कमरेड बोपाटु, रुदानेको कन्तुर खोलेस् !

कमरेड बोपाटु, रुदानेको कन्तुर खोलेस् !: अहिलेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीतर्फ देखाएर दार्शनिक नेता तथा तत्कालीन राष्ट्रिय प

नेरूडे भंगाहा उपशाखा अन्तरगत केन्द्र प्रमुख गोष्ठी तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न ।

विश्वव्यापी वित्तीय चेतना अभिवृद्धि अभियान गोबल मनि विकको पूर्व सन्ध्यामा नेरूडे लघुवित्त वित्तीय संस्था, भंगाहा उपशाखा महोत्तरीले सोमबार केन्द्र प्रमुख गोष्ठी तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । त्यस उपशाखा अन्तर्रगतका २८ वटा केन्द्रका ६५ जना केन्द्र प्रमुख तथा सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो । गोष्ठीमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट केन्द्रका केन्द्र प्रमुख र केन्द्रहरुलाई पुरस्कृती गरिएको थियो । गोष्ठीको अध्यक्षता उपशाखा प्रमुख रवि किशोर सहनी गर्नु भएको थियो । प्रमुख अथिति भंगाहा न.पा. वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष राजिशरण यादव, अथिति वडा सदस्य चादनी देवी चौधरी, लक्ष्मी माविका अध्यक्ष मधुरी यादव, प्र.अ. मनोज कुमार यादव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा विशेष अथिति नेरुडे प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बिक्रम शाह र युनिट प्रमुख दिनेश देव लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । गोष्ठिमा कर्जा, बचत, लगानी, कर्जा सदुपयोगीता, उद्याशीलता, विप्रेषण र संस्था गतिविधिका बारेमा छलफल गरिएको थियो ।

सूचना : नागरिकको सशक्त अस्त्र

सूचनाको हक एक साधारण नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने सशक्त अस्त्र हो । नागरिकसँग आफूलाई प्रभाव पार्ने सबै विषय जान्न पाउने हक हुन्छ । मानिसका जीवनमा जान्न र थाहा पाउनु पर्ने विषय धेरै छन् । लोकतान्त्रिक राज्यको शासन संयन्त्रका हरेक क्रियाकलाप सार्वजनिक हुनुपर्दछ । त्यस्ता क्रियाकलापबारे जनतालाई थाहा दिनु राज्यको दायित्व हो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा नागरिकले राज्यका सबै हिसाब किताब खोज्न सक्छन् । आफूले तिरेको करबाट कहाँ कति खर्च भयो भनेर राज्यसँग प्रश्न गर्न पाउँछन् । आफूले चुनेका नेताहरुले गरेका काम कारवाही र निर्णयहरुका प्रतिलिपि माग्न सक्छन् । राज्यका कुनै पनि संयन्त्रमा रहेर कार्य गर्ने कर्मचारीबाट हुने कार्यको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्न सकिन्छ । राज्यले नागरिकका लागि दिने सेवा सुबिधाहरु सहज रुपमा प्राप्त नभएको अवस्थामा प्रश्न गर्न, खोजी गर्न र थाहा पाउनका लागि सूचनाको हकको प्रयोग गर्न सक्छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार नागरिक सार्वभौम हुन्छन् । एक सार्वभौम नागरिक नै कुनै पनि राज्यका लागि सर्वोच्च अधिकारी हो । सूचनाको हक भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक बुझिन्छ । सूचनाको अधिकार लोकतन्त्रको प्राणवायु हो । संविधानमा मौलिक हकको रुपमा स्थापित र कानुनद्धारा संरक्षित सूचनाको हक सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक सरोकारका र व्यक्तिगत सरोकार राख्ने सूचनाहरु माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकार हो । सूचनाको अधिकारलाई नेपालको संविधान (२०७२) को धारा २७ र सूचना हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा नियमवाली २०६५ ले संवैधानिक र कानूनी रुपमा प्रत्याभूत गरेको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधानको धारा २७ मा “प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने तर कानुन बमोजिम गोप्य राख्नु पर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन” भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार, सूचनाको हकभन्नाले “सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार सम्झनु पर्छ र सो शब्दले निम्न अधिकार समेतलाई जनाउँछ । सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार हो । कुनै पनि सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भैरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्र मार्तफत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई सूचना हक हो” भनिएको छ । सूचना नागरिकको मौलिक अधिकारसँग मात्र सीमित छैन्, व्यक्तिको जनजीविकामा पनि जोडिएको छ । अमेरिकी एक पत्रकारको भनाई साह्रै सान्दर्भिक छ– ‘सूचना खान त मिल्दैन, तर सूचना पाईएन भने मानिस भौकै मर्न सक्छ ।’ यो कुराको पुष्टि अर्थशास्त्रका नोबेल पुरस्कार विजेता प्रख्यात अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले पनि गर्न खोजेका छन् । उनले भनेका छन् ‘सूचना पाउने देशका नागरिक भन्दा सूचना नपाउने देशका नागरिक तुलनात्मक रुपमा बढी भोकमरीमा परेका छन् ।’ उनको यो परिभाषामा सूचना नागरिकको कानुनी अधिकार मात्र नभएर जीवन जिउने विधिसँग पनि जोडिएको विषय हो । सूचना मानिसका लागि शक्तिको स्रोत र अवसरहरुको पहुँच हो । त्यसैले सूचनाबाट नागरिक वञ्चित हुनु भनेको उसका सबैखाले अधिकारहरुमा ताला लाग्नु जस्तो हो । सूचनाको हक प्रजातन्त्रको आधार स्तम्भ, सुशासनको पूर्वाधार तथा जिम्मेवार सरकार स्थापना गर्ने मुख्य संयन्त्र हो । सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राणवायु र सुशासनको मास्टर कि भएकोले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्न र सुशासन कायम गर्न स्थानीय तहदेखि नै यसलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । सूचनाको हकलाई भ्रष्टाचार, गैर कानूनी कार्य, स्वेतग्रिवी अपराध ९धजष्तभ अचष्mभ अचष्mभ० जस्ता खरावीसँग लड्ने जुध्ने प्रमुख औजारको रुपमा लिइन्छ । यो अहिंसात्मक आन्दोलन हो । आधुनिक विश्वमा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा मान्यता दिनुपर्दछ भन्ने सोचको विकास भएको छ । सूचनाको हक एक प्रजातान्त्रिक संस्कार, सरकारमाथि जनताको विश्वास र वैधता कायम गर्ने विधि र कार्यकारीले आफ्नो कार्यको पुष्ट्याई गर्ने माध्यम हो । सूचनाको हकसम्बन्धी सिद्धान्त सूचनाको हकको सिद्धान्त अनुसारसूचना अधिकतम् खुला हुनुपर्छ । सार्वजनिक महत्वको सूचना अनिवार्य प्रकाशन गरिने पर्दछ । सूचनाको पहुँच सबैमा सरल र सहज हुनुपर्दछ । सार्वजनिक निकायले प्रवाह नगर्ने वा प्रकाशित नगरिने सूचना अपवादको रुपमा मात्र हुनु पर्दछ । सूचना प्राप्तिको लागि शुल्य न्युनतम वा लागत भन्दा बढि हुनुहुदैन । सार्वजनिक निकायको बैठक खुला र पारदर्शी हुनुपर्दछ । सूचनाको हकसम्बन्धी बाझिएका कानुन खारेज हुनुपर्दछ । सूचनादाताको संरक्षण हुनुपर्दछ । सूचना कसरी प्राप्त गर्ने ? कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्दछ । त्यसरी निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धीत कार्यालयका सूचना अधिकारीले तत्काल उपलब्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलब्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्छ । तत्काल सूचना उपलब्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले कारण सहितको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई गराउनु पर्दछ । कुनै व्यक्तिको जीउ–ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको चौबीस घण्टाभित्र निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सूचना अधिकारीले निवेदकद्वारा माग भएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरुपमा नै उपलब्ध गराउनु पर्छ । निवेदकले माग गरेको