सूचना मागपछि खुलेको तथ्य : भारत घुमेर प्रदेश सांसदले बुझे झण्डै एक-एक लाख भत्ता

 

लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरू भारत भ्रमणमा जाँदा अत्यधिक भ्रमण भत्ता बुझेको पाइएको छ ।

गत वर्ष मंसिरमा साबिक प्रदेश ५ (हाल लुम्बिनी) प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिश प्रयोजनका लागि गठित विशेष समिति भारत भ्रमणमा गएको थियो । 

प्रदेश सभा सदस्य र कर्मचारी गरी १४ सदस्यीय टोलीले भ्रमणबाट झण्डै एक/एक लाख रुपैयाँसम्म भ्रमण भत्ता बुझेको भेटिएको हो । 

नाम र राजधानीको अध्ययन गर्ने नाममा बनाइएको समितिले जिल्लागत रूपमा सुझाव संकलन, विदेश भ्रमण, विज्ञको अध्ययन टोलीसँग छलफलका नाम आधा करोड (५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी) खर्च गरेर ‘फेज आउट’ भयो ।  
भ्रमणमा गएका सांसदहरूले दैनिक १३ हजार ५२२ रुपैयाँका दरले एक सातामा जनही ९४ हजार ६५४ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेको प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ ।

भ्रमणमा गएका ११ जना सांसदहरूलाई १० लाख ४१ हजार १९८ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । भ्रमणमा समितिका संयोजक प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुन मगर, तथा सदस्यहरू सहसराम यादव, निर्मला क्षेत्री, कल्पना पाण्डे, तारा जिसी, तुलसीप्रसाद चौधरी, तेजबहादुर ओली, नारायणप्रसाद आचार्य, बाबुराम गौतम, वीरबहादुर राना र विष्णु प्रसाद पन्थी गएका थिए । 

त्यस्तै भ्रमणमा प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन, प्रदेश सभाका प्रवक्ता श्यामप्रसाद श्रेष्ठ, सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारी र लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरि पनि सहभागी थिए । कर्मचारीले पनि उनीहरूकै हाराहारीमा भत्ता बुझेका छन् । समितिको टोली २०७६ मंसिर २१ देखि २७ गतेसम्म भ्रमणमा गएको थियो । 

प्रदेश सभाका सूचना अधिकारी दिनेश अधिकारीले प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा उल्लेख भएअनुसार नै भ्रमण भत्ता लिएको बताए ।

‘सांसद विदेश भ्रमणका जाँदा दैनिक १३५ अमेरिकी डलर पाउने कानूनमै व्यवस्था गरिएको छ,’ अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यही व्यवस्था अनुसार सांसद र भ्रमणमै गएका कर्मचारीहरूलाई पनि भत्ता दिइएको छ । कानूनबाहिर गइएको छैन ।’ 

त्यस्तै भारत भ्रमण जाँदा हवाईजहाज प्रयोग गर्दा सांसदले १ लाख ७९ हजार ६१६ र गाडी भाडाबापत १ लाख ७१ हजार २०६ रुपैयाँ खर्चिएका छन् ।

भारत भ्रमणमा १७ लाख ५७ हजार ११६ खर्च भएको सचिवालयको बताएको छ । 

सