सूचनाको हक डटकम

  भदौ चौथो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ। रायमाझी आयोगले कसलाई दोष देखायो? दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए। सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापत...

https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=Zcq6hmtvBupGtwGE सन्दर्भ : १९ औ राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस छयांकन मिति : २०८२ श्रावण ३० गते शुक्रबार,  स्थान : NTV इटहरी,  प्रशारण :२०८२ भदौ ३ गते मंगलबार । राष्ट्रिय सूचना दिवस २०८२ का अवसरमा नेपाल टेलिभिजन ईटहरी द्वारा प्रसारित बिशेष सम्वाद कार्यक्रम । सूचनाको हककाे व्यवहारिक प्रयाेग र ऐनकाे कार्यान्वयनका निम्ति यस्तो कार्यक्रम काेसेढुङ्गाे हुने विश्वास लिएको छु । यसका लागि NTV ईटहरी प्रमुख बसन्त रुपाखेती, कार्यक्रम प्रस्ताेता जीवन कुमार याेङ्हाङ्ग, कार्यक्रम अधिकृत माधव घिमिरे, प्रदेश सचिवद्वय एकदेव अधिकारी, रामप्रसाद आचार्य, आदर्णिय गुरु यज्ञप्रसाद शर्मा अन्य सबैमा समय र अवसरका लागि हृदय देखि नै धन्यवाद । राष्ट्रिय सूचना दिवसकाे सबैमा शुभकामना !! https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=IlJn85X25dNAo32G   https://m.youtube.com/watch?si=IlJn85X25dNAo32G&fbclid=IwdGRjcANBkHljbGNrA0GQdmV4dG4DYWVtAjExAAEehZEg05r9DyxecuhlOxzt1ux9gu7eOUqxt9LaZEoKPzqPRAxYk0BdOoHCvq8_aem_eSJh-w5PvZg823CH9GpgXQ&v=qUjpH2sCtds&feature=youtu.be

देशमा बेरोजगारीले पिल्सिएर रुसी सेनामा भर्ती भएका युवाले ज्यानको बाजी लगाएर कमाएको पैसाबाट किनेको जुत्ता अहिले नेपालको जेन–जी आन्दोलनको ‘आइकन’ बनेको छ। आश्विन ९, २०८२ समर्पण श्री ,  विवेक पोख्रेल ,  दया दुदराज Read in English काठमाडौँ — जेन–जी आन्दोलनको बलमा सत्ता बदलिएको दुई साता भइसक्यो तर त्यस आन्दोलनका अनेक दृश्य सामाजिक सञ्जालमा अझै घुमिरहेका छन् । तिनमा सर्वाधिक चर्चा र चासो बनेको दृश्य हो, रगतले लतपतिएको सेतो जुत्ता । जेन–जी विद्रोहको आइकन बनेको यो जुत्ताबारे सामाजिक सञ्जालमा अनेकन अड्कलबाजी भेटिन्छन् । आखिर यो जुत्ता थियो कसको ? कसको रक्ताम्य खुट्टाबाट छुटेको थियो यो जुत्ता ? कान्तिपुरले खोजबिन गर्दा थाहा भयो– यो जुत्ता २८ वर्षीय प्रकाश बोहराको हो । दैलेख, नारायण नगरपालिका–८ स्थायी घर भएका प्रकाश अहिले ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत छन् । आन्दोलनको पहिलो दिन २३ भदौमा ११ बजेतिरै प्रकाश साथीभाइसँग माइतीघर पुगेका थिए । उनी आफ्नो पुस्ताको आवाज घन्काउँदै बानेश्वरतिर लम्किए । प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गर्दा पनि पर्वाह गरेनन्, संसद् भवनको पर्खालनेरै पुगे । केही प्रदर्शनकारीले स...

   ‘हामी फेरि पनि उठ्नेछौं’ भन्ने नारा सडकमा गुन्जिरहे पनि उठ्न आधार चाहिन्छ । राति ओछ्यानमा सुतेर बिहान उठेको भाषामा यस्तो नारा लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । त्यस्तो आधार भनेको स्थीर सरकार,सुरक्षित वातावरण, पारदर्शी कानुनी शासन र सिर्जनशील युवाशक्ति हो। यी आधार बिना नेपाल उठ्न चाहेर पनि कहिल्यै उठ्न सक्दैन।

https://www.onlinekhabar.com/2025/08/1746228/the-complaint-box-has-become-like-a-cat-tied-to-shraddha सरकारी कार्यालयका गुनासो तथा सुझावपेटिकाहरू माकुरी घरमा परिणत भएका छन्।   राजु श्रेष्ठ   २०८२ भदौ ४ गते  सार्वजनिक निकायहरूलाई उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कार्यालयको ढोका अगाडि नै राखिएको हुन्छ, उजुरी तथा सुझावपेटिका। तर ती पेटिका नियमित हेरिन्छन्? यसको जवाफ, कार्यालयहरूमा रहेका सूचना पेटिकाले आफैं दिन्छ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३१ ले गुनासो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गुनासोपेटिकाको बारेमा बोलेको छ। सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा त्यसमा हुनसक्ने अनियमितताको सम्बन्धमा गुनासो सुन्न सबैको पहुँच पुग्ने गरी सबैले देख्ने र भेट्ने गरी गुनासोपेटिका राख्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसरी राखिएका गुनासोपेटिकामा जोसुकैले गुनासो पेश गर्न सक्छन्। यतिसम्म त प्राय: सबैमा जानकारी हुन्छ नै तर ती गुनासोपेटिका कहिले खोल्ने हो? भन्ने प्रश्नमा धेरै जनामा अनभिज्ञता छ। सरकारी निकायका जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि ...