कोरोना सामग्रीमा 'भ्रष्टाचार', ३ करोडमा आउने सामान ५ करोडमा खरिद !

अजय अनुरागी

कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि २ नम्बर प्रदेश सरकारले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले खरिद गरेका उपकरण तथा सामग्रीमा करोडौं रुपैयाँको अनियमितता भएको हो ।
केन्द्रले स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), एन ९५ मास्क, सर्जिकल मास्क, इन्फ्रा रेड (आईआर) थर्मामिटर (थर्मल गन), ह्यान्ड स्यानिटाइजर लगायतका सामग्री खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा निकै महंगो दरमा किनेर अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
केन्द्रले टेन्डर प्रक्रियामार्फत खरिद गरेको भएपनि खरिद प्रक्रियामा पर्याप्त प्रतिस्पर्धा हुन सकेको छैन । झण्डै ५ करोड अर्थात् ४ करोड ८५ लाख ३९ हजार रुपैयाँमा खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री बजारमा खुद्रा दरमा झण्डै ३ करोड अर्थात् २ करोड ९५ लाख ५० हजार रुपैयाँमै किन्न सकिने देखिन्छ तर केन्द्रले सीमित आपूर्तिकर्ताबीच छोटो समयमै प्रतिस्पर्धा गराएर १ करोड ८९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बढी मूल्यमा सामग्री खरिद गरेर अनियमितता गरिएको लोकान्तर खोजबाट पत्ता लागेको छ ।
यसरी भयो भ्रष्टाचार 
केन्द्रले ६ हजार ५०० रुपैयाँको दरमा ६ हजार ५०० थान पीपीई ४ करोड २२ लाख ५० हजार रुपैयाँमा मेडी सोलुसन इन्टरनेसनल प्रालिबाट किनेको छ तर पीपीई सेट बजारमा बढीमा ४ हजार रुपैयाँको दरमा बिक्री भइरहेको जनकपुरको ओम सर्जिकल हाउसका सञ्चालक सुनील झा बताउँछन् । बजार मूल्यमा पीपीई खरिद गर्दा ६ हजार ५०० थानको २ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र पर्छ तर सरकारले १ करोड़ ६२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बढी मूल्य तिरेर पीपीई किनेको छ ।
केन्द्रले आदित्य इन्टरनेसनल जनकपुरबाट ३२ लाख रुपैयाँमा ४०० थान आईआर थर्मामिटर किनेको छ । प्रतिथान ८ हजार रुपैयाँमा थर्मामिटर किनिएको हो । जबकि खुद्रा मूल्यमा थर्मामिटर प्रतिथान ४ हजार २०० रुपैयाँ खरिद गर्न सकिने ओम सर्जिकल हाउसका सञ्चालक झाले बताए । खुद्रा दरमा ४०० थान आईआर थर्मामिटर किन्दा १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्र पर्छ तर सरकारले ३२ लाख रुपैयाँ तिरेको छ ।
केन्द्रले राइन सप्लायर्स जनकपुरबाट ५०० रुपैयाँको दरमा १० लाख ५० हजार रुपैयाँमा २ हजार १०० थान एन ९५ मास्क किनेको छ तर सोही मास्क बजारमा ४०० रुपैयाँमा पाइन्छ । कूल ८ लाख ४० हजार रुपैयाँमा किन्न सकिने एन ९५ मास्क सरकारले २ लाख १० हजार रुपैयाँ बढी तिरेर १० लाख ५० हजार रुपैयाँमा किनेको छ ।
सरकारले १६ रुपैयाँ प्रतिइकाइको दरले सर्जिकल मास्क किनेको छ । जेकेआरएस इम्पोर्ट एण्ड इक्स्पोर्ट प्रालिबाट सरकारले ९० हजार थान सर्जिकल मास्क १४ लाख ४० हजार रुपैयाँमा किनेको छ । ओम सर्जिकल हाउसका सञ्चालक झाका अनुसार सर्जिकल मास्कको थोक खरिद मूल्य ५–६ रुपैयाँ मात्र पर्छ । खुद्रा बजारमा बढीमा ७–८ रुपैयाँमा प्रतिथान सर्जिकल मास्क बिक्री हुने उनले बताए । उनी आफैं थोक बिक्रेता भएका कारण ६ रुपैयाँमा सर्जिकल मास्क खुद्रा ब्यापारीलाई बिक्री गर्दै आएको बताउँछन् । यसरी सर्जिकल मास्क ७ रुपैयाँ प्रतिइकाइको दरले ९० हजार थानको ६ लाख ३० हजार रुपैयाँ पर्छ तर सरकारले ८ लाख १० हजार रुपैयाँ बढी तिरेर १४ लाख ४० हजार रुपैयाँमा मास्क किनेको छ ।
सरकारले दूर्गा ट्रेड लिंक जनकपुरबाट ५ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा ह्यान्ड स्यानिटाइजरको १ हजार बोतल किनेको छ । ५०० मिलिलिटरको प्रतिबोतल ५९९ रुपैयाँमा किनेको छ तर स्यानिटाइजर प्रतिबोतल ४०० रुपैयाँमा बिक्री गर्ने गरेको बिक्रेता झा बताउँछन् । ४ लाख रुपैयाँमा किन्न सकिने स्यानिटाइजर सरकारले १ लाख ९९ हजार रुपैयाँ बढी दिएर ५ लाख ९९ हजार रुपैयाँमा किनेको छ ।
टेन्डरका लागि ३ दिने सूचना !
गत चैत्र २४ गते प्रदेश सरकार अन्तर्गतको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रले ६ हजार ५०० थान पीपीई सेट, ४०० थान आईआर थर्मामिटर, २ हजार १०० थान एन ९५ मास्क, ९० हजार थान सर्जिकल मास्क, १ हजार बोतल ह्यान्ड स्यानिटाइजर तथा केही ग्लोब्स खरीद गर्न बोलपत्र आह्वान गरेको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयको वेबसाइटमा समेत ३ दिने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
समान्यतया २० लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको वस्तु किन्नुपर्ने भएमा १५ दिनको म्याद अवधिभित्र सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ भने २० लाखभन्दा बढी मूल्यको वस्तु भएमा ३० दिनको लागि सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ तर ४ करोडभन्दा पनि बढी मूल्यमा किनिएको वस्तुको ३ दिने सूचना मात्र प्रकाशित गरिएको थियो ।
विशेष परिस्थिति तथा कोरोना भाइरस संक्रमणको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका कारण सार्वजनिक खरिद ऐनको नियम १४५ बमोजिम ३ दिने सूचना मात्र आह्वान गरिएको कार्यालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका जनस्वास्थ्य प्रशासक श्रवण नायकले बताए । सूचना प्रकाशित भएको तेस्रो दिन अर्थात् चैत २७ गतेसम्म २० वटा फर्मले प्रस्ताव दर्ता गराएको भए पनि वैशाख ५ गते वार्ताका लागि बोलाउँदा ८ वटा फर्म मात्र आएका नायकले बताए ।
छलफलमा आदित्य इन्टरनेसनल जनकपुर, दूर्गा ट्रेड लिंक जनकपुर, हेल्थ केयर सप्लायर्स शंखमुल काठमाडौं, मोदी प्लस ट्रेड कन्सर्न पर्सा, मेडी सोलुसन इन्टरनेसनल प्रालि चन्द्रागिरि काठमाडौं, राइन सप्लायर्स जनकपुर, जेकेआरएस इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट प्रालि काठमाडौं, होरिजन सर्भिसेज काठमाडौं गरी ८ वटा फर्मको उपस्थिति मात्रै भएकाले ८ वटा फर्मको प्रस्तावमा मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने मूल्यांकन समितिको निर्णय भयो ।
नायकका अनुसार पीपीई सेट आपूर्तिका लागि २ वटा फर्म मेडी सोलुसन र राईन सप्लायर्स मात्र छनौट भए । विश्व स्वास्थ्य संगठन र फूड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेसन (एफडीए) को प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) पाएको संस्थाबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने हुँदा २ वटा संस्थासँग मात्र प्रमाणपत्र भएकाले २ वटा संस्थाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो ।
राइन सप्लायर्सले प्रतिपीपीई ११ हजार रुपैयाँमा दिने तथा सबै पीपीई एकैसाथ आपूर्ति नगरेर २५ प्रतिशत ३ दिनमा र बाँकी ७५ प्रतिशत ७ दिनमा मात्र आपूर्ति गर्न सक्ने बतायो । मेडीसोलुसनले प्रतिपीपीई सेट ६ हजार ५०० रुपैयाँ मात्र प्रस्ताव गरेको तथा माग गारिएअनुसार ६५०० थान पीपीई २४ घण्टाभित्र आपूर्ति गर्ने गरेर प्रतिबद्धता गरेकाले मेडीसोलुसनबाट नै किन्ने निर्णय गरिएको नायकले बताए ।
आईआर थर्मल गनको लागि सम्झौता गर्न आउँदा नमूना समेत लिएर आउन भनिएकोमा ८ मध्ये २ वटा फर्मले मात्र नमूना लिएर आएका कारण बाँकी फर्म छनौटमा परेनन् । ‘आदित्य इन्टरनेसनल जनकपुर र दूर्गा ट्रेड लिंक जनकपुरले मात्र स्याम्पल लिएर आएका कारण २ संस्थाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो,’ जनस्वास्थ्य प्रशासक नायकले लोकान्तरसँग भने, ‘दूर्गा ट्रेडले प्रतिथर्मल गन १० हजार १९९ अंकमा र ९ हजार १९९ अक्षरमा मूल्य प्रस्ताव गरेका कारण फर्म छनोटमा परेन ।’ आदित्यले प्रतिथर्मल गन ८ हजार रुपैयाँ मात्र प्रस्ताव गरेका कारण उसको फर्मसँग खरिद गरिएको उनले बताए ।
