सूचना : नागरिकको सशक्त अस्त्र

सूचनाको हक एक साधारण नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने सशक्त अस्त्र हो । नागरिकसँग आफूलाई प्रभाव पार्ने सबै विषय जान्न पाउने हक हुन्छ । मानिसका जीवनमा जान्न र थाहा पाउनु पर्ने विषय धेरै छन् । लोकतान्त्रिक राज्यको शासन संयन्त्रका हरेक क्रियाकलाप सार्वजनिक हुनुपर्दछ । त्यस्ता क्रियाकलापबारे जनतालाई थाहा दिनु राज्यको दायित्व हो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा नागरिकले राज्यका सबै हिसाब किताब खोज्न सक्छन् । आफूले तिरेको करबाट कहाँ कति खर्च भयो भनेर राज्यसँग प्रश्न गर्न पाउँछन् । आफूले चुनेका नेताहरुले गरेका काम कारवाही र निर्णयहरुका प्रतिलिपि माग्न सक्छन् । राज्यका कुनै पनि संयन्त्रमा रहेर कार्य गर्ने कर्मचारीबाट हुने कार्यको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्न सकिन्छ । राज्यले नागरिकका लागि दिने सेवा सुबिधाहरु सहज रुपमा प्राप्त नभएको अवस्थामा प्रश्न गर्न, खोजी गर्न र थाहा पाउनका लागि सूचनाको हकको प्रयोग गर्न सक्छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार नागरिक सार्वभौम हुन्छन् । एक सार्वभौम नागरिक नै कुनै पनि राज्यका लागि सर्वोच्च अधिकारी हो । सूचनाको हक भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक बुझिन्छ । सूचनाको अधिकार लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित र कानुनद्धारा संरक्षित सूचनाको हक सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक सरोकारका र व्यक्तिगत सरोकार राख्ने सूचनाहरु माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार हो । सूचनाको अधिकारलाई नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २७ र सूचना हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमवाली २०६५ ले संवैधानिक र कानूनी रुपमा प्रत्याभूत गरेको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा २७ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन” भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार, सूचनाको हकभन्नाले “सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निम्न अधिकार समेतलाई जनाउँछ । सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार हो । कुनै पनि सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्तफत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई सूचना हक हो” भनिएको छ । सूचना नागरिकको मौलिक अधिकारसँग मात्र सीमित छैन्, व्यक्तिको जनजीविकामा पनि जोडिएको छ । अमेरिकी एक पत्रकारको भनाई साह्रै सान्दर्भिक छ– ‘सूचना खान त मिल्दैन, तर सूचना पाईएन भने मानिस भौकै मर्न सक्छ ।’ यो कुराको पुष्टि अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता प्रख्यात अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले पनि गर्न खोजेका छन् । उनले भनेका छन् ‘सूचना पाउने देशका नागरिक भन्दा सूचना नपाउने देशका नागरिक तुलनात्मक रुपमा बढी भोकमरीमा परेका छन् ।’ उनको यो परिभाषामा सूचना नागरिकको कानुनी अधिकार मात्र नभएर जीवन जिउने विधिसँग पनि जोडिएको विषय हो । सूचना मानिसका लागि शक्तिको स्रोत र अवसरहरुको पहुँच हो । त्यसैले सूचनाबाट नागरिक वञ्चित हुनु भनेको उसका सबैखाले अधिकारहरुमा ताला लाग्नु जस्तो हो । सूचनाको हक प्रजातन्त्रको आधार स्तम्भ, सुशासनको पूर्वाधार तथा जिम्मेवार सरकार स्थापना गर्ने मुख्य संयन्त्र हो । सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राणवायु र सुशासनको मास्टर कि भएकोले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न र सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहदेखि नै यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । सूचनाको हकलाई भ्रष्टाचार, गैर कानूनी कार्य, स्वेतग्रिवी अपराध ९धजष्तभ अचष्mभ अचष्mभ० जस्ता खरावीसँग लड्ने जुध्ने प्रमुख औजारको रुपमा लिइन्छ । यो अहिंसात्मक आन्दोलन हो । आधुनिक विश्वमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा मान्यता दिनुपर्दछ भन्ने सोचको विकास भएको छ । सूचनाको हक एक प्रजातान्त्रिक संस्कार, सरकारमाथि जनताको विश्वास र वैधता कायम गर्ने विधि र कार्यकारीले आफ्नो कार्यको पुष्ट्याई गर्ने माध्यम हो । सूचनाको हकसम्बन्धी सिद्धान्त सूचनाको हकको सिद्धान्त अनुसारसूचना अधिकतम् खुला हुनुपर्छ । सार्वजनिक महत्वको सूचना अनिवार्य प्रकाशन गरिने पर्दछ । सूचनाको पहुँच सबैमा सरल र सहज हुनुपर्दछ । सार्वजनिक निकायले प्रवाह नगर्ने वा प्रकाशित नगरिने सूचना अपवादको रुपमा मात्र हुनु पर्दछ । सूचना प्राप्तिको लागि शुल्य न्युनतम वा लागत भन्दा बढि हुनुहुदैन । सार्वजनिक निकायको बैठक खुला र पारदर्शी हुनुपर्दछ । सूचनाको हकसम्बन्धी बाझिएका कानुन खारेज हुनुपर्दछ । सूचनादाताको संरक्षण हुनुपर्दछ । सूचना कसरी प्राप्त गर्ने ? कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्दछ । त्यसरी निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धीत कार्यालयका सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ । तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले कारण सहितको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई गराउनु पर्दछ । कुनै व्यक्तिको जीउ–ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको चौबीस घण्टाभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सूचना अधिकारीले निवेदकद्वारा माग भएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरुपमा नै उपलब्ध गराउनु पर्छ । निवेदकले माग गरेको स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्कने वा नष्ट हुने सम्भावना भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण उपयुक्त स्वरुपमा निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन सक्छ । कुनै व्यक्तिले कुनै लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नको लागि निवेदन दिएको भए सूचना अधिकारीले निवेदकलाई त्यस्तो लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकनको निमित्त मुनासिव समय उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सूचना माग भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको सूचना आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नदेखिएमा सूचना अधिकारीले सो कुराको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । सूचना माग गर्ने विधि -लिखित निवेदन दिनु पर्दछ । -कारण बारेमा उल्लेख गर्नु पर्दछ । -निवेदन सूचना अधिकारीलाई दिनु पर्दछ । -सूचना अधिकारी नभएमा कार्यालय प्रमुखबाट सूचना मागं गर्न सकिन्छ । -सूचना तुरुन्त उपलब्ध गराउने, तुरुन्त उपलब्ध नभएमा उक्त कुराको जानकारी गराउने -व्यक्तिको जिउज्यानको सुरक्षासम्बन्धी सूचना हो भने २४ घन्टामा उपलब्ध गराउने -सम्भव भए सम्ममाग गरको स्वरुपमा उपलब्ध गराउने सूचना कहाँ कहाँ माग्न सकिन्छ ? सूचनाको अधिकार अन्तरगत सार्वजनिक निकाय भन्नाले सामान्यतया सार्वजनिक हित र महत्वका पक्षमा काम गर्ने निकाय भन्ने बुझिन्छ । यस आधारमा सार्वजनिक निकायअन्तरगत सरकारी कार्यालय, संस्थान, आयोग, राज्यद्धारा गठित संस्थाहरु, ऐन कानूनद्धारा स्थापित संघ, संस्था, आयोग, समिति, राज्यकोषद्धारा सहयोग प्राप्त भइ सञ्चालित संस्थाहरु, राजनीतिक दलहरु, गैरसरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सबै पर्दछन् । अझ प्रष्टसँग बुझ्दा कुनैपनि वैधानिक संरचना जसका निर्णय र गतिविधिले सानो वा ठूलो समुदायलाई प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित पार्दछ, ती सार्वजनिक निकायहरुले जनताका नाममा जनाताका लागि कार्य सम्पादन गर्ने हुदाँ त्यस्ता किसिमका सूचनाबारेमा जनता जानकार हुनुपर्दछ । ती सबै सार्वजनिक निकायले जनातालाई आवश्यक पर्ने सूचना उपलब्ध गर्नु पर्दछ । ती निकायसँग सूचना माग्ने अधिकार सूचनाको हकले सुनिश्चित गरिदिएको छ । तसर्थ नेपालको कानुन अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले सबै सरकारी निकाय, अर्धसरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुबाट आफूलाई आवश्यक परेको सूचना माग्न पाउँछन् । सूचना दस्तुर सूचना माग गर्दा निवेदकले तोकिए बमोजिमको दस्तुर सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्नेछ ।कुनै सूचनाको सन्दर्भमा प्रचलित कानूनमा अलग दस्तुरको व्यवस्था रहेकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।दस्तुर तोक्दा सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने वास्तविक लागतको आधारमा तोकिनेछ । तोकिएको दस्तुर लागतभन्दा बढी भएको लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।उजुरी जाँचबुझ गर्दा ऐन विपरीत दस्तुर तोकेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो दस्तुर पुनरावलोकन गर्न आदेश दिन सक्नेछ । सामान्य आकारको कागजमा तयार गरिएको वा रहेको सूचनाकालागि १० पेज भन्दा माथीको प्रति पेज ५ रुपैयाँ पर्नेछ । सामान्य आकारको कागज भन्दा ठूलो कागजमा तयार गरिएको वा रहेको सूचनाकालागि प्रति पेज १० रुपैयाँ । डिस्केट, सिडि, र अन्य यस्तै प्रकारका विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रदान गरिने सूचनाकालागि प्रति डिस्केट, सीडिबापत ५० रुपैयाँ । अध्ययन अवलोकनकालागि प्रति घण्टाभन्दा बढी समय गर्ने भएमा प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ । सार्वजनीक पुस्तकालय र सार्वजनिक रुपमा निःशुल्क उपलब्ध गराइएको स्थानको अवलोकन बापत दस्तुर नलाग्ने, सामान्य आकारको कागज १० पेजसम्म, निःशुल्क प्राप्त हुन्छ । सूचना माग प्रक्रिया सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले सबै नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । सबै सार्वजनिक निकायहरुले राज्यले निदृष्ट गरेको कानुनमा रहेर सूचनाहरुको अध्यावधिक गर्ने, प्रवाह गर्ने र संरक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । नागरिकले चाहिएको बेलामा २० वर्ष पहिले सम्मको सूचनाहरु प्राप्त गर्न सक्छन् । जसका लागि निश्चित विधि तथा प्रक्रियाहरु रहेका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तीन–तीन महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचनाहरु अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । त्यसरी सार्वजनिक भएका सूचनाले मात्रै नागरिकका सबै आवश्यकता र चासोका विषयहरु नसमेटिन सक्छ । सूचना माग गर्दा मागकर्ताले सूचना माग गर्नुको कारण खुलाई सूचना आधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निरक्षर र शारीरीक अशक्त भएका नागरिकले पनि मौखिक रुपमा सूचना माग्न सक्छन्, तर मौखिक मागिएको सूचनालाई सूचना अधिकारीले लेखेर तयार गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सूचना माग गर्ने प्रक्रियालाई तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ । जुन यस प्रकार रहेका छन्- पहिलो चरण: सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिने सर्वप्रथम कुन सूचना चाहिएको हो, सो सूचनाको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ । उक्त सूचना कुन कार्यालय, निकाय, विभागबाट पाउन सकिन्छ भन्ने थाहा हुनु पर्दछ । त्यसपछि मात्रै सूचना माग गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्न सजिलो हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा १ अनुसार सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर लिखित निवेदन दिनुपर्दछ । सूचना अधिकारीले त्यस्तो निवेदन प्राप्त गरेपछि तुरुन्तै दिन सकिने प्रकृतिको भए तुरुन्तै दिनु पर्छ । व्यक्तिको जिउ ज्यान र सुरक्षासँग सम्बन्धीत सूचना भए २४ घण्टाभित्र दिनु पर्छ । तुरुन्तै दिन नसकिने भए सूचना मागकर्तालाई जानकारी दिएर बढीमा १५ दिन भित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । दोश्रो चरण: कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी कानून बमोजिम माग गरिएको सूचना सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीले उपलब्ध नगराएमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानून अनुसार कार्यालय प्रमुख सूचना माग गरिने दोश्रो तह तथा निकाय हो । कार्यालय प्रमुखलाई सूचना माग गरी उजुरी दिंदा कार्यालय प्रमुखसँगै सूचना माग गर्नुका कारण वा सूचना अधिकारीले दिएको जवाफ तथा व्यवहारबारे निवेदनमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ । सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि सूचना प्राप्त नभएमा वा सूचना अधिकारीले कुनै पनि निर्णय गरेको मितिले ७ दिनभित्र कार्यालय प्रमुखलाई निवेदन दिईसक्नुपर्छ । उजुरी प्राप्त भएपछि कार्यालय प्रमुखले उजुरीको जाचँबुझ गर्नुपर्छ । सूचना अधिकारीले बदनियतपूर्वक सूचना उपलब्ध नगराएको वा आंशिक मात्रै सूचना दिएको, गलत वा असम्बन्धीत सूचना उपलब्ध गराएको देखिएमा सूचना अधिकारीलाई कानुन बमोजिम विभागीय कारवाही गर्नुपर्छ । कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउन नमिल्ने सूचना रहेछ भने कारण उल्लेख गरी निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्दछ । कार्यालय प्रमुखले यस्तो निर्णय उजुरी प्राप्त भएको ७ दिन भित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तेस्रो चरण: सूचना आयोगमा उजुरी तथा पुनरावेदन राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचनाको हकको संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा सम्बद्र्धनका लागि स्थापित स्वतन्त्र निकाय हो । सार्वजनिक निकायमा माग गरिएको सूचना प्राप्त नभएमा वा सूचना प्राप्त नहुने अवस्था श्रृजना भएमा नागरिकले उपचारको लागि आयोगमा उजुरी वा पुनरावेदन दिन सक्छन् । सूचना मागकर्ताले सूचना माग गरेर दोश्रो चरणको प्रकृया पुरा गर्दा पनि सूचना प्राप्त नभएमा, गलत तथा आंशिक सूचना उपलब्ध गराएमा, निवेदन तथा उजुरी दर्ता नगरेमा वा त्यस्ता निवेदन र उजुरीको समयभित्र सुनुवाई नगरेमा, बढी शुल्क लिएमा, सूचना अधिकारी नतोकेमा, कानुनले तोकेको समयभित्र निर्णय नगरेमा र सूचना तथा विवरणहरु नष्ट गरेमा ती निकाय तथा अधिकारीविरुद्ध आयोगमा उजुरी वा पुनरावेदन दिन सकिन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेशको बेवास्ता गर्ने वा आदेश उल्लङ्घन गर्ने कार्यालय प्रमुखका विरुद्ध पनि आदेश पालना गर्न आयोगमा उजुरी दिन सकिन्छ । कार्यालय प्रमुखलाई दिएको उजुरीमाथि दिएको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ । आयोगमा उजुरी गर्न वा पुनरावेदन दिनको लागि आयोगको काठमाण्डौंस्थित कार्यालयमा स्वयम् उपस्थित भएर, वारिसबाट, हुलाकबाट, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वा सम्बन्धीत कार्यालयमार्फत पनि गर्न सकिने प्रावधान छ । पुनरावेदन दर्ता भएको ६० दिनभित्र र उजुरी दर्ता भएको ४५ दिन भित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । आयोगमा दिईने उजुरी वा पुनरावेदनको स्पष्ट ढाँचा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ मा दिएको छ । सार्वजनिक निकायले सूचना नदिए के हुन्छ ? सूचना माग प्रक्रियमा बिलम्ब गर्ने, नागरिकले चाहेबमोजिमको सूचना नपाउने अवस्था आउन नदिन ऐनमै दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारणबिना सूचना नदिएमा वा दिन इन्कार गरेमा, अपुरो सूचना दिएमा, गलत वा झुटा सूचना दिएमा वा सूचना नष्ट गरेमा त्यस्तो सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन सक्छ । आयोगले त्यसरी कारबाहीका लागि पठाएको तीन महिनाभित्र विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगमा दिनुपर्दछ । सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनु पर्ने सूचना बिनाकारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिला गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रतिदिन दुई सय रुपैयाँको दरले निजलाई जरिवाना हुन्छ । सूचना मागकर्तालाई पनि अनुशासनमा बस्न र सूचनाको सदूपयोग गर्न प्ररित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचनाको दुरुपयोगको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार देखि २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यति मात्रै हैन आयोगले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्नेलाई आयोगले १० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । अन्त्यमा समग्रमा समुदायमा अनगिन्ती सामाजिक सवालहरु रहन्छन् । त्यस्ता सवालहरुमा नागरिकहरुले आ–आफ्नै तबरबाट खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् । तर सहि तरिका र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नहुदा त्यस्ता सवालहरुको समाधान भएको हुदैन । तर सूचनाको हकको प्रचलन, संरक्षण र प्रयोगको अभियानमा नागरिकहरुको सक्रिय पहलकदमी निरन्तर रहेमा सामाजिक सवालका धेरै पाटाहरुको निधान अवश्य हुने कुरामा दुई मत छैन । जसका लागि नागरिकहरुको निरन्तरको खबरदारी आवश्यक छ । सक्रिय, सचेत र संगठित नागरिकहरुको प्रयत्नले मात्र खुल्ला, पारदर्शी, जवाफदेही एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था बनाइराख्न दबाब पुग्छ । नागरिक चासो कम भयो भने नागरिकलाई प्राप्त यो शक्तिशाली औजारलाई राज्यका निकायले सजाएर राख्ने औजारमा सीमित गर्ने खतरा रहिरन्छ । जनतालाई शक्तिशाली बनाउने यो अस्त्रको प्रभावकारिता बढाउने दायित्व अब तपाई हामी सबैको हो । जय सूचना अधिकार ।

https://amgtimes.com/2022/09/17/5230/?fbclid=IwAR3kOJv_mTly59scHy6wjvT1sV7FEsGCZC8myyDn2ZC1I0ci864skSr_GNU