सूचनाको हक डटकम

  राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो ।  सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ ९क० को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठनलाई सार्वजनिक निकायका रुपमा परिभाषित गरिएको बताउँदै आयोगले ‘सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भनिएको छ साथै उपदफा २ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनिएको छ ।’  आयोगले कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलको वेबसाइट अध्ययन गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलले सूचनाको हक पालना नगरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सार्वजनिक निकायले हरेक तीन÷तीन महिनामा निकायमा हुने गतिविधिको अद्यावधिक गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ तर राजनीतिक दलदेखि विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकको पालना गरेको नदेखिएकाले उक्त आदेश जारी गरिएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्र...

बैतडी।  सूचना माग गर्दा नदिएपछि युवाहरूको समूहले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको छ । जिल्लाको सूर्नया गाउँपालिकाका युवाहरूले गत जेठ महिनामै सूचनाको हक प्रयोग गरी दुई पटक निवेदन दिँदा पनि सूचना नदिएको भन्दै तालाबन्दी गरेको बताएका छन् ।  युवाहरूले तालाबन्दी गरेपछि गाउँपालिकाले शुक्रबार आयोजना गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाई स्थगित भएको छ । गाउँपालिकाले सूचना नदिएसम्म सार्वजनिक सुनुवाई गर्न नदिने भन्दै युवाहरूले सो कार्यक्रम रोकेका छन् । गाउँपालिकाले गएको दुई वर्षदेखि सार्वजनिक सुनुवाईसमेत नगरेको युवाहरूले आरोप लगाएका छन् ।   गाउँपालिकाले माग गरे अनुसारको सूचना नदिएपछि तालाबन्दी गरिएको जेनजी समूह सूर्नयाका अगुवा विशाल भट्टले बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित योजना, बजेट, कार्यपालिकाका निर्णय र कार्यक्रमको पारदर्शी विवरण माग गर्दा सूचना नै नदिएपछि तालाबन्दी गरिएको बताउनुभयो ।  उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकासँग तीन बुँदे माग राखेर तालाबन्दी गरेका हौं । सूचनामा माग गरेका सबै विषय सार्वजनिक गरिनु पर्ने, गाउँपालिकामा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारको स्वतन्त्र छानबिन समि...

  सञ्चार गर्ने क्रममा मिथ्या खबरको प्रयोग पत्रकारिता सुरु हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै भएको पाइन्छ । महाभारत युद्धमा द्रोणाचार्यलाई पराजित गर्न फैलाइएको अश्वत्थामा मृत्युको खबरदेखि पछिल्लो समयमा पीत पत्रकारिता वा प्रोपगन्डा भनिएका सबै सञ्चार सामग्रीलाई मिथ्या सूचनाका रूपमा लिन सकिन्छ । आमसञ्चार साधनको विकासका कारण मिथ्या सूचना धेरै जनताबीच पुग्न सहज भएको हो । इन्टरनेटको विकास र विशेषगरी आममानिसले सहजरूपमा सामग्री प्रकाशन र वितरण गर्न सक्ने सोसल मिडियाको विस्तारका कारण मिथ्या सूचनाको प्रयोग अझ बढी सहज र धेरैबीच पुग्न सक्ने भएको छ । आमनागरिक, समाज र राजनीतिमा विशेष प्रभाव देखिन थालेपछि यसको चर्चा एकाएक बढ्न पुगेको हो । अमेरिकामा सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आमअपेक्षा विपरित अप्रत्याशितरूपमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएपछि त्यसको एक कारक मिथ्या सूचना र तिनको व्यापकतालाई लिइएको छ । जसमा फेसबुक, ट्विटर जस्ता सोसल मिडियाको विशेष भूमिका थियो । मिथ्या सूचना जुनसुकै विषयमा पनि हुन सक्छ । तर विश्वभर निर्वाचनका क्रममा मिथ्या सूचनाको प्रयोग बढ्दो छ । त्यसलाई इन्टरनेटले थप सहज पारिदिएको छ । नेप...

 पूर्वी नेपालको कोशी प्रदेशस्थित भेडेटारमा सेप्टेम्बर ७ र ८ मा सूचना हेरफेर (Information Manipulation) सम्बन्धी दुईदिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यशालामा राजनीति, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजबाट आएका २० जना युवानायकहरूको सहभागिता रहेको थियो। यस कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य युवाहरूलाई बढ्दो सूचना हेरफेरको चुनौतीसँग जुध्न आवश्यक ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्नु थियो। CMR-नेपालले International Republican Institute (IRI) को सहयोगमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका थिए। सहभागीहरूले सूचना हेरफेर के हो, यसका कर्ता (actors), सामग्री (contents), रणनीति (tactics) तथा माध्यम (vectors) बारे गहिरो अध्ययन गरेका थिए। साथै, नेपालमा सूचना हेरफेरको वर्तमान अवस्था र सन्दर्भबारे पनि छलफल गरिएको थियो। कार्यशालामा सूचना हेरफेरविरुद्ध सक्रिय (proactive) तथा प्रतिक्रियात्मक (reactive) हस्तक्षेपका उपायहरूमा विशेष जोड दिइएको थियो। सहभागीहरूले मिडिया तथा सूचना साक्षरता (media and information literacy) र तथ्य जाँच (fact-checking) सम्बन्धी व्यावहारिक अभ्यासहरू गरेका थिए, ज...

  संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility - CSR) भनेको कुनै पनि व्यवसाय वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले समाजबाट आर्जन गरेको नाफाको केही हिस्सा पुनः समाजकै हितका लागि खर्च गर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ ले यसलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाएको छ। उक्त ऐन अनुसार मझौला,ठूला र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने साना उद्योगहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सिएसआरका लागि छुटाउनुपर्छ। यस्तो रकम उद्योगले शिक्षा,स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, ग्रामीण पूर्वाधार वा महिला तथा पिछडिएका वर्गको उत्थानमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अहिलेसम्म उद्योगहरूले आफू सञ्चालित रहेको क्षेत्र वा आफ्नै बोर्डको निर्णय अनुसार सामाजिक काममा यो रकम खर्च गर्दै आएका छन्। यसले एकातिर उद्योग र स्थानीय समुदायबिचको सम्बन्ध मजबुत बनाएको छ भने अर्कोतिर उद्योगले आफ्नो ब्रान्ड इमेज पनि सुधार गर्ने अवसर पाएका छन्।  Copy Right: https://merolagani.com/NewsDetail.aspx?newsID=124689   ...

राजु श्रेष्ठ २०८२ माघ १४, बुधबार १५:२०   विराटनगर ।  ‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ उलटपुलट, उथलपुथल, हेरफेर ल्याउँछ…’ जब–जब देश परिवर्तनको मोडमा पुगेको दाबी गरिन्छ, गोपालप्रसाद रिमालका यी हरफहरू नेपाली समाजमा बारम्बार प्रयोग हुन्छन् । तर, ती हरफले कल्पना गरेको जस्तो परिवर्तन, सुशासन र न्याय आजसम्म नेपाली जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जनआन्दोलनहरू आए, व्यवस्था फेरिए, सत्ता पल्टिए, तर आन्दोलनको मूल्य चुकाएका सहिद, घाइते र बेपत्ताको सत्य भने राज्यकै दराजभित्र थन्किएको छ । २०४६ सालको पञ्चायत विरोधी पहिलो जनआन्दोलन, २०६२–०६३ सालको राजसंस्था विरोधी दोस्रो जनआन्दोलन र पछिल्लो समय २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको अगुवाइमा भएको आन्दोलन— यी सबै आन्दोलनहरू नेपाली राजनीतिक इतिहासका निर्णायक मोड थिए । तर, ती आन्दोलनपछि जनताले खोजेको विकास, विधिको शासन, जवाफदेही शासन र अमनचयन कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न आज अझ चर्को बनेको छ । यी सबै परिवर्तनको जग सहिदको रगत, घाइतेको पीडा र आन्दोलनमा होमिएका हजारौं नेपालीको त्याग हो । तर, आन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूको व्यवहार हेर्दा ती योगदानको सम्मानभन्दा अवमू...

 जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरु माग गरि दिएको सूचनाको हकको निवेदन र गृह मन्त्रालयको जवाफ

मतदाताहरू किन पार्टीका घोषणापत्रलाई खासै वास्ता गर्दैनन् पवनराज पौडेल Role, बीबीसी न्यूज नेपाली मुख्य दलहरू फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका निम्ति घोषणापत्रको तयारीमा जुटिरहेका बेला कतिपय विज्ञले "आफ्नै घोषणापत्रप्रति समेत राजनीतिक इमानदारी नदेखाउने दलहरूको प्रवृत्तिले गर्दा" त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने परम्परा विकास हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। साथै उनीहरूले यस पटक पनि 'विगतकै झैँ महत्वाकाङ्क्षी' वाचाहरू गरिन सक्ने सम्भावना समेत औँल्याएका छन्। दलका घोषणापत्रहरू व्यावहारिक नहुने र औपचारिकतामै सीमित हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। पहिलेको तुलनामा यस पटक "फरक किसिमको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा" भइरहेकाले र विभिन्न पुस्तालाई समेट्नुपर्ने स्थिति समेत बनेकाले पुन: महत्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र आउने सम्भावना आफूले देखेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ बताउँछन्। "२०४६ सालदेखि २०६० सालसम्म परम्परागत पार्टीहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसपछि ७४ सालसम्मको दशक हेर्दा वैचारिक किसिमको प्रतिस्पर्धा भयो तर अहिले चाहि...