‘थर्मल गनका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुभन्दा अघि विभिन्न आपूर्तिकर्तासँग दरभाउ बुझ्दा कसैले न्यूनतम ७ हजारदेखि अधिकतम २२ हजार रुपैयाँसम्म पर्ने भनेर भनेकाले हामीले औसत मूल्य १४ हजार ४१० रुपैयाँ निर्धारण गरेका थियौं,’ सूचना अधिकारी समेत रहेका नायकले थपे, ‘हामीले निर्धारण गरेको औसत मूल्यभन्दा सस्तो दरमा नै हामीले थर्मल गन किनेको अवस्थामा महंगो रेटमा किनेको भनेर भन्न मिल्दैन ।’
सर्जिकल मास्कका लागि राइन सप्लायर्सले प्रतिमास्क ३० रुपैयाँ, दूर्गा ट्रेड लिंकले १९ रुपैयाँ, जेकेआरएसले १६ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए । जेकेआरएस बाहेकको मूल्य पनि बढी भएको तथा माग गरिएको ९० हजार थान मास्क मौज्दातमा उपलब्ध समेत नरहेको भनेकाले जेकेआरएसबाट सर्जिकल मास्क किनिएको उनी बताउँछन् ।
स्यानिटाइजरका लागि इथानोल, ग्लिसिरिन, हाइड्रोजन पेरोक्साइडको सम्मिश्रण भएको स्यानिटाइजर मात्र आपूर्ति गर्नुपर्ने शर्त अनुसार मेडी प्लस र दूर्गा ट्रेड मात्र छनौट भएको थियो । मेडिप्लसले प्रतिबोतल ७०० रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो भने दूर्गा ट्रेड लिंकले ५९९ रुपैयाँ मात्र प्रस्ताव गरेका कारण दूर्गासँग किनिएको नायकले बताए ।
एन ९५ मास्कका लागि राइन सप्लायर्स र मेडी सोलुसनले मात्र आवेदन फारम भरेका थिए तर मेडी सोलुसनले आफूसँग २ हजार १०० मास्क मौज्दात नरहेको भनेकाले राइन सप्लायर्सबाट प्रतिमास्क ५०० रुपैयाँको दरले खरिद गरिएको उनले बताए ।
जनस्वास्थ्य प्रशासक नायकसहित मूल्यांकन समितिमा केन्द्रका बायो मेडिकल इन्जिनीयर उपाशना खड्का, फार्मेसी अधिकृत धनेश्वरप्रसाद यादव, फार्मेसी सुपरभाइजर अशोककुमार यादव सदस्य रहेको मूल्यांकन समितिले फर्मले भरेको आवेदन तथा छलफलको आधारमा कुन सामान कुन फर्मसँग किन्ने भनेर निर्णय गरेको नायकले बताए ।
प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आपूर्तिकर्ताबीच नै मिलेमतो, कमिशनको भागबण्डा
आवेदन फारम भरेका १ जना आपूर्तिकर्ताका अनुसार खरिद प्रक्रिया नामको लागि मात्र गरिएको थियो ।
‘५ जना आपूर्तिकर्ता फर्म, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रका निर्देशक डा. प्रमोदयादव र सामाजिक विकास मन्त्री नबल किशोर साह सुडीका छोरा सुमित साहबीच कमिशनबापत एकआपसमा भागबण्डा गर्ने भनेर डील पहिले नै भइसकेको थियो,’ ती आपूर्तिकर्ताले नाम नखुलाउने शर्तमा लोकान्तरसँग भने, ‘त्यसैले हरेक आइटममा एउटा फर्मले आफूखुशी मूल्य भर्ने तथा बाँकी संस्थाले आफूसँग मौजदात त्यति संख्यामा सामान नरहेको बताउने भनेर मिलेमतोमा नै टेन्डर पारिएको थियो ।’ आरोपबारे कुरा गर्न खोज्दा डा. प्रमोद यादव र सामाजिक विकास मन्त्रीका छोरा सुमितसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन ।
‘सबै सामानहरू विदेशबाट आपूर्तिकर्ताले मगाउनु पर्दा, विदेशमा पनि ती सामानको उपलब्धता नभएको अवस्थामा इमर्जेन्सीमा सामान किन्नु परेकाले केही महंगो भएको हुनसक्छ,’ सूचना अधिकारी नायकले भने, ‘तर हामीले भ्रष्टाचार गरेका छैनौं, न त कमिशनको भागबण्डा नै उच्च तहमा भएको छ ।’
(यो रिपोर्ट फ्रीडम फोरमको सहकार्यमा तयार पारिएको हो ।)

स्रोत :  लोकान्तर अनलाइन