लक्षितसम्म पुगेन सूचनाको हक

समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय हुलाक कार्यालयको सक्रियता कमजोर

माघ १२, २०७६

जितेन्द्र साह

(विराटनगर) — ‘सूचनाको हक ऐनबारे सर्वसाधारण अझै अनभिज्ञ छन्,’ विराटनगर–१ का सामाजिक कार्यकर्ता ४७ वर्षीय वकिल कार्की भन्छन्, ‘थाहा नै नभएपछि कसरी सूचना माग्छन् वा ऐनको प्रयोग गर्छन् ?’ 

विराटनगरको सहिद रंगशाला मार्गछेउ राखिएको सूचना अधिकारसम्बन्धी होर्डिङ बोर्ड ।

सरकारले हरेक नागरिकलाई लोकतन्त्रको पहरेदार बनाउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ल्याएको हो । तर एक दशकपछि पनि सर्वसाधारणसम्म यो ऐन पुग्न सकेको छैन । ‘सरकारी कार्यालयले नागरिक वडापत्रमा लेखेको सेवा त दिन सकेका छैनन, अरू त के कुरा ?,’ कार्कीले भने, ‘नमाग्दा पनि अति आवश्यक सूचना त पाउनुपर्ने हो ।’

ऐनबारे सबैलाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने सूचना अधिकारीलाई पनि थाहा नभएको विराटनगर ७ का समाजसेवी ६५ वर्षीय सुरेश ढकालले बताए । ‘पदीय दायित्वअनुरुप उनीहरूले नागरिकलाई सूचना दिएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कार्यालयबाहिर सूचना अधिकारीको नाम र पद उल्लेख भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको वा काम गरेको देखिन्न ।’ सचेत र पहुँच भएकाले मात्र ऐनको प्रयोग गरिरहेको ढकालले बताए । उनले भने,‘आम जनताले सोधे पनि जवाफ पाउँदैनन् ।’ सेवाग्राही ५० वर्षीय गंगा शाहले जनता अझै चेतनशील हुन नसकेको र सरकारी कार्यालयहरूको काम गर्ने शैली परम्परागत रहेको बताए । ‘मौखिक रुपमा भए पनि सरकारी निकायको गतिविधिसम्बन्धमा जनताले खोजबिन गर्न खोज्छन्,’ उनले भने, ‘तर सेवाग्राहीलाई प्रोत्साहन होइन, दुरुत्साहन गरिन्छ ।’

विभिन्न सरकारी कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीका अनुसार चाहना भएमा यो ऐनको कार्यान्वयन असहज छैन । तर कार्यालयमा सूचना दिने अधिकारी नै नभेटिने गरेको अधिकांशको गुनासो छ । ‘एक त जनताले बुझेकै छैनन्, अर्कोतिर सूचना दिनेसम्म पहुँच छैन, ‘प्राध्यापक सन्तोष पोखरेलले भने, ‘कसरी जाने र कसरी माग्नेबारे नै थाहा छैन, जे पनि ठूलावडाले पाउने हो भन्ने भावनाले आम जनता निराश छन् ।’

ऐनको कार्यान्वयनका लागि सरकार र उसको संयन्त्रले प्रचारप्रसार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘निरन्तर अर्न्तक्रिया, छलफल र प्रशिक्षण गर्नुपर्‍यो’, पोखरेलले भने, ‘सेवाग्राहीले पनि सरकारी कार्यालयमा आफ्ना लागि आएको सुविधा र कानूनबारे सोधखोज गर्नुपर्छ, मौन बसेर सार्वजनिक निकायमा सुधार आउँदैन, सुन्दैनन् भन्दै बोल्न छाड्नु भएन ।’ काम पर्दा मात्र सरकारी कार्यालय जाने निम्नमध्यम वर्गीय एवं विपन्न तप्काकालाई यो ऐनबारे थाहै नभएको सामाजिक अभियन्ता युवा शंकर गामीले बताए । ‘पहुँच भएकाले यी ऐनको प्रयोग गर्छन्,’ उनले भने, ‘तर, यो ल्याइएको चाहिँ पहुँचविहीनका लागि हो ।’

दशकयता यो क्षेत्रमा सक्रिय सूचना अधिकार अभियन्ता राजु श्रेष्ठले ऐन आएको १२ वर्षपछि पनि सुरुवाती अवस्थामै रहेको बताए । ‘सामान्य रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘केही कार्यालयमा भइरहेको छ, केहीले सूचना अधिकारीको नाम पाटी पनि झुन्ड्याएका छन्, त्यसदेखि बाहिरको कुरा गर्ने हो भने अधिकांश सूचना अधिकारीलाई काम, कर्तव्य र अधिकारबारे थाहै छैन ।’ उनका अनुसार ऐनअनुरूप तीनतीन महिनामा सूचना अद्यावधिक गरी प्रकाशित र प्रसारित गर्नुपर्ने प्रावधानलाई लोकसेवा एवं राष्ट्र बैंकबाहेक कसैले लागू गरेको देखिएन ।

केही अर्ध सरकारी बैंकहरूले पनि लागू गरेका छन् । ‘आयोगको उपस्थिति नभएको ठाउँमा समन्वयकारी भूमिका निभाउने जिम्मेवारी पाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय र क्षेत्रीय हुलाक कार्यालयले पनि सशक्त पहल गरेको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।

मुलुकी ऐन २०२० को अदालती बन्दोबस्तको महलको २११ मा मुद्दा हेर्ने अड्डामा रहेको मिसिल कागजपत्रको नक्कल सरोकारवाला जोसुकैले मागे पनि दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था थियो । ‘प्रक्रिया बसाउनलाई पनि सूचना माग्न जरुरी छ भन्दै कार्यालयहरूलाई सम्झाइबुझाई गरिरहेका छौं,’ श्रेष्ठले भने । खोजीका क्रममा सूचना अभियन्ताको रुपमा यो ऐनको प्रयोग गर्ने बढी भेटिए । सार्वजनिक निकायको कामबारे जान्ने र प्रश्न उठाउने आफूहरूलाई पनि अधिकार छ भन्नेतर्फ लक्षित वर्ग भनिएका आम जनता सचेत देखिएनन् ।

यो ऐनको कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा संवेदनशीलता र इच्छाशक्तिमा कमी देखिन्छ । ‘जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायले आफै सूचना प्रकाशन/प्रसारण गरेको भए त माग्नु पर्दैनथ्यो, ‘अर्का सूचना अधिकारकर्मी सञ्जीव चापागाईंले भने, ‘सेवाग्राहीले अधिकार सम्झेर सूचना माग्नुपर्‍यो, मौन बसेर सुधार हुँदैन ।’

सूचना विभागको निर्देशनअनुसार विराटनगरस्थित क्षेत्रीय हुलाक र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आपसमा समन्वय गरेर ऐन तथा नियमावलीअनुरूप तोकिएको अनुगमन एवं निरीक्षणको जिम्मेवारी पूरा गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन् । ‘प्रत्येक कार्यालयमा सूचना अधिकारी तोक्न लगाउने, ऐनअनुरूप सूचना अद्यावधिक गर्ने/गराउने लिखित निर्देशन दिने गरिहेका छौं,’ विराटनगरस्थित क्षेत्रीय हुलाकका सूचना अधिकारी राजकुमार सुवेदीले भने । सेवाग्राहीको बढी चाप हुने स्थानीय निकायमा ऐनअनुरूपको व्यवस्था गर्न असार तेस्रो साताअगावै निर्देशन दिइसकेको उनले दाबी गरे ।

ऐनले सरकारीदेखि दल सबैको गतिविधिमा पारदर्शिता खोजेको छ । दलले उठाउने लेबी र अन्य आर्थिक गतिविधिबारे जनतालाई जानकारी दिनुपर्छ भन्ने ऐनले माग गर्छ । ‘त्यही कारण पनि दलहरू यो ऐनको प्रचारप्रसारमा चासो लिंँदैनन्,’ अधिकारकर्मी उत्तम ढुंगेलले भने ।

