Skip to main content

सफलताको कथा : सूचना मागपछि करोडौंका काठ जोगियो

बिना टेन्डर करोडौँ मूल्य बराबरको काठ बेच्ने विराटनगर महानगरपालिका मोरङको योजना असफल भएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रको मुख्य सडक विस्तारका क्रममा जोगवनीदेखि ढाटसम्मको रोडको दुबैतर्फ रहेका रुखहरूको कटान गरियो जसबाट वर्षाै पुराना बर पिपल लगायतका रुखहरूलाई कटान गरिएको थियो ।
ती काठ विराटनगर महानगरपालिकाले सुटुक्क बेच्ने प्रयास गरेको थियो । तर, सूचनाको हकका अभियन्ता विराटनगर वडा नं. ६ का राजु श्रेष्ठले जब त्यसबारे थाहा पाए अनि मागे त्यससम्बन्धी विभिन्न निर्णय र प्रक्रियाहरूको सूचना ।
श्रेष्ठले काटिएका रुखहरूमा पनि भ्रष्टाचार भएको आशंकाका आधारमा सूचना माग गर्नुभयो । २०७४ माघ महिनामा सूचनाको हक अन्ततर्गत सूचना माग गरियो । दर्ता नं. ३०३१ बाट दर्ता भएको निवेदनमा विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रको मेनरोड विस्तारका क्रममा जोगवनीदेखि ढाटसम्मको रोडको दुवैतर्फ रहेका रुखहरूको कटान गर्नुपूर्व भएको गणनाको सम्पूर्ण कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि, त्यस्तै रुखहरू कटानका लागि ठेक्का लिने कम्पनीसँग भएको सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि र आ.व.२०७०÷०७१ देखि आ.व. २०७४÷०७५ सम्ममा वन्यजन्तु चोरी शिकारीमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूमध्ये धरौटीमा रिहा भएकाहरूको नामावली तथा उनीहरूबाट असुल भएको हर्जना सहितको विभिन्न विवरण उहाँले माग गर्नुभएको थियो ।
यसरी एउटा व्यक्तिको प्रयासबाट सुटुक्क बिक्री हुन लागेको करोडौँ मूल्य बराबरको काठ पछि टेन्डरमार्फत बिक्री भयो । र, करोडौ हिनाममिना हुनबाट जोगियो ।
यसरी माग भएको सूचना धेरै हुने र धेरै नै शुल्क लाग्ने बताउँदै शुल्क तिर्ने भए मात्र सूचना दिने सूचना अधिकारी रामलखन ठाकुरले बताउनुभयो । सूचनाको हकको नयाँ अद्यावधिक भएको कानूनको बारेमा थाहा नभएको भन्दै पाँच पेजसम्म निःशुल्क र बाँकीको शुल्क लाग्ने भनेपछि १० पेजसम्म निःशुल्क दिने नियम देखाएर बाँकीको रसिद काटी उहाँले सो सूचना प्राप्त भए पनि सूचनाहरू भने आंशिक मात्र प्राप्त भएको थियो । सूचना माग पछि उक्त कार्यालयमा सूचना अधिकारीको बोर्ड राखी फोटो र फोन नम्बर राखियो । सूचनाको हकमा रहेर माग हुने निवेदनहरूको अभिलेख खाता बनाइएको र सूचनाको हकको कानूनको बारेमा पनि अद्यावधिक जानकारी भएको कार्यालयले बतायो । सूचनाको हक प्रयोगले भ्रष्टाचार घटाउन तथा निकायमा सुशासन र पारदर्शीता बढाउन दुवै उद्देश्य पूरा भएको देखिन्छ ।
अहिले उक्त काठ कति रकममा के कसरी बेचियो त्यसबारे पनि सूचना माग गरिएको अभियन्ता श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

Comments

Popular posts from this blog

॥ सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएको एउटा सार्थक बहस ॥ NTV ITAHARI CHANNEL ॥

https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=Zcq6hmtvBupGtwGE सन्दर्भ : १९ औ राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस छयांकन मिति : २०८२ श्रावण ३० गते शुक्रबार,  स्थान : NTV इटहरी,  प्रशारण :२०८२ भदौ ३ गते मंगलबार । राष्ट्रिय सूचना दिवस २०८२ का अवसरमा नेपाल टेलिभिजन ईटहरी द्वारा प्रसारित बिशेष सम्वाद कार्यक्रम । सूचनाको हककाे व्यवहारिक प्रयाेग र ऐनकाे कार्यान्वयनका निम्ति यस्तो कार्यक्रम काेसेढुङ्गाे हुने विश्वास लिएको छु । यसका लागि NTV ईटहरी प्रमुख बसन्त रुपाखेती, कार्यक्रम प्रस्ताेता जीवन कुमार याेङ्हाङ्ग, कार्यक्रम अधिकृत माधव घिमिरे, प्रदेश सचिवद्वय एकदेव अधिकारी, रामप्रसाद आचार्य, आदर्णिय गुरु यज्ञप्रसाद शर्मा अन्य सबैमा समय र अवसरका लागि हृदय देखि नै धन्यवाद । राष्ट्रिय सूचना दिवसकाे सबैमा शुभकामना !! https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=IlJn85X25dNAo32G   https://m.youtube.com/watch?si=IlJn85X25dNAo32G&fbclid=IwdGRjcANBkHljbGNrA0GQdmV4dG4DYWVtAjExAAEehZEg05r9DyxecuhlOxzt1ux9gu7eOUqxt9LaZEoKPzqPRAxYk0BdOoHCvq8_aem_eSJh-w5PvZg823CH9GpgXQ&v=qUjpH2sCtds&feature=youtu.be

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

  भदौ चौथो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ। रायमाझी आयोगले कसलाई दोष देखायो? दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए। सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापत...