होइन अनावश्यक व्यक्तिहरूलाई बैठकमा विज्ञका रूपमा आमन्त्रित गरेर उनीहरूलाई समेत प्रतिबैठक १५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गरेर राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरिएको छ ।

तत्कालीन समयमा वातावरण महाशाखामा कार्यरत सहसचिव यज्ञ दाहालको अध्यक्षतामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ईआईएको प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिनका लागि भन्दै साउनदेखि मंसिरसम्म ५ महिनामा बसेका बैठकबापत २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भत्ता कर्मचारीहरूले बुझेका छन् ।

यो रकम सम्पूर्ण मन्त्रालयको नभएर एउटा शाखाको ५ महिनाको बैठक भत्ता मात्र हो । करीब १ सय आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नका लागि बसेका बैठकलाई एक/ एक घण्टाको अन्तरालमा अलग–अलग बैठक बसेको देखाइ माइन्युट गरेको देख्न सकिन्छ ।

दैनिक कार्यलाई बैठकको नाममा कार्यालय समयभन्दा अघिपछिको समयमा गरेको देखाई २०७६ साउन २ गतेदेखि २०७६ पुष २९ गतेसम्ममा कुल १२१ वटा बैठक बसेर भत्ता बुझिएको छ ।

२०७६ साउन २ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म बसेको बैठकबापत ५७ जना सहभागीले ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।

त्यसैगरी २०७६ साउन १६ गतेदेखि २०७६ भदौ ३१ गते सम्ममा कुल ७१ जना सहभागीले कुल ६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । २०७६ भदौ २ गते देखि २०७६ कात्तिक २२ गते सम्ममा ६८ जना सहभागीहरूले ८ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ गरेर कुल २० लाख ५ हजार ५०० रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझेका छन् । बैठक भत्ता खानकै लागि कुनै–कुनै दिन त १/१ घण्टाको अन्तरालमा ४ वटासम्म बैठक बसेको पाइएको छ ।

यस्तो छ बैठकको सूची :

साउन २ गते बिहान ८:३० मा पहिलो, ५:०५ मा दोस्रो र ६:०५ मा तेस्रो बैठक बसेको अभिलेखमा उल्लेख छ । साउन ३ गते त्यसैगरी दुई वटा, साउन ५ गते २ वटा, साउन ६ गते २ वटा, साउन ७ गते एउटा, साउन ८ गते २ वटा, साउन ९ गते ३ वटा बैठक बसेको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

साउन १२ गते २ वटा, साउन १३ गते ३ वटा, साउन १४ गते २ वटा, साउन १५ गते २ वटा, साउन १६ गते २ वटा, साउन १७ गते ३ वटा बैठक बसेको छ ।

साउन १९ गते एउटा, साउन २० गते एउटा, साउन २१ गते एउटा, साउन २२ गते दुईवटा, साउन २३ गते एउटा, साउन २४ गते २ वटा बैठक बसेको छ ।

भदौ ५ गते एउटा, भदौ ८ गते एउटा, भदौ ९ गते ३ वटा, भदौ १० गते ३ वटा, भदौ ११ गते ३ वटा, भदौ १२ गते २ वटा, भदौ १३ गते ३ वटा, भदौ २९, ३० र ३१ गते एउटा/एउटा बैठक बसेको छ ।

असोज १ गते २ वटा, असोज २ गते २ वटा, असोज ५ गते एउटा, असोज ६ गते २ वटा, असोज ७ गते २ वटा, असोज ८ गते २ वटा, असोज ९ गते ३ वटा, असोज १० गते ३ वटा बैठक बसेको छ ।

कात्तिक ७ गते एउटा, कात्तिक ८ गते २ वटा, कात्तिक १४ गते ३ वटा, कात्तिक २५, २६, २७ गते एउटा, कात्तिक २९ गते ४ वटा बैठक बसेको छ ।

मंसिर १ गते ४ वटा, मंसिर १७ गते ३ वटा, मंसिर १८, १९, २०, २२, २३, २४, २७ गते २/२ वटा बैठक, मंसिर २९ गते र ३० गते ३/३ वटा बैठक बसेको छ । पुष ११, १३ र २९ गते एउटा/एउटा बैठक गरेर कुल १२१ वटा बैठक बसेको छ ।

यी बैठकहरू कार्यालय समयभन्दा दुई घन्टाअघि दुईवटा र कार्यालय समय सकिएछिको अवधिमा २ वटासम्म बसेको देखिन्छ ।

कसले कति भत्ता बुझे?

२०७६ साउन २ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म बैठकमा सहभागी भएबापत ५७ जनाले प्रतिबैठक १५ सय रुपैयाँका दरले ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

सहभागीहरूमध्ये तत्कालीन समयमा महाशाखाको नेतृत्व गरेका सहसचिव यज्ञनाथ दाहालले १०५ वटा बैठकमा सहभागी भएबापत १ लाख ५७ हजार ५ सय भत्ता बुझेका छन् ।

उनीजति नै भत्ता बुझ्नेमा ज्वाला श्रेष्ठ, सुभाषकुमार शर्मा, मानबहादुर बस्नेत र मनिता कार्की पनि छन्, जसले जनही १ लाख ५७ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

त्यसैगरी अमर बहादुर ओलीले कुल ८८ वटा बैठकमा उपस्थित भएबापत १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । अन्य सहभागीहरूले पनि क्रमशः बैठकमा उपस्थित भएको संख्या अनुसार १५०० रुपैयाँका दरले भत्ता बुझेका छन् । प्रति बैठक १५०० रुपैयाँका दरले कर्मचारी तथा बैठकमा उपस्थित व्यक्तिहरूले भत्ता बुझेका छन् ।

त्यसैगरी अन्य सहभागीमध्ये कसैले ७ वटा, कसैले ५, ४, ३, २ र १ वटा बैठकबापत भत्ता बुझेका छन् ।

कार्यालय समयमा नै गरिएको बैठकलाई कार्यालय समयबाहिरको देखाएर लाखौँ रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझेको भनी राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रमा उजुरी समेत परेको थियो ।

उजुरीउपर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा समेत अनियमितता पुष्टि भयो ।

उक्त उजुरीमाथि छानबिन गरेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक बुद्धिराम खनालले लोकान्तरसँग भने, 'एक–एक घण्टाको अन्तरालमा पटक–पटक बैठक बसेको अभिलेखमा उल्लेख छ, तर १ सयदेखि ३ सय पेजसम्म भएको प्रस्तावको अध्ययन गर्न तथा उपस्थित विज्ञहरूबाट प्रस्ताव लिन समेत एक घण्टामा असम्भव हुँदैन ।'

त्यति मात्र होइन, विभिन्न विषयमा थुप्रै बुँदाहरूमा सुझाव लिने काम गरिने हुनाले ती कामहरू कार्यालय समयमा नै गरिएको भएपनि भत्ता खानका लागि नै बैठकको नाम दिएको छानबिनबाट पाइएको खनालले बताए ।

'वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६(४) अनुसार प्रस्ताव साथ प्राप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायका विज्ञहरू समेत रहेको गठित समितिले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी सुझावसहित पेश गर्नुपर्ने कार्य वातावरण शाखाको रहेको देखिन्छ,' केन्द्रले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २०७७ भदौ ५ गते दिएको लिखित निर्देशनमा भनिएको छ, 'तर, आफ्नो दैनिक कार्यलाई बैठकका नाममा कार्यालय समयभन्दा अघिपछिको समयमा गरेको देखाइ बैठक समय उल्लेख गरी राज्यको लाखौँ रकम खर्च गरेको देखिएको छ ।'

आवश्यकता अनुसार अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र कार्यालय समयभन्दा अघिपछि आवश्यक कार्यविधि बनाई बैठक राख्न र अनावश्यक व्यक्ति र कर्मचारीलाई समेत आमन्त्रितको रूपमा नबोलाउन केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।

फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्न नसकेको, प्रस्तावकलाई नै खाना तथा खाजा खर्च व्यहोर्न लगाएको विषयमा समेत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न केन्द्रले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।​

'त्यसबाहेक मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कैफियत तथा सुझावहरूसहित कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको छ,' केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक बुद्धिराम खनालले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको निर्देशन सहितको पत्रमा लेखिएको छ, 'यस सम्बन्धमा भएको कारवाहीको जानकारी केन्द्रमा पठाउन भनी २०७७ भदौ २ गतेको नेपाल सरकार सचिवस्तरीय निर्णय भएबमोजिम निर्देशन दिइएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।'

अजय अनुरागी

 स्रोत : लोकान्तर अनलाइन

 

सूचना मागपछि खुलेको तथ्य : प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको गाडी मर्मतमा अस्वाभाविक खर्च, लकडाउनमा पनि छाडेनन् इन्धन

लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन मर्मतमा अस्वाभाविक खर्च भएको छ ।

प्रदेश सभामा १२ जना पदाधिकारीहरू छन् । प्रदेश सभा स्थापना भएको वर्ष बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरिएका नयाँ गाडीहरू मर्मतमा प्रदेश सभा सचिवालयले ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सभामुख, उपसभामुख र संसदीय समितिका सभापतिहरूले चढ्ने ‘लग्जरियस’ गाडी मर्मतमा मात्रै ३६ लाख ९७ हजार ४८३ रूपैयाँ खर्च भएको छ । 

गाडीहरू प्रयोगमा आएका एक/दुई वर्षमै धेरै रकम मर्मतमा खर्च हुँदा पारदर्शितामा प्रश्न उठेको हो । 

यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आव २०७६/०७७ सम्मको हो ।  प्रदेश सभा सचिवालयले समितिका सभापतिहरूलाई सेतो नम्बर प्लेटका गाडीका अलावा उनीहरूको सचिवालयका लागि दुईपांग्रे सवारी पनि उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको छ ।

यही अनुसार प्रत्येक वर्ष गाडी मर्मतमै असीमित खर्च बढ्दै जाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार थुप्रिने निश्चित छ । 

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको गाडी मर्मतमा धेरै खर्च 

गाडी मर्मतमा सबैभन्दा बढी खर्च सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रयोग गर्ने गाडीहरूमा भएको छ । उनले प्रयोग गर्ने तीनवटा गाडीमध्ये दुईवटा गाडी मर्मतमा झण्डै १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

घर्तीले प्रयोग गर्ने बा १ झ ९७२९ नम्बरको फोर्ड एभरेस्ट जीप मर्मत गर्दा ८ लाख ७ हजार १९५ रूपैयाँ र बा २ झ २२८४ नम्बरको टाटा सुमो जीप मर्मत गर्दा १ लाख ७९ हजार ७८६ रूपैयाँ खर्च भएको छ । सभामुखलाई हालसालै १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर प्रदेश ३–०१०० झ ५२४४ नम्बरको स्कोडा सेडान कार खरिद गरिएको छ ।

त्यस्तै सभामुखको सचिवालयका लागि लु १ ब २३५२ नम्बरको मोटरसाइकल पनि उपलब्ध गराइएको छ । तीनवटा गाडीले पनि नपुगेर सभामुखलाई मोटरसाइकल दिइएको छ । 

त्यस्तै उपसभामुख कृष्णी थारूले प्रयोग गर्ने गाडी मर्मतमा ३ लाख १ हजार १७८ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

थारू चढ्ने लु १ झ ४४४ नम्बरको टाटा स्ट्रोम सफारी मर्मत गर्दा २ लाख ९९ हजार ८८९ रुपैयाँ र उनको सचिवालयले प्रयोग गर्ने लु १ ब २३६० नम्बरको स्कुटर मर्मत गर्दा १ हजार २८९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको गाडी मर्मतमा पनि धेरै खर्च उठेको छ । ढकालको गाडी मर्मतमा ८ लाख १९ हजार ६०४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