स्वरुपमा सूचना उपलब्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्कने वा नष्ट हुने सम्भावना भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण उपयुक्त स्वरुपमा निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउन सक्छ । कुनै व्यक्तिले कुनै लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नको लागि निवेदन दिएको भए सूचना अधिकारीले निवेदकलाई त्यस्तो लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकनको निमित्त मुनासिव समय उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सूचना माग भएको निवेदन जाँचबुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको सूचना आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नदेखिएमा सूचना अधिकारीले सो कुराको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई दिनु पर्नेछ । सूचना माग गर्ने विधि -लिखित निवेदन दिनु पर्दछ । -कारण बारेमा उल्लेख गर्नु पर्दछ । -निवेदन सूचना अधिकारीलाई दिनु पर्दछ । -सूचना अधिकारी नभएमा कार्यालय प्रमुखबाट सूचना मागं गर्न सकिन्छ । -सूचना तुरुन्त उपलब्ध गराउने, तुरुन्त उपलब्ध नभएमा उक्त कुराको जानकारी गराउने -व्यक्तिको जिउज्यानको सुरक्षासम्बन्धी सूचना हो भने २४ घन्टामा उपलब्ध गराउने -सम्भव भए सम्ममाग गरको स्वरुपमा उपलब्ध गराउने सूचना कहाँ कहाँ माग्न सकिन्छ ? सूचनाको अधिकार अन्तरगत सार्वजनिक निकाय भन्नाले सामान्यतया सार्वजनिक हित र महत्वका पक्षमा काम गर्ने निकाय भन्ने बुझिन्छ । यस आधारमा सार्वजनिक निकायअन्तरगत सरकारी कार्यालय, संस्थान, आयोग, राज्यद्धारा गठित संस्थाहरु, ऐन कानूनद्धारा स्थापित संघ, संस्था, आयोग, समिति, राज्यकोषद्धारा सहयोग प्राप्त भइ सञ्चालित संस्थाहरु, राजनीतिक दलहरु, गैरसरकारी तथा अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सबै पर्दछन् । अझ प्रष्टसँग बुझ्दा कुनैपनि वैधानिक संरचना जसका निर्णय र गतिविधिले सानो वा ठूलो समुदायलाई प्रत्यक्षरुपमा प्रभावित पार्दछ, ती सार्वजनिक निकायहरुले जनताका नाममा जनाताका लागि कार्य सम्पादन गर्ने हुदाँ त्यस्ता किसिमका सूचनाबारेमा जनता जानकार हुनुपर्दछ । ती सबै सार्वजनिक निकायले जनातालाई आवश्यक पर्ने सूचना उपलब्ध गर्नु पर्दछ । ती निकायसँग सूचना माग्ने अधिकार सूचनाको हकले सुनिश्चित गरिदिएको छ । तसर्थ नेपालको कानुन अनुसार कुनै पनि नेपाली नागरिकले सबै सरकारी निकाय, अर्धसरकारी निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा कुनै पनि राजनीतिक दलहरुबाट आफूलाई आवश्यक परेको सूचना माग्न पाउँछन् । सूचना दस्तुर सूचना माग गर्दा निवेदकले तोकिए बमोजिमको दस्तुर सम्बन्धित निकायमा बुझाउनु पर्नेछ ।कुनै सूचनाको सन्दर्भमा प्रचलित कानूनमा अलग दस्तुरको व्यवस्था रहेकोमा सोही बमोजिम हुनेछ ।दस्तुर तोक्दा सूचना उपलब्ध गराउँदा लाग्ने वास्तविक लागतको आधारमा तोकिनेछ । तोकिएको दस्तुर लागतभन्दा बढी भएको लागेमा सम्बन्धित व्यक्तिले आयोग समक्ष उजुरी दिन सक्नेछ ।उजुरी जाँचबुझ गर्दा ऐन विपरीत दस्तुर तोकेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो दस्तुर पुनरावलोकन गर्न आदेश दिन सक्नेछ । सामान्य आकारको कागजमा तयार गरिएको वा रहेको सूचनाकालागि १० पेज भन्दा माथीको प्रति पेज ५ रुपैयाँ पर्नेछ । सामान्य आकारको कागज भन्दा ठूलो कागजमा तयार गरिएको वा रहेको सूचनाकालागि प्रति पेज १० रुपैयाँ । डिस्केट, सिडि, र अन्य यस्तै प्रकारका विद्युतीय माध्यमद्वारा प्रदान गरिने सूचनाकालागि प्रति डिस्केट, सीडिबापत ५० रुपैयाँ । अध्ययन अवलोकनकालागि प्रति घण्टाभन्दा बढी समय गर्ने भएमा प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ । सार्वजनीक पुस्तकालय र सार्वजनिक रुपमा निःशुल्क उपलब्ध गराइएको स्थानको अवलोकन बापत दस्तुर नलाग्ने, सामान्य आकारको कागज १० पेजसम्म, निःशुल्क प्राप्त हुन्छ । सूचना माग प्रक्रिया सूचनाको हकसम्बन्धी कानूनले सबै नागरिकलाई आफ्नो र सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । सबै सार्वजनिक निकायहरुले राज्यले निदृष्ट गरेको कानुनमा रहेर सूचनाहरुको अध्यावधिक गर्ने, प्रवाह गर्ने र संरक्षण गर्नु पर्ने हुन्छ । नागरिकले चाहिएको बेलामा २० वर्ष पहिले सम्मको सूचनाहरु प्राप्त गर्न सक्छन् । जसका लागि निश्चित विधि तथा प्रक्रियाहरु रहेका छन् । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार प्रत्येक सार्वजनिक निकायले तीन–तीन महिनामा आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित सूचनाहरु अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नु पर्दछ । त्यसरी सार्वजनिक भएका सूचनाले मात्रै नागरिकका सबै आवश्यकता र चासोका विषयहरु नसमेटिन सक्छ । सूचना माग गर्दा मागकर्ताले सूचना माग गर्नुको कारण खुलाई सूचना आधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निरक्षर र शारीरीक अशक्त भएका नागरिकले पनि मौखिक रुपमा सूचना माग्न सक्छन्, तर मौखिक मागिएको सूचनालाई सूचना अधिकारीले लेखेर तयार गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । सूचना माग गर्ने प्रक्रियालाई तीन चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ । जुन यस प्रकार रहेका छन्- पहिलो चरण: सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिने सर्वप्रथम कुन सूचना चाहिएको हो, सो सूचनाको बारेमा जानकारी राख्नुपर्छ । उक्त सूचना कुन कार्यालय, निकाय, विभागबाट पाउन सकिन्छ भन्ने थाहा हुनु पर्दछ । त्यसपछि मात्रै सूचना माग गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्न सजिलो हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा २७ र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ को उपदफा १ अनुसार सूचना अधिकारीलाई सम्बोधन गरेर लिखित निवेदन दिनुपर्दछ । सूचना अधिकारीले त्यस्तो निवेदन प्राप्त गरेपछि तुरुन्तै दिन सकिने प्रकृतिको भए तुरुन्तै दिनु पर्छ । व्यक्तिको जिउ ज्यान र सुरक्षासँग सम्बन्धीत सूचना भए २४ घण्टाभित्र दिनु पर्छ । तुरुन्तै दिन नसकिने भए सूचना मागकर्तालाई जानकारी दिएर बढीमा १५ दिन भित्र सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने कुरा ऐनमा प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । दोश्रो चरण: कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी कानून बमोजिम माग गरिएको सूचना सार्वजनिक निकायका सूचना अधिकारीले उपलब्ध नगराएमा कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानून अनुसार कार्यालय प्रमुख सूचना माग गरिने दोश्रो तह तथा निकाय हो । कार्यालय प्रमुखलाई सूचना माग गरी उजुरी दिंदा कार्यालय प्रमुखसँगै सूचना माग गर्नुका कारण वा सूचना अधिकारीले दिएको जवाफ तथा व्यवहारबारे निवेदनमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्दछ । सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि सूचना प्राप्त नभएमा वा सूचना अधिकारीले कुनै पनि निर्णय गरेको मितिले ७ दिनभित्र कार्यालय प्रमुखलाई निवेदन दिईसक्नुपर्छ । उजुरी प्राप्त भएपछि कार्यालय प्रमुखले उजुरीको जाचँबुझ गर्नुपर्छ । सूचना अधिकारीले बदनियतपूर्वक सूचना उपलब्ध नगराएको वा आंशिक मात्रै सूचना दिएको, गलत वा असम्बन्धीत सूचना उपलब्ध गराएको देखिएमा सूचना अधिकारीलाई कानुन बमोजिम विभागीय कारवाही गर्नुपर्छ । कानुन बमोजिम उपलब्ध गराउन नमिल्ने सूचना रहेछ भने कारण उल्लेख गरी निवेदकलाई जानकारी दिनुपर्दछ । कार्यालय प्रमुखले यस्तो निर्णय उजुरी प्राप्त भएको ७ दिन भित्र गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । तेस्रो चरण: सूचना आयोगमा उजुरी तथा पुनरावेदन राष्ट्रिय सूचना आयोग सूचनाको हकको संरक्षण, प्रबद्र्धन तथा सम्बद्र्धनका लागि स्थापित स्वतन्त्र निकाय हो । सार्वजनिक निकायमा माग गरिएको सूचना प्राप्त नभएमा वा सूचना प्राप्त नहुने अवस्था श्रृजना भएमा नागरिकले उपचारको लागि आयोगमा उजुरी वा पुनरावेदन दिन सक्छन् । सूचना मागकर्ताले सूचना माग गरेर दोश्रो चरणको प्रकृया पुरा गर्दा पनि सूचना प्राप्त नभएमा, गलत तथा आंशिक सूचना उपलब्ध गराएमा, निवेदन तथा उजुरी दर्ता नगरेमा वा त्यस्ता निवेदन र उजुरीको समयभित्र सुनुवाई नगरेमा, बढी शुल्क लिएमा, सूचना अधिकारी नतोकेमा, कानुनले तोकेको समयभित्र निर्णय नगरेमा र सूचना तथा विवरणहरु नष्ट गरेमा ती निकाय तथा अधिकारीविरुद्ध आयोगमा उजुरी वा पुनरावेदन दिन सकिन्छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सूचना उपलब्ध गराउनु भन्ने आदेशको बेवास्ता गर्ने वा आदेश उल्लङ्घन गर्ने कार्यालय प्रमुखका विरुद्ध पनि आदेश पालना गर्न आयोगमा उजुरी दिन सकिन्छ । कार्यालय प्रमुखलाई दिएको उजुरीमाथि दिएको निर्णय चित्त नबुझेको अवस्थामा निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र आयोगमा पुनरावेदन गर्नुपर्छ । आयोगमा उजुरी गर्न वा पुनरावेदन दिनको लागि आयोगको काठमाण्डौंस्थित कार्यालयमा स्वयम् उपस्थित भएर, वारिसबाट, हुलाकबाट, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट वा सम्बन्धीत कार्यालयमार्फत पनि गर्न सकिने प्रावधान छ । पुनरावेदन दर्ता भएको ६० दिनभित्र र उजुरी दर्ता भएको ४५ दिन भित्र राष्ट्रिय सूचना आयोगले अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । आयोगमा दिईने उजुरी वा पुनरावेदनको स्पष्ट ढाँचा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ मा दिएको छ । सार्वजनिक निकायले सूचना नदिए के हुन्छ ? सूचना माग प्रक्रियमा बिलम्ब गर्ने, नागरिकले चाहेबमोजिमको सूचना नपाउने अवस्था आउन नदिन ऐनमै दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारणबिना सूचना नदिएमा वा दिन इन्कार गरेमा, अपुरो सूचना दिएमा, गलत वा झुटा सूचना दिएमा वा सूचना नष्ट गरेमा त्यस्तो सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई १ हजारदेखि २५ हजारसम्म जरिवाना र विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखि पठाउन सक्छ । आयोगले त्यसरी कारबाहीका लागि पठाएको तीन महिनाभित्र विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगमा दिनुपर्दछ । सार्वजनिक निकायका प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनु पर्ने सूचना बिनाकारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिला गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रतिदिन दुई सय रुपैयाँको दरले निजलाई जरिवाना हुन्छ । सूचना मागकर्तालाई पनि अनुशासनमा बस्न र सूचनाको सदूपयोग गर्न प्ररित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचनाको दुरुपयोगको गम्भीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार देखि २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । त्यति मात्रै हैन आयोगले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्नेलाई आयोगले १० हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ । अन्त्यमा समग्रमा समुदायमा अनगिन्ती सामाजिक सवालहरु रहन्छन् । त्यस्ता सवालहरुमा नागरिकहरुले आ–आफ्नै तबरबाट खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् । तर सहि तरिका र प्रक्रियाका बारेमा जानकारी नहुदा त्यस्ता सवालहरुको समाधान भएको हुदैन । तर सूचनाको हकको प्रचलन, संरक्षण र प्रयोगको अभियानमा नागरिकहरुको सक्रिय पहलकदमी निरन्तर रहेमा सामाजिक सवालका धेरै पाटाहरुको निधान अवश्य हुने कुरामा दुई मत छैन । जसका लागि नागरिकहरुको निरन्तरको खबरदारी आवश्यक छ । सक्रिय, सचेत र संगठित नागरिकहरुको प्रयत्नले मात्र खुल्ला, पारदर्शी, जवाफदेही एवं उत्तरदायी शासन व्यवस्था बनाइराख्न दबाब पुग्छ । नागरिक चासो कम भयो भने नागरिकलाई प्राप्त यो शक्तिशाली औजारलाई राज्यका निकायले सजाएर राख्ने औजारमा सीमित गर्ने खतरा रहिरन्छ । जनतालाई शक्तिशाली बनाउने यो अस्त्रको प्रभावकारिता बढाउने दायित्व अब तपाई हामी सबैको हो । जय सूचना अधिकार ।

https://amgtimes.com/2022/09/17/5230/?fbclid=IwAR3kOJv_mTly59scHy6wjvT1sV7FEsGCZC8myyDn2ZC1I0ci864skSr_GNU

नेरुडेको १४ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न

 

नेरुडेको १४ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न

विराटनगर । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चौधौं वार्षिक साधारण सभा समपन्न भएको छ । संस्थाका अध्यक्ष डा. भेष प्रसाद धमलाको अध्यक्षतामा विराटनगरको उद्योग संगठन मोरङ्गको सभाहलमा सम्पन्न भएको हो ।

उक्त सभामा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष धमलाले आ.व. २०७६/७७ प्रगति प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । वित्तीय संस्थाले यस अवधिमा  १ लाख ३९ हजार ८५४ घर परिवारमा लघुवित्त सेवा पु¥याई ८५ हजार १५३ ऋणी सदस्यलाई ५ अर्ब ४८ करोड ऋण लगानी गर्न सफल भएको र २ अर्ब १८करोड बचत संकलन गरी सम्पुर्ण कारोबार समावेशपछिको खुद मुनाफा ४ करोड ६९ लाख ५१ हजार ४ सय ६९ र २७ पैसा आर्जन गरेको जानकारी सभालाई दिए ।

सभाले सम्पुर्ण शेयरधनीहरुलाई आ.व.२०७६÷७७ को वितरण योग्य मुनाफावाट८ प्रतिशत वोनश शेयर र ०.४२ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि) वितरण गर्ने निर्णय पारित गरेको छ ।

वित्तीय संस्थाका संचालक डा.वेदप्रसाद आचार्यले स्वागत मन्तब्य राखेका थिए भने प्रबन्ध संचालक सुधिर कुमार श्रेष्ठले धन्यवाद मन्तव्य व्यक्त गर्दै मुनाफा वितरण पश्चात वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजी ४९ करोड ३८ लाख ७७ हजार ५ सय ७४ पुगेको जानकारी दिए । उक्त साधारण सभाबाट संस्थापक शेयरधनीहरु मध्येबाट मणि कुमार अज्र्याललाई संचालकमा निर्विरोध चयन गरिएको छ । राष्ट्रिय स्तरको यस संस्थाले ३१ जिल्लामा ९२ वटा शाखा उपशाखाहरु मार्फत लघुवित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ ।

 

उत्तरपुस्तिका उपलब्ध नगराई सूचना लुकाउने प्रमुखलाई ५ हजार जरिवाना

राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल खुला विश्वविद्यालय ललितपुरका पदपूर्ति समिति अध्यक्ष राजकुमार पोखरेललाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश गरेको छ ।

प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ तथा आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले सोमवार पोखरेललाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम जरिवाना गर्ने आदेश सुनाएको हो ।

सिन्धुपाल्चोकका रामप्रसाद दाहालले दिएको पुनरावेदनको आधारमा मुद्दा नं ५२२३/०७६/०७७ माथि आयोगले निर्णय नम्बर ६७७९/३०० अनुसार कारवाही गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी विश्वबन्धु पौडेलले बताए ।

आयोगले निर्णयमा तत्काल सूचना दिनु भन्दै ५ हजार जरिवाना सुनाएको छ । त्यसपछि पनि सूचना नदिए सूचनाको हकको ऐन, २०६४ को दफा ३२ (२) आकर्षित हुने भन्दै सूचना दिन पदपूर्ति समितिका अध्यक्षलाई सुझाएको हो ।

सूचनाको हकको ऐन, २०६४ को दफा ३२ मा सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थामा सूचना नदिने प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई एक हजारदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने, विभागीय कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, सूचना दिन ढिलाई गरे प्रतिदिन दुईसय रुपैयाँका दरले निजलाई जरिवाना हुनेछ भन्ने लगायतको व्यवस्था रहेको छ । 

दाहालले २०७६ असारमा खुला विश्वविद्यालयले शिक्षणतर्फको (करार) पदपूर्ति अन्तर्गत विकास व्यवस्थापन तथा प्रशासन विषयको उपप्राध्यापकको पदमा दिएको परीक्षाको उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरेका थिए । 

खुला विश्वविद्यालयसँग आफ्नो उत्तर पुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्दै दाहालले उक्त विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारीलाई २०७६ पुस ३ गते निवेदन दिएका थिए । ऐनले तोकेको समयसीमा पनि सूचना नपाएपछि दाहालले कार्यालय प्रमुख हुँदै राष्ट्रिय सूचना आयोगमा पुनरावेदन दिएका थिए । 

दाहालले सूचना पाऊँ भन्दै दिएको पुनरावेदनमा आयोगको इजलासले २०७६ फागुन २ गते तत्काल सूचना दिन भनी आदेश जारी गरेको थियो । 

आयोगको आदेशपछि उक्त विश्वविद्यालयले सूचना नदिने भन्दै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको र अनधिकृत निर्णय गरको पत्र प्राप्त भएपछि दाहालले पुनः २०७७ साउन १८ गते आयोगमा उजुरी दिएका थिए ।

दाहालको उजुरीपछि आयोगले छानविन गर्दै सोमबार कारबाहीको निर्णय सुनाएको हो ।

 

स्रोत : लोकान्तर अनलाइन

सूचना मागपछि खुलेको तथ्य : वन मन्त्रालयमा 'लुट' : भत्ता खानकै लागि १/१ घण्टाको अन्तरालमा दिनकै ४ वटासम्म बैठक

 

कार्यालय समयमै गरेको कामलाई अघि वा पछिको समयको बैठक भनी माइन्यूट बनाएर भत्ता झ्वाम !

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण महाशाखामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)सम्बन्धी बैठक बसेबापत मात्र कर्मचारीहरूले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बैठक भत्ता बुझेका छन् ।

कार्यालय समयमा गरिएको कामलाई कार्यालय समयअघि र पछिको बैठकको रूपमा माइन्युट गर्दै भत्ता बुझिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

यति मात्र होइन अनावश्यक व्यक्तिहरूलाई बैठकमा विज्ञका रूपमा आमन्त्रित गरेर उनीहरूलाई समेत प्रतिबैठक १५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गरेर राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरिएको छ ।

तत्कालीन समयमा वातावरण महाशाखामा कार्यरत सहसचिव यज्ञ दाहालको अध्यक्षतामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ईआईएको प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिनका लागि भन्दै साउनदेखि मंसिरसम्म ५ महिनामा बसेका बैठकबापत २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भत्ता कर्मचारीहरूले बुझेका छन् ।

यो रकम सम्पूर्ण मन्त्रालयको नभएर एउटा शाखाको ५ महिनाको बैठक भत्ता मात्र हो । करीब १ सय आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नका लागि बसेका बैठकलाई एक/ एक घण्टाको अन्तरालमा अलग–अलग बैठक बसेको देखाइ माइन्युट गरेको देख्न सकिन्छ ।

दैनिक कार्यलाई बैठकको नाममा कार्यालय समयभन्दा अघिपछिको समयमा गरेको देखाई २०७६ साउन २ गतेदेखि २०७६ पुष २९ गतेसम्ममा कुल १२१ वटा बैठक बसेर भत्ता बुझिएको छ ।

२०७६ साउन २ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म बसेको बैठकबापत ५७ जना सहभागीले ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए ।

त्यसैगरी २०७६ साउन १६ गतेदेखि २०७६ भदौ ३१ गते सम्ममा कुल ७१ जना सहभागीले कुल ६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बुझेका थिए । २०७६ भदौ २ गते देखि २०७६ कात्तिक २२ गते सम्ममा ६८ जना सहभागीहरूले ८ लाख ४७ हजार ५०० रुपैयाँ गरेर कुल २० लाख ५ हजार ५०० रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझेका छन् । बैठक भत्ता खानकै लागि कुनै–कुनै दिन त १/१ घण्टाको अन्तरालमा ४ वटासम्म बैठक बसेको पाइएको छ ।

यस्तो छ बैठकको सूची :

साउन २ गते बिहान ८:३० मा पहिलो, ५:०५ मा दोस्रो र ६:०५ मा तेस्रो बैठक बसेको अभिलेखमा उल्लेख छ । साउन ३ गते त्यसैगरी दुई वटा, साउन ५ गते २ वटा, साउन ६ गते २ वटा, साउन ७ गते एउटा, साउन ८ गते २ वटा, साउन ९ गते ३ वटा बैठक बसेको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

साउन १२ गते २ वटा, साउन १३ गते ३ वटा, साउन १४ गते २ वटा, साउन १५ गते २ वटा, साउन १६ गते २ वटा, साउन १७ गते ३ वटा बैठक बसेको छ ।

साउन १९ गते एउटा, साउन २० गते एउटा, साउन २१ गते एउटा, साउन २२ गते दुईवटा, साउन २३ गते एउटा, साउन २४ गते २ वटा बैठक बसेको छ ।

भदौ ५ गते एउटा, भदौ ८ गते एउटा, भदौ ९ गते ३ वटा, भदौ १० गते ३ वटा, भदौ ११ गते ३ वटा, भदौ १२ गते २ वटा, भदौ १३ गते ३ वटा, भदौ २९, ३० र ३१ गते एउटा/एउटा बैठक बसेको छ ।

असोज १ गते २ वटा, असोज २ गते २ वटा, असोज ५ गते एउटा, असोज ६ गते २ वटा, असोज ७ गते २ वटा, असोज ८ गते २ वटा, असोज ९ गते ३ वटा, असोज १० गते ३ वटा बैठक बसेको छ ।

कात्तिक ७ गते एउटा, कात्तिक ८ गते २ वटा, कात्तिक १४ गते ३ वटा, कात्तिक २५, २६, २७ गते एउटा, कात्तिक २९ गते ४ वटा बैठक बसेको छ ।

मंसिर १ गते ४ वटा, मंसिर १७ गते ३ वटा, मंसिर १८, १९, २०, २२, २३, २४, २७ गते २/२ वटा बैठक, मंसिर २९ गते र ३० गते ३/३ वटा बैठक बसेको छ । पुष ११, १३ र २९ गते एउटा/एउटा बैठक गरेर कुल १२१ वटा बैठक बसेको छ ।

यी बैठकहरू कार्यालय समयभन्दा दुई घन्टाअघि दुईवटा र कार्यालय समय सकिएछिको अवधिमा २ वटासम्म बसेको देखिन्छ ।

कसले कति भत्ता बुझे?

२०७६ साउन २ गतेदेखि साउन १५ गतेसम्म बैठकमा सहभागी भएबापत ५७ जनाले प्रतिबैठक १५ सय रुपैयाँका दरले ५ लाख २५ हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

सहभागीहरूमध्ये तत्कालीन समयमा महाशाखाको नेतृत्व गरेका सहसचिव यज्ञनाथ दाहालले १०५ वटा बैठकमा सहभागी भएबापत १ लाख ५७ हजार ५ सय भत्ता बुझेका छन् ।

उनीजति नै भत्ता बुझ्नेमा ज्वाला श्रेष्ठ, सुभाषकुमार शर्मा, मानबहादुर बस्नेत र मनिता कार्की पनि छन्, जसले जनही १ लाख ५७ हजार ५०० रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् ।

त्यसैगरी अमर बहादुर ओलीले कुल ८८ वटा बैठकमा उपस्थित भएबापत १ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बुझेका छन् । अन्य सहभागीहरूले पनि क्रमशः बैठकमा उपस्थित भएको संख्या अनुसार १५०० रुपैयाँका दरले भत्ता बुझेका छन् । प्रति बैठक १५०० रुपैयाँका दरले कर्मचारी तथा बैठकमा उपस्थित व्यक्तिहरूले भत्ता बुझेका छन् ।

त्यसैगरी अन्य सहभागीमध्ये कसैले ७ वटा, कसैले ५, ४, ३, २ र १ वटा बैठकबापत भत्ता बुझेका छन् ।

कार्यालय समयमा नै गरिएको बैठकलाई कार्यालय समयबाहिरको देखाएर लाखौँ रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझेको भनी राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रमा उजुरी समेत परेको थियो ।

उजुरीउपर राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनमा समेत अनियमितता पुष्टि भयो ।

उक्त उजुरीमाथि छानबिन गरेका राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक बुद्धिराम खनालले लोकान्तरसँग भने, 'एक–एक घण्टाको अन्तरालमा पटक–पटक बैठक बसेको अभिलेखमा उल्लेख छ, तर १ सयदेखि ३ सय पेजसम्म भएको प्रस्तावको अध्ययन गर्न तथा उपस्थित विज्ञहरूबाट प्रस्ताव लिन समेत एक घण्टामा असम्भव हुँदैन ।'

त्यति मात्र होइन, विभिन्न विषयमा थुप्रै बुँदाहरूमा सुझाव लिने काम गरिने हुनाले ती कामहरू कार्यालय समयमा नै गरिएको भएपनि भत्ता खानका लागि नै बैठकको नाम दिएको छानबिनबाट पाइएको खनालले बताए ।

'वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६(४) अनुसार प्रस्ताव साथ प्राप्त वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायका विज्ञहरू समेत रहेको गठित समितिले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी सुझावसहित पेश गर्नुपर्ने कार्य वातावरण शाखाको रहेको देखिन्छ,' केन्द्रले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २०७७ भदौ ५ गते दिएको लिखित निर्देशनमा भनिएको छ, 'तर, आफ्नो दैनिक कार्यलाई बैठकका नाममा कार्यालय समयभन्दा अघिपछिको समयमा गरेको देखाइ बैठक समय उल्लेख गरी राज्यको लाखौँ रकम खर्च गरेको देखिएको छ ।'

आवश्यकता अनुसार अत्यावश्यक अवस्थामा मात्र कार्यालय समयभन्दा अघिपछि आवश्यक कार्यविधि बनाई बैठक राख्न र अनावश्यक व्यक्ति र कर्मचारीलाई समेत आमन्त्रितको रूपमा नबोलाउन केन्द्रले निर्देशन दिएको छ ।

फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिसको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्न नसकेको, प्रस्तावकलाई नै खाना तथा खाजा खर्च व्यहोर्न लगाएको विषयमा समेत जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कारवाही गर्न केन्द्रले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।​

'त्यसबाहेक मन्त्रालयबाट गठित छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका कैफियत तथा सुझावहरूसहित कारवाही गर्न निर्देशन दिइएको छ,' केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक बुद्धिराम खनालले मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको निर्देशन सहितको पत्रमा लेखिएको छ, 'यस सम्बन्धमा भएको कारवाहीको जानकारी केन्द्रमा पठाउन भनी २०७७ भदौ २ गतेको नेपाल सरकार सचिवस्तरीय निर्णय भएबमोजिम निर्देशन दिइएको व्यहोरा निर्णयानुसार अनुरोध छ ।'

अजय अनुरागी

 स्रोत : लोकान्तर अनलाइन

 

सूचना मागपछि खुलेको तथ्य : प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूको गाडी मर्मतमा अस्वाभाविक खर्च, लकडाउनमा पनि छाडेनन् इन्धन

लुम्बिनी प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूले प्रयोग गर्ने सवारी साधन मर्मतमा अस्वाभाविक खर्च भएको छ ।

प्रदेश सभामा १२ जना पदाधिकारीहरू छन् । प्रदेश सभा स्थापना भएको वर्ष बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरिएका नयाँ गाडीहरू मर्मतमा प्रदेश सभा सचिवालयले ३७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार सभामुख, उपसभामुख र संसदीय समितिका सभापतिहरूले चढ्ने ‘लग्जरियस’ गाडी मर्मतमा मात्रै ३६ लाख ९७ हजार ४८३ रूपैयाँ खर्च भएको छ । 

गाडीहरू प्रयोगमा आएका एक/दुई वर्षमै धेरै रकम मर्मतमा खर्च हुँदा पारदर्शितामा प्रश्न उठेको हो । 

यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि आव २०७६/०७७ सम्मको हो ।  प्रदेश सभा सचिवालयले समितिका सभापतिहरूलाई सेतो नम्बर प्लेटका गाडीका अलावा उनीहरूको सचिवालयका लागि दुईपांग्रे सवारी पनि उपलब्ध गराउँदै आएको पाइएको छ ।

यही अनुसार प्रत्येक वर्ष गाडी मर्मतमै असीमित खर्च बढ्दै जाँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार थुप्रिने निश्चित छ । 

सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीको गाडी मर्मतमा धेरै खर्च 

गाडी मर्मतमा सबैभन्दा बढी खर्च सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रयोग गर्ने गाडीहरूमा भएको छ । उनले प्रयोग गर्ने तीनवटा गाडीमध्ये दुईवटा गाडी मर्मतमा झण्डै १० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

घर्तीले प्रयोग गर्ने बा १ झ ९७२९ नम्बरको फोर्ड एभरेस्ट जीप मर्मत गर्दा ८ लाख ७ हजार १९५ रूपैयाँ र बा २ झ २२८४ नम्बरको टाटा सुमो जीप मर्मत गर्दा १ लाख ७९ हजार ७८६ रूपैयाँ खर्च भएको छ । सभामुखलाई हालसालै १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर प्रदेश ३–०१०० झ ५२४४ नम्बरको स्कोडा सेडान कार खरिद गरिएको छ ।

त्यस्तै सभामुखको सचिवालयका लागि लु १ ब २३५२ नम्बरको मोटरसाइकल पनि उपलब्ध गराइएको छ । तीनवटा गाडीले पनि नपुगेर सभामुखलाई मोटरसाइकल दिइएको छ । 

त्यस्तै उपसभामुख कृष्णी थारूले प्रयोग गर्ने गाडी मर्मतमा ३ लाख १ हजार १७८ रूपैयाँ खर्च भएको छ ।

थारू चढ्ने लु १ झ ४४४ नम्बरको टाटा स्ट्रोम सफारी मर्मत गर्दा २ लाख ९९ हजार ८८९ रुपैयाँ र उनको सचिवालयले प्रयोग गर्ने लु १ ब २३६० नम्बरको स्कुटर मर्मत गर्दा १ हजार २८९ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालको गाडी मर्मतमा पनि धेरै खर्च उठेको छ । ढकालको गाडी मर्मतमा ८ लाख १९ हजार ६०४ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

उनलाई प्रदेश सभा सचिवालयले स्कूटर पनि उपलब्ध गराएको छ । उनले प्रयोग गर्ने लु १ ब २३६० नम्बरको स्कुटर मर्मत गर्दा १२ हजार ९५६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनौडिया चढ्ने लु १ झ ४४७ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा ३३ हजार ५३३ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तैगरी कांग्रेस सचेतक फखरुद्धिन खाँन चढ्ने लु १ झ ४४३ नम्बरको सफारी मर्मत गर्दा १ लाख १२ हजार ९३६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका सभापति दधिराम न्यौपाने चढ्ने लु १ झ ४४९ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा १ लाख २८ हजार ८८७ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले प्रयोग गर्ने लु १ झ ४४० नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा १ लाख १८ हजार ७५५ खर्च भएको छ ।

सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डे चढ्ने लु १ झ ४४५ नम्बरको गाडी मर्मतमा २ लाख ४ हजार ३१५, कृषि वन, तथा वातावरण समितिका सभापति विजयबहादुर यादव चढ्ने लु १ झ ४४२ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४ लाख ५० हजार ७७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

त्यसैगरी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रयोग गर्ने लु १ झ ४४१ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा १ लाख ७७ हजार ६३१, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकार चढ्ने लु १ झ ४४६ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा २ लाख १९ हजार ११८ र विशेषाधिकार समितिका सभापति कमलराज श्रेष्ठ चढ्ने लु १ झ ४४८ नम्बरको गाडी मर्मत गर्दा १ लाख ३१ हजार ५५२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

कति छिटो बिग्रिन्छन् गाडी ?

नयाँ गाडी तीन/चार वर्ष नबिग्रिने र सामान्य मर्मत गर्दा ठूलो अमाउन्ट नआउने मर्मतकर्ताहरू बताउँछन् । सरकारी सवारी साधन प्रयोग गर्नेले तेल पनि पाउने, मर्मत खर्च पनि पाउने हुँदा मर्मत आवश्यक नभए पनि मर्मत गरी बिल पेश गर्छन् कि भन्ने आशंका बढाउने विज्ञहरू बताउँछन् । 

कोरोना महामारीमा पनि छाडेनन् इन्धन खर्च

कोरोना महामारीमा गएको चैतदेखि भदौसम्म नेपालको सबै क्षेत्र ठप्पजस्तै रहे पनि प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूले पाउने इन्धन खर्च भने नछाडेको पाइएको छ ।

त्यो समयावधिमा उनीहरू घरबाहिर र सरकारी काममा नहिँडे पनि प्रदेश सभाले उपलब्ध गराउने इन्धन कुनै पनि महिना छाडेको देखिन्न ।

सचिवालयले सभामुखलाई मासिक २ सय लिटर इन्धन, उपसभामुख सहित सबै पदाधिकारीहरूलाई १५० लिटर इन्धन मासिक उपलब्ध गराउँछ । त्यसका अलावा

सभामुख, उपसभामुख र सत्तापक्षका प्रमुख सचेतकको सचिवालयले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल र स्कुटरका लागि पनि मासिक १०/१० लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

महामारीले लकडाउन हुँदा पनि सबैले पाउनेजति सबै इन्धन लिएको प्रदेश सभा सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरि बताउँछन् ।

‘सचिवालयले उपलब्ध गराउने सबै सुविधाहरू मान्यज्यूहरूले लिनुभएको छ,’ अग्रहरिले भने । 

औचित्यका आधारमा मर्मत हो कि होइन ?

बिल र भरपाई पेश गर्दैमा गाडी मर्मत भएको भन्दा पनि औचित्यका आधारमा हो कि होइन भन्ने हेर्न आवश्यक रहेको सुशासनविद् बताउँछन् । सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले बजार मूल्य र चलन चल्तीको दरमा मर्मत भएको हो कि होइन र मर्मत गर्न आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने हेर्न जान आवश्यक रहेको बताए ।

रेग्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । मर्मत गर्दा औचित्यका आधारमा भएको छ कि छैन । महालेखाले बिल र भरपाई मात्र हेरेर हुँदैन औचित्यका आधार हेर्नुपर्छ । होइन भने त्यो नीतिगत भ्रष्टचार हुन्छ ।’

नैतिकता नभएकाहरूलाई कानूनले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्ने रेग्मीको भनाइ छ । नेताहरूले राजनीतिलाई कमाउने ठाउँका रूपमा समेत लिएको रेग्मीले बताए । 

 

स्रोत: लोकान्तर अनलाइन

 http://rti.freedomforum.org.np/node/392