सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा संशोधन

मुलुकको संघीय ढाँचा अनुकुल हुनेगरी तथा नेपालको संविधानको धारा ३०४ को सन्दर्भमा प्रचलित नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ संशोधन भएको छ । नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्न बनेको विधेयकले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको हो।
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा संशोधन भई निम्न उल्लेखित दफा÷उपदफाहरु थप भएका छन्ः
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को
(१) दफा २ को खण्ड (क) को,–
(क) उपखण्ड(३) पछि देहायका (३क) र (३ख) थपिएका छा्ः–
‘‘(३क) प्रदेश सरकारका कार्यालय वा प्रदेश सरकारद्धारा गठित निकाय,
(३ख) स्थानीय तह वा त्यसका कार्यालयहरु,’’
(ख) उपखण्ड (८)  पछि देहायको उपखण्ड (८क), (८ख)र (८ग) थपिएका छन्ः–
‘‘(८क) प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आशिंक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालीत वा प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था
(८ख) प्रदेश सरकार वा कानूनद्धारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको संगठित संस्था,
(८ग) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सरकारबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरु,’’
(२) दफा ११ को उपदफा (३) को खण्ड खण्ड (ख) को सट्टा देहायको खण्ड (ख) राखिएको छः–
‘‘(ख) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री – सदस्य’’
(३) दफा २६ मा रहेको ‘‘सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय’’ भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।
नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट २०७५÷११÷१९ गते प्रमाणिकरण भएको हो।