Skip to main content

Posts

Showing posts from January, 2026

नेपालमा ठूला जनआन्दोलनका प्रतिवेदन गुपचुप : सहिदको रगतमा लेखिएको सत्य सरकारकै गर्भमा

राजु श्रेष्ठ २०८२ माघ १४, बुधबार १५:२०   विराटनगर ।  ‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ उलटपुलट, उथलपुथल, हेरफेर ल्याउँछ…’ जब–जब देश परिवर्तनको मोडमा पुगेको दाबी गरिन्छ, गोपालप्रसाद रिमालका यी हरफहरू नेपाली समाजमा बारम्बार प्रयोग हुन्छन् । तर, ती हरफले कल्पना गरेको जस्तो परिवर्तन, सुशासन र न्याय आजसम्म नेपाली जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जनआन्दोलनहरू आए, व्यवस्था फेरिए, सत्ता पल्टिए, तर आन्दोलनको मूल्य चुकाएका सहिद, घाइते र बेपत्ताको सत्य भने राज्यकै दराजभित्र थन्किएको छ । २०४६ सालको पञ्चायत विरोधी पहिलो जनआन्दोलन, २०६२–०६३ सालको राजसंस्था विरोधी दोस्रो जनआन्दोलन र पछिल्लो समय २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको अगुवाइमा भएको आन्दोलन— यी सबै आन्दोलनहरू नेपाली राजनीतिक इतिहासका निर्णायक मोड थिए । तर, ती आन्दोलनपछि जनताले खोजेको विकास, विधिको शासन, जवाफदेही शासन र अमनचयन कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न आज अझ चर्को बनेको छ । यी सबै परिवर्तनको जग सहिदको रगत, घाइतेको पीडा र आन्दोलनमा होमिएका हजारौं नेपालीको त्याग हो । तर, आन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूको व्यवहार हेर्दा ती योगदानको सम्मानभन्दा अवमू...

जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरु माग गरि दिएको सूचनाको हकको निवेदन र गृह मन्त्रालयको जवाफ

 जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरु माग गरि दिएको सूचनाको हकको निवेदन र गृह मन्त्रालयको जवाफ

मतदाताहरू किन पार्टीका घोषणापत्रलाई खासै वास्ता गर्दैनन्

मतदाताहरू किन पार्टीका घोषणापत्रलाई खासै वास्ता गर्दैनन् पवनराज पौडेल Role, बीबीसी न्यूज नेपाली मुख्य दलहरू फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका निम्ति घोषणापत्रको तयारीमा जुटिरहेका बेला कतिपय विज्ञले "आफ्नै घोषणापत्रप्रति समेत राजनीतिक इमानदारी नदेखाउने दलहरूको प्रवृत्तिले गर्दा" त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिने परम्परा विकास हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। साथै उनीहरूले यस पटक पनि 'विगतकै झैँ महत्वाकाङ्क्षी' वाचाहरू गरिन सक्ने सम्भावना समेत औँल्याएका छन्। दलका घोषणापत्रहरू व्यावहारिक नहुने र औपचारिकतामै सीमित हुने गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। पहिलेको तुलनामा यस पटक "फरक किसिमको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा" भइरहेकाले र विभिन्न पुस्तालाई समेट्नुपर्ने स्थिति समेत बनेकाले पुन: महत्वाकाङ्क्षी घोषणापत्र आउने सम्भावना आफूले देखेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयस्थित राजनीतिशास्त्र केन्द्रीय विभागका उपप्राध्यापक मिलन श्रेष्ठ बताउँछन्। "२०४६ सालदेखि २०६० सालसम्म परम्परागत पार्टीहरूका बीचमा प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसपछि ७४ सालसम्मको दशक हेर्दा वैचारिक किसिमको प्रतिस्पर्धा भयो तर अहिले चाहि...