सूचना हकको कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ । सरकारी कार्यालयका सूचना अधिकारीको हरेक महिना बैठक बसेर छलफल हुने गरेको प्रशासनका सूचना अधिकृत चेतन अधिकारीले बताए तर ऐनले भनेअनुरूप यी बैठकमा सेवाग्राही र सूचना अधिकारकर्मीलाई डाकिंदैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यो पक्षमा हाम्रो ध्यान गएकै थिएन, अब सहभागी गराउँछौं ।’

उक्त कार्यालयका अनुसार तथ्यांकीय रूपमा देखाउन नसकिए पनि मौखिक रूपमा सूचना माग्न आउनेको संख्याले पनि बढेकै देखाउँछ । कार्यालय प्रमुख र अन्य कर्मचारीको मासिक बैठकमा समेत ऐन टेकेरै औपचारिक रुपमा सूचना माग्न आउनेको संख्या कम रहेको जानकारी पाएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । ‘आम जनताले ऐन बुझेर भन्दा पनि जिज्ञासावश मौखिक रूपमा भए पनि सूचना माग्छन्,’ उनले भने, ‘मासिक रूपमा दुई/चार बुद्धिजीवीले ऐन टेकेर लिखित रूपमा विभिन्न सार्वजनिक चासोको विषयमा सूचना मागिरहेको पाएका छौं ।’ ‘सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनमा भएका प्रावधानहरू पनि व्यावहारिक नै भएकाले आफूले कुनै चुनौती नदेखेको सूचना अधिकारका अभियन्ता निर्मल तामाङले बताए । ‘सरकारले आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराएर आफ्ना कार्यालयहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘सेवाग्राही सचेत र जिज्ञासु हुनुपर्‍यो ।’ दल, नागरिक समाज, कर्मचारीतन्त्र, गैरसरकारी संस्था एवं सूचना अभियन्तालगायतकाले आआफ्नो ठाउँबाट इमानदारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रदेश १ को राजधानी विराटनगरमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय मार्फत गरी सय हाराहारी सरकारी कार्यालय छन् । सेवाग्राहीको चाप हुने कोसी अञ्चल अस्पताल, मालपोत तथा नापी कार्यालय, मोरङ जिल्ला अदालत, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, महानगर कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण, विमानस्थल कार्यालय, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र विराटनगर भन्सार कार्यालयमा पुग्दा ऐन कार्यान्वयनको अवस्था उत्साहजनक देखिएन ।

यी १२ कार्यालयमध्ये तीन वटाले सूचनाको हक ऐनअनुरूप जनहितका सूचनालाई आफैंले अद्यावधिक गरेर प्रकाशन गरेको पाइयो भने बाँकीले यस तर्फ मतलब राखेको देखिएन । कतिपय कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारीले नै प्रवक्ताका रूपमा काम गरिरहेको भेटियो । ‘फरक के छ भने सूचना अधिकारीले मुख्यत: जनतालाई र प्रवक्ताले सञ्चारकर्मीलाई सूचना दिने हो,’ अधिकारकर्मी श्रेष्ठले भने, ‘तर यहाँ दुवैको प्राथमिकता केवल सञ्चारकर्मीलाई सूचना दिनु नै देखियो ।’

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन,२०६४ को २ (ङ) अनुसार सूचनाको हकभित्र सूचना माग्ने तथा पाउने अधिकार मात्र होइन, सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै लिखत सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन, अवलोकन, त्यस्तो लिखतको प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्त्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण, अवलोकन, प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै यन्त्रमा राखिएको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारलाई समेत जनाउँछ भनी ऐनमा उल्लेख छ ।

यो ऐनअनुरूप विराटनगरका प्रमुख सरकारी कार्यालयहरूमा २०७५ देखि हालसम्म करिब ५० उजुरी परेका छन् तर लक्षित वर्ग भनिएका आम नगारिकभन्दा पनि सञ्चारकर्मी, अधिकारकर्मी र राजनीतिकर्मीले विविध सूचना मागेको देखिन्छ । ती उजुरीमध्ये आधाको मात्र जवाफ दिएको देखिन्छ । बाँकी प्रक्रियामा छन् भन्ने जवाफ पाइयो ।

प्रकाशित : माघ १२, २०७६ ०९:२८

स्रोत ः कान्तिपुर दैनिक