भ्रष्टाचारको लोकतान्त्रिकरण

 भ्रष्टाचारको लोकतान्त्रिकरण
          

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले प्रकाशन गरेको सन् २०१९ को रिपोर्ट अनुसार नेपाल १८0 देशको रङ्कमा ११३ औं स्थानमा छ । यो डाटा अनुसार नेपालले १०० अंकमा ३४ अंक प्राप्त गरी भ्रष्ट मूलुकहरुको सूचिमा रहेको देखाएको छ । यसको मुख्य कारण भनेको हाम्रो देशमा हुने सबै खाले भ्रष्टाचारमा सबैको सहभागिता रहनु नै मूख्य कारक हो । सहभागीतामूलक लोकतन्त्रको माग र आवश्यकता खड्की रहेको यस घडिमा यहाँ त भ्रष्टाचारको लोकतान्त्रिकरण मौलाएको छ । विकास र राज्य व्यवस्थामा जनसहभागिता खोजिरहेको अवस्थामा अहिले भ्रष्टाचारमा सबै समान सहभागिता पाईएको छ । अरुलाई भ्रष्टाचारी हौ भनि एक औला देखाउदा बाँकी औलाले तिमि पनि त त्यसमा सहभागी छौ भनि रहेको अवस्था छ ।

“भ्रष्टाचार” शब्दको अर्थलाई शब्दकोषहरुमा विभिन्न कोणहरुबाट अथ्र्याएको पाइन्छ । पतीत आचरण, दुषित मर्यादा र भ्रष्ट व्यवहार जस्ता पदावलीलको प्रयोगले धेरै प्रकारको अनुचित क्रियाकलापलाई समेट्दछ । अवैध रुपमा हुने आर्थिक लेनदेन तथा निजी स्वार्थ पूर्तिका लागि टेबलमुनीबाट गरिने आर्थिक लेनदेनको कामलाई मात्रै भ्रष्टाचार हो, भन्ने हो पनि भ्रष्टाचारको परिभाषा पुरा हुदैन् । भ्रष्ट र    आचरण दुई शब्

दको मेलबाट भ्रष्टाचार भन्ने शब्दको उत्पत्ति हुन्छ । यसको अर्थ मानिसको आचरण  भ्रष्ट हुनु नै भ्रष्टाचार हो ।
विभिन्न संघ संस्थाले भ्रष्टाचारलाई विभिन्न कोणबाट परिभाषित गरेको भए पनि मेरो विचारमा मौजुदा ऐन, कानुन, नियम विपरित स्वार्थ पूर्तिका लागि गरिने अवैधानिक बाटो नै भ्रष्टाचार हो ।
 

भ्रष्टाचारका थरहरु ः
भ्रष्टाचार हाम्रो जस्तो मुलुकमा यति थरिका छन् भनेर आकलन निकै नै मुस्किल कुरा हो । त्यसैले यसलाई नियत र आचारणबाट नै सूरु हुने कुरालाई नकार्न सकिन्दैन । भ्रष्टाचारका विभिन्न थर मध्ये विशेष गरि आज यहाँ चार थरका बारेमा र त्यसका जात र गोत्रका बारेमा प्रष्टयाउने जर्मको गरिएको छ । ः  
१. परम्परागत भ्रष्टाचार (टे«डिशनल करप्सन) ः परापूर्व काल देखि हाल सम्म पनि चलिआएको भ्रष्टाचार नै परम्परागत भ्रष्टाचार हो । पृथ्वीनारायण शाहले घुस लिने दिने दुबै अपराधी हुन् भनेका थिए यसको मतलब त्यस बेलामा पनि भ्रष्टाचार हुदो रहेछ । सार्वजनिक निकायमा गएर गरिने काममा त्यहाँका पदाधिकारीहरुलाई काम गरिदिए बापत, तपाईको कागजपत्रमा सहि गरिदिए बापत वा तपाईको भोलि हुने काम आजै गरिदिए बापत चिया नास्ता खर्च, मोबाईमा रिचार्ज, बाईकमा तेल वा खाममा नगद दिई गरिने भ्रष्टाचार चै पराम्परागत भ्रष्टाचार हो । यो हिजोका दिनमा पनि थियो र आज पनि चलि रहेको छ । हिजोका दिनमा ढाटमा बस्ने कर्मचारीहरुले ट्याक्टरमा आएको इट्टालाई जान दिनलाई एक पटकको एउटा इट्टा लिएर छोड्ने चलन थियो रे । यो दखिने प्रकारको पराम्परागत भ्रष्टाचार थियो । अहिले तपाईले गाडीको लाईसन्स बनाए बापत पैसा खुवाउनु प¥यो भने काम सकेर घर पुगेर मोबाइलामा ब्यालेन्स ट्रान्सफर गरि दिए  हुन्छ । जुन नदेखिन सक्छ । तरिका थोरै फरक परे पनि यसको प्रकृति भनै एकै हो । यस प्रकारको भ्रष्टाचारमा प्रमाणहरु पाउन र भेटाउन निकै गाह्रो हुन्छ । यसमा तपाई हामी सबै प्रत्यक्ष रुपमा पिडित भएका छौं । यसका लागि सूचनाको हक प्रयोग गरि नागरिक वडा पत्रमा भए अनुरुपको कार्य गर्न दबाब दिन नागरिहरु सक्रिय हुनै पर्दछ ।

२. बिल मिलाएर गर्ने भ्रष्टाचार (इनभोइस करप्सन) ः 

यो प्रकारको भ्रष्टाचार बढि मात्रामा संस्थागत क्षेत्रहरुमा भएको पाइन्छ । कार्यक्रम सके पश्चात दिएको हिसाबमा जति समान लगिएको थियो त्यो भन्दा बढिको बिलहरु हुने प्रचलन अहिले प्रचलित छ । यस प्रकारको भ्रष्टाचार नै इन्भोस करप्सन हो । अहिले बजारमा तपाईले कुनै सामानहरु खरिद गर्नु भयो र बिल माग्नु भयो भने पसलेहरुले तपाईलाई तीन वटा प्रश्न गर्दछ । पहिलो प्रश्न ः प्यान बिल दिउ कि, भ्याट बिल दिउ ? तापाईले भ्याट बिल माग्नु भयो भने यो अलिक लफडा छ, तपाईले यसको लागि १३ प्रतिशत छुट्टै तिर्नु पर्छ भन्छ । दोस्रो प्रश्न उस्ले गर्ने भनेको बिल खालि दिउ कि, भरेर दिउ ? खालि माग्नु भयो भने त कुरा सकियो तर भरेर दिनु भन्नु भयो भने तेस्रो पश्न फेरी उसले सोध्छ कति को बनाई दिउ ? यो बाट के कुरा स्पष्ट हुन्छ भने संस्थागत रुपमा राखिने बिल भरपाईहरु कति विश्वासिला होलान् त । यस प्रकारको प्रचलन पेट्रोलमा, स्टेसनरीमा, नास्ता पसलहरुमा, फोटोकपि तथा कमिनेकेशनहरुमा हुने गरेको पाइन्छ । केहि सार्वजनिक निकायहरुले त आफै बिल बनाउने र छपाउने अनि पेश गर्ने गरेको सुने देखेको छौं । केहि समय पहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारीहरुले हल नै नभएको होटलको हलमा कार्यक्रम गरेको बिल पेश गरेकोले अख्तियार लागेको कुरा बाहिर आयो । एक दिन हाकिम साबहरुले कुरा गरेको सुनेको थिए, अब त बोडिङ्ग पास भयो भने आफै पनि डिजिटल टिकट बनाउन सकिने भएछ । पहिले पहिले त दुई सय जति दिदाँ जतिको भन्यो तेतिको ज्येकेट टिकट आउथो । यसको मतलब बसमा गएर पिलेनको टिकट पेश गर्दा हुदो रहेछ । यो नै इन्भोइस करप्सन हो । यसको निराकरणका लागि तपाईलाई शंका लागेको विकास निर्माण र अन्य कार्यहरुको बिलभरपाईको प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त गर्ने अधिकार सूचनाको हकले दिएको छ ।
 