उनलाई प्रदेश सभा सचिवालयले स्कूटर पनि उपलब्ध गराएको छ । उनले प्रयोग गर्ने लु १ ब २३६० नम्बरको स्कुटर मर्मत गर्दा १२ हजार ९५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडिया चढ्ने लु १ झ ४४७ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा ३३ हजार ५३३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तैगरी कांग्रेस सचेतक फखरुद्धिन खाँन चढ्ने लु १ झ ४४३ नम्बरको सफारी मर्मत गर्दा १ लाख १२ हजार ९३६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने चढ्ने लु १ झ ४४९ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा १ लाख २८ हजार ८८७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले प्रयोग गर्ने लु १ झ ४४० नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा १ लाख १८ हजार ७५५ खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डे चढ्ने लु १ झ ४४५ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख ४ हजार ३१५, कृषि वन, तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव चढ्ने लु १ झ ४४२ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४ लाख ५० हजार ७७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

त्यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ४४१ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा १ लाख ७७ हजार ६३१, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकार चढ्ने लु १ झ ४४६ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा २ लाख १९ हजार ११८ र विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठ चढ्ने लु १ झ ४४८ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा १ लाख ३१ हजार ५५२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

कति छिटो बिग्रिन्छन् गाडी ?

नयाँ गाडी तीन/चार वर्ष नबिग्रिने र सामान्य मर्मत गर्दा ठूलो अमाउन्ट नआउने मर्मतकर्ताहरू बताउँछन् । सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्नेले तेल पनि पाउने, मर्मत खर्च पनि पाउने हुँदा मर्मत आवश्यक नभए पनि मर्मत गरी बिल पेश गर्छन् कि भन्ने आशंका बढाउने विज्ञहरू बताउँछन् । 

कोरोना महामारीमा पनि छाडेनन् इन्धन खर्च

कोरोना महामारीमा गएको चैतदेखि भदौसम्म नेपालको सबै क्षेत्र ठप्पजस्तै रहे पनि प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूले पाउने इन्धन खर्च भने नछाडेको पाइएको छ ।

त्यो समयावधिमा उनीहरू घरबाहिर र सरकारी काममा नहिँडे पनि प्रदेश सभाले उपलब्ध गराउने इन्धन कुनै पनि महिना छाडेको देखिन्न ।

सचिवालयले सभामुखलाई मासिक २ सय लिटर इन्धन, उपसभामुख सहित सबै पदाधिकारीहरूलाई १५० लिटर इन्धन मासिक उपलब्ध गराउँछ । त्यसका अलावा

सभामुख, उपसभामुख र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको सचिवालयले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि पनि मासिक १०/१० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

महामारीले लकडाउन हुँदा पनि सबैले पाउनेजति सबै इन्धन लिएको प्रदेश सभा सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरि बताउँछन् ।

‘सचिवालयले उपलब्ध गराउने सबै सुविधाहरू मान्यज्यूहरूले लिनुभएको छ,’ अग्रहरिले भने । 

औचित्यका आधारमा मर्मत हो कि होइन ?

बिल र भरपाई पेश गर्दैमा गाडी मर्मत भएको भन्दा पनि औचित्यका आधारमा हो कि होइन भन्ने हेर्न आवश्यक रहेको सुशासनविद् बताउँछन् । सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले बजार मूल्य र चलन चल्तीको दरमा मर्मत भएको हो कि होइन र मर्मत गर्न आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने हेर्न जान आवश्यक रहेको बताए ।

रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । मर्मत गर्दा औचित्यका आधारमा भएको छ कि छैन । महालेखाले बिल र भरपाई मात्र हेरेर हुँदैन औचित्यका आधार हेर्नुपर्छ । होइन भने त्यो नीतिगत भ्रष्टचार हुन्छ ।’

नैतिकता नभएकाहरूलाई कानूनले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने रेग्मीको भनाइ छ । नेताहरूले राजनीतिलाई कमाउने ठाउँका रूपमा समेत लिएको रेग्मीले बताए । 

 

स्रोत: लोकान्तर अनलाइन

 http://rti.freedomforum.org.np/node/392