Skip to main content

सफलताको कथा : उत्तरपुस्तिका दिने कार्यविधि बन्यो

पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयमा सूचना अधिकारी तोके पनि सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्थित प्रबन्ध भएको छैन । जसले गर्दा छ वर्ष पहिलेदेखि सूचना पाउन पटक पटक माग भएका निवेदनहरू आए पनि मागकर्ताले सूचना सहज तरिकाले प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् ।
२०६९ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशबाट पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयले परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय पश्चात केही विद्यार्थिहरूले आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गरे पनि त्यस निर्णयको सातवटा शर्तहरूले विद्यार्थीहरू सूचनाको सहज हकबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो ।
सो निर्णयको शर्त नं. (घ) र (ङ) मा उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन प्रतिविषय रु ५०००।– शुल्क तोकिएको र परीक्षकले दिएको अंक पनि गोप्य राख्ने शर्त उल्लेख छ । यो निर्णयविरुद्ध राजु श्रेष्ठले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्नुभयो ।
उजुरीमाथि आदेश गरी २०७० जेष्ठ २२ मा सूचनाको हक कुष्ठित नहुने गरी पुनः शुल्क निर्धारण गर्न र अंक गोप्य नराख्ने आदेश जारी गरिए पनि तीन वर्षसम्म कार्यान्वयन नदेखिए पछि पुनः आदेश कार्यान्वयन नगर्ने विरुद्ध कारबाही माग गरेर उजुरी गर्नुभयो ।
यसरी सूचना माग गरेर आयोगबाट पुनः आदेश भएपछि २०७४ माघ ९ गते काठमाडँौंमा पूविको प्राज्ञिक परिषद्को बैठकले नयाँ निर्णय ग¥यो ।
विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न शुल्क निर्धारणको व्यवस्था एवम् कार्यविधि सम्बन्धमा विश्वविदालयको निर्णय यस प्रकार छ ।
१) परीक्षाको परिणामबाट असंतुष्ट भएका परीक्षार्थीले परीक्षाफल प्रकाशन भएको मितिले ३५ दिनभित्र प्रतिविषय रु ५,०००।– (पाँच हजार) का दरले शुल्क बुझाई च्भ(भखबगिबतष्यल गराउनुपर्नेछ ।
२.     Re-evaluation  को परिणाम परिवर्तन भए उक्त परिणामलाई निजको लब्धांक पत्रमा संशोधन गरिनेछ ।
३.     Re-evaluation  को परिणाम पश्चात समेत आवेदक परीक्षार्थी असंतुष्ट रहन गएमा सम्बन्धित विषयको उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि शुल्क बमोजिम परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले तोकेको शुल्क बुझि माथि उल्लेखित सम्पूर्ण प्रक्रियाको कार्यविधि वनाई विश्वविद्यालयको परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालयले उत्तरपुस्तिको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउने छ ।
पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयमा हाल ३० हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । विद्यार्थी संख्याको दृष्टिकोणले मुलुकै तेस्रो ठूलो विश्वविद्यालयमा पर्ने यो विश्वविद्यालयले शिक्षा, मानविकी, चिकित्सा, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ, कानुन विषयहरू पढाउदै आएको छ ।
यो विश्वविद्यालय अन्तर्गत ५ आंगिक र १२३ वटा सम्बन्ध प्राप्त कजेलहरू सञ्चालनमा रहेको छन् । यो निर्णय लागु हुँदा देशैभरमा रहेका ३५ हजार विद्यार्थीहरू प्रत्यक्षरुपमा लाभान्वित हुन्छन् ।
––––

Comments

Popular posts from this blog

॥ सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएको एउटा सार्थक बहस ॥ NTV ITAHARI CHANNEL ॥

https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=Zcq6hmtvBupGtwGE सन्दर्भ : १९ औ राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस छयांकन मिति : २०८२ श्रावण ३० गते शुक्रबार,  स्थान : NTV इटहरी,  प्रशारण :२०८२ भदौ ३ गते मंगलबार । राष्ट्रिय सूचना दिवस २०८२ का अवसरमा नेपाल टेलिभिजन ईटहरी द्वारा प्रसारित बिशेष सम्वाद कार्यक्रम । सूचनाको हककाे व्यवहारिक प्रयाेग र ऐनकाे कार्यान्वयनका निम्ति यस्तो कार्यक्रम काेसेढुङ्गाे हुने विश्वास लिएको छु । यसका लागि NTV ईटहरी प्रमुख बसन्त रुपाखेती, कार्यक्रम प्रस्ताेता जीवन कुमार याेङ्हाङ्ग, कार्यक्रम अधिकृत माधव घिमिरे, प्रदेश सचिवद्वय एकदेव अधिकारी, रामप्रसाद आचार्य, आदर्णिय गुरु यज्ञप्रसाद शर्मा अन्य सबैमा समय र अवसरका लागि हृदय देखि नै धन्यवाद । राष्ट्रिय सूचना दिवसकाे सबैमा शुभकामना !! https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=IlJn85X25dNAo32G   https://m.youtube.com/watch?si=IlJn85X25dNAo32G&fbclid=IwdGRjcANBkHljbGNrA0GQdmV4dG4DYWVtAjExAAEehZEg05r9DyxecuhlOxzt1ux9gu7eOUqxt9LaZEoKPzqPRAxYk0BdOoHCvq8_aem_eSJh-w5PvZg823CH9GpgXQ&v=qUjpH2sCtds&feature=youtu.be

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

  भदौ चौथो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ। रायमाझी आयोगले कसलाई दोष देखायो? दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए। सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापत...