उत्तरपुस्तिका उपलब्ध नगराई सूचना लुकाउने प्रमुखलाई ५ हजार जरिवाना

राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल खुला विश्वविद्यालय ललितपुरका पदपूर्ति समिति अध्यक्ष राजकुमार पोखरेललाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश गरेको छ ।

प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ तथा आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले सोमवार पोखरेललाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम जरिवाना गर्ने आदेश सुनाएको हो ।

सिन्धुपाल्चोकका रामप्रसाद दाहालले दिएको पुनरावेदनको आधारमा मुद्दा नं ५२२३/०७६/०७७ माथि आयोगले निर्णय नम्बर ६७७९/३०० अनुसार कारवाही गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी विश्वबन्धु पौडेलले बताए ।

आयोगले निर्णयमा तत्काल सूचना दिनु भन्दै ५ हजार जरिवाना सुनाएको छ । त्यसपछि पनि सूचना नदिए सूचनाको हकको ऐन, २०६४ को दफा ३२ (२) आकर्षित हुने भन्दै सूचना दिन पदपूर्ति समितिका अध्यक्षलाई सुझाएको हो ।

सूचनाको हकको ऐन, २०६४ को दफा ३२ मा सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा सूचना नदिने प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने, विभागीय कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, सूचना दिन ढिलाई गरे प्रतिदिन दुईसय रुपैयाँका दरले निजलाई जरिवाना हुनेछ भन्ने लगायतको व्यवस्था रहेको छ । 

दाहालले २०७६ असारमा खुला विश्वविद्यालयले शिक्षणतर्फको (करार) पदपूर्ति अन्तर्गत विकास व्यवस्थापन तथा प्रशासन विषयको उपप्राध्यापकको पदमा दिएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए । 

खुला विश्वविद्यालयसँग आफ्नो उत्तर पुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्दै दाहालले उक्त विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारीलाई २०७६ पुस ३ गते निवेदन दिएका थिए । ऐनले तोकेको समयसीमा पनि सूचना नपाएपछि दाहालले कार्यालय प्रमुख हुँदै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिएका थिए । 

दाहालले सूचना पाऊँ भन्दै दिएको पुनरावेदनमा आयोगको इजलासले २०७६ फागुन २ गते तत्काल सूचना दिन भनी आदेश जारी गरेको थियो । 

आयोगको आदेशपछि उक्त विश्वविद्यालयले सूचना नदिने भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको र अनधिकृत निर्णय गरको पत्र प्राप्त भएपछि दाहालले पुनः २०७७ साउन १८ गते आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

दाहालको उजुरीपछि आयोगले छानविन गर्दै सोमबार कारबाहीको निर्णय सुनाएको हो ।

 

स्रोत : लोकान्तर अनलाइन