३. नीतिगत भ्रष्टाचार (पोलेसि करप्सन) ः 

नीति, नियम, ऐन र कानुनको आडमा गरिने खालको भ्रष्टाचार नै नीतिगत भ्रष्टाचार हुन् । जुन सानो देखि निकै ठूलो सम्म हुने गरेको छ । कार्यालय समयमा कर्मचारी नभेटिने, कार्यालय समयमा अरु तिरनै काम गर्ने । नियमले लाग्ने जरिवानाहरु पनि प्रष्ट नहुनाले यस प्रकारको भ्रष्टाचार बढेको छ । जस्तो कि ट्राफिकले लाइसन्स नबोकी सावारी साधन चलाउने, हेलमेट नलगाउनेलाई न्यूनतम् यति देखि यति सम्म भनेर राखिएको हुनाले त्याहाँ पनि बार्गेनिङ्गमा शुल्क निर्धारण हुने भयो । स्थानीय निकायहरुले लिने जन्म,मृत्यु, बसासराई आदिमा पनि ३५ दिन कटे पछि लाग्ने शुल्कमा पनि यस्तै बार्गेनिङ्ग हुने अवस्था छ । जसले गर्दा त्यस अवस्थामा नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको छ । सरकारी कार्यालयहरुमा निवेदनका लागि रु. १० को टिकट राख्नु पर्ने व्यवस्था हुन्छ । जस्तो विराटनगरको आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा निवेदन हाल्न एक जाने सेवाग्राहीले भने हुलाक जादाँ आउदा १०० खर्च हुन्छ, यहिको सुरक्षा गार्डले रु १५ मा सेवा दिनु भएको छ कति राम्रो भाछ । हो जिल्ला प्रशासन कार्यालय मारङ्ग मै हुलाक कार्यालय टाँसिएको छ नियम बिपरित त्यहि अगाडी रु.१० को टिकटलाई रु.१२ मा बिक्रि भैरहेको छ यो झट् हेर्दा दुई रुपैयाको कुरा भए पनि यो निकै ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । त्यस्तै कार्यालय हाता सुर्ती जन्य बस्तु तथा धुम्रपान निषेध लेखिएको र ऐनले प्रष्ट रुपमा भनेको भए पनि जिल्ला अदालत, प्रशासन, प्रहरी, अस्पताल, मालपोत तगायत जनस्वास्थ्य जस्ता धेरै कार्यालयहरुमा मस्त खैनी माढ्दै सबैलाई भाग पु¥याई पु¥याई बाढेको देख्न सकिन्छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । त्यस्तै गरि माथील्लो स्तरका व्यक्तित्वहरुले नीतिगत रुपमा नै निर्णय गरि विदेश भ्रमण जाने, स्वास्थ्य उपचार गर्ने जस्ता भ्रष्टाचार पनि यसमा पर्दछ । यसका लागि नीति, नियम र निर्णयहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि खोज्ने सूचनाको हक प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

४.संस्थागत भ्रष्टाचार (अर्गनाइजेसनल करप्सन) ः

  दुई वा सो भन्दा बढि व्यक्ति तथा संस्थाहरुको मिलिभगत हुने प्रकारका भ्रष्टाचारलाई संस्थागत भ्रष्टाचार भन्दा फरक नपर्ला । केहि समय पहिले विद्युत् प्राधिकरणमा भएको ट्रान्समिटर घोटाला होस् या सुडानबाट आएको प्रहरीको बर्दीको कुरा होस् यसमा दुई भन्दा बढिको संलग्नता रहेको छ । जुन एकलैले गनै सक्दैन् । बोर्डिङ्ग स्कुलहरु हुन् वा निजी अस्पतालहरु हुन् यीहरुबाट लिईने सेवा सुबिधाको बारेमा सरकारले निश्चित मापदण्डको आधारमा शुल्क निर्धारण गरेको छ । यसको लागि अनुगमनकारी निकायहरु छन् । निश्चित नियमहरु पुरा गर्नु पर्ने हुन्छन् । तर मनोमानी ढङ्गबाट शुल्क लिइने कामहरु भएका छन् । यो संस्थागत रुपमा भएको दिनदाहाडै भएको भ्रष्टाचार हो । विराटनगरमा संचालित मझौला शहरको एकिकृत वातावरणिय सुधार परियोजनामा भएको सबै दुई नम्बरी कामहरुमा एशियाली विकास बैंक, विराटनगर उपमहानगरपालिका, ठेकोदार, परियोजना कर्मचारी र जो जो राजनीतिक दलहरु मिलेका छन् यो संस्थागत भ्रष्टाचार हो ।   
नागरिक खबरदारी आजको आवश्यकता हो । यसका लागि नीति नियमले दिएका हक अधिकारको प्रयोग गरि पार्दर्शिता, उत्तरदायि, सुशासन र सदाचार निर्माणका लागि एक हौं ।  
                                                                                

                                                                            ००

                                                                         –राजु श्रेष्ठ (सूचनाको हकका अभियान्ता)
                                                                                   (९८४२०८५९७९)