Skip to main content

त्रिविलाई उत्तरपुस्तिकाको शुल्क पुनरावलोकन गर्न निर्देशन


त्रिविलाई उत्तरपुस्तिकाको शुल्क पुनरावलोकन गर्न निर्देशन

 अनलाइनखबर  
२०७६ भदौ ३० गते १६:२६ मा प्रकाशित
३० भदौ, काठमाडौं । विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्दा र प्रतिलिपि प्राप्त गर्दा लाग्ने शुल्क पुनरावलोकन गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोगले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
त्रिविले विद्यार्थीसँग उत्तरपुस्तिकालगायतमा लिने शुल्क अव्यवहारिक, महँगो र अन्य शुल्कको दाँजोमा उच्च रहेको भन्दै आयोगमा नवलपरासीकी कल्पना भट्टराईले उजुरी गरेकी थिइन् । भट्टराईको उजुरीपछि शुल्क अव्यवहारिक भएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न त्रिविले २०७१ असार २४ गते निर्देशन दिएको थियो ।
तर, निर्देशन कार्यान्वयन नहुँदै आयोगले लगत कट्टा गरेपछि त्रिविले शुल्क पुनरावलोकन गरेको थिएन । त्यसपछि आयोगले दोस्रोपटक यही २०७६ भदौ २२ गते शुल्क पुनरावलोकन गर्न पुनः निर्देशन दिएको हो । आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ स्मरण गराउँदै १५ दिनभित्र शुल्क पुनरावलोकन गर्न त्रिविलाई भनेको छ ।
विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थीहरूको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि दिनेलगायतको कार्यमा रु ५००० दस्तुर लिनु विश्वविद्यालयको अन्य शुल्कको दाँजोमा निकै नै उच्च भएको देखिएकाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम यस आयोगले दस्तुर पुनरावलोकन गर्नू भन्ने आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ’, आयोगले पुनः निर्देशन जारी गर्नुको व्यहोरा खुलाउँदै लेखेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन ०६४ ले एकदेखि १० पेजसम्म निःशुल्क सूचना पाइने सुनिश्चित गरेको छ । १० पेजभन्दा बढी भएको अवस्थामा ११ औं पेजदेखि मात्रै प्रतिपेज ५ रुपैयाँको दरले शुल्क तिर्नुपर्छ । तर, त्रिविले कुनै विषयको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि लिएवापत वार्षिक प्रणालीका विद्यार्थीबाट २५ सय र सेमेष्टर प्रणालीका विद्यार्थीबाट ५ हजार रुपैयाँ शुल्क असुल्ने गरेको छ ।
एउटा उत्तरपुस्तिकामा कुनै विद्यार्थीले १० देखि १५ पेजसम्म लेख्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको पालना गर्ने हो भने एक जना विद्यार्थीले एउटा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग्दा बढीमा एक सय रुपैयाँ शुल्क तिरे पुग्नुपर्ने हो । तर, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले त्योभन्दा कयौं गुणा बढी अर्थात् ५ हजारसम्म शुल्क लिने गरेको छ ।
आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ स्मरण गराउँदै शुल्क पुनरावलोकनका लागि निर्देशन दिएपछि त्रिविलाई शुल्क घटाउन दबाव परेको छ ।
प्राप्तांकमा चित्त नबुझेमा नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सेमेष्टर प्रणालीका विद्यार्थीले ५ सय र वार्षिक प्रणालीका विद्यार्थीले ३ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेर पुनर्योगका लागि निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि रि-चेकिङको लागि वार्षिक प्रणालीका विद्यार्थीले ३ हजार र सेमेष्टर प्रणालीका विद्यार्थीले ५ हजार शुल्क तिरेर निवेदन दिन सक्छन् ।
रि-चेकिङमा पनि चित्त नबुझेमा उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग्न पाइन्छ । प्रतिलिपि लिनका लागि प्रतिविषय सेमेष्टरको पाँच हजार र वार्षिक प्रणालीको २५ सय शुल्क तिर्नु पर्दछ । शुल्क तिरेर मात्रै पुग्दैन दुरुपयोग नगर्ने, अरुलाई उत्तरपुस्तिका नदेखाउने, कतै पनि उजुर-बाजुर नगर्ने लगायतका सर्त पनि विद्यार्थीहरुले पालना गर्नुपर्छ ।

स्रोत : अनलाइन खबर 

Comments

Popular posts from this blog

॥ सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएको एउटा सार्थक बहस ॥ NTV ITAHARI CHANNEL ॥

https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=Zcq6hmtvBupGtwGE सन्दर्भ : १९ औ राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस छयांकन मिति : २०८२ श्रावण ३० गते शुक्रबार,  स्थान : NTV इटहरी,  प्रशारण :२०८२ भदौ ३ गते मंगलबार । राष्ट्रिय सूचना दिवस २०८२ का अवसरमा नेपाल टेलिभिजन ईटहरी द्वारा प्रसारित बिशेष सम्वाद कार्यक्रम । सूचनाको हककाे व्यवहारिक प्रयाेग र ऐनकाे कार्यान्वयनका निम्ति यस्तो कार्यक्रम काेसेढुङ्गाे हुने विश्वास लिएको छु । यसका लागि NTV ईटहरी प्रमुख बसन्त रुपाखेती, कार्यक्रम प्रस्ताेता जीवन कुमार याेङ्हाङ्ग, कार्यक्रम अधिकृत माधव घिमिरे, प्रदेश सचिवद्वय एकदेव अधिकारी, रामप्रसाद आचार्य, आदर्णिय गुरु यज्ञप्रसाद शर्मा अन्य सबैमा समय र अवसरका लागि हृदय देखि नै धन्यवाद । राष्ट्रिय सूचना दिवसकाे सबैमा शुभकामना !! https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=IlJn85X25dNAo32G   https://m.youtube.com/watch?si=IlJn85X25dNAo32G&fbclid=IwdGRjcANBkHljbGNrA0GQdmV4dG4DYWVtAjExAAEehZEg05r9DyxecuhlOxzt1ux9gu7eOUqxt9LaZEoKPzqPRAxYk0BdOoHCvq8_aem_eSJh-w5PvZg823CH9GpgXQ&v=qUjpH2sCtds&feature=youtu.be

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

  भदौ चौथो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ। रायमाझी आयोगले कसलाई दोष देखायो? दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए। सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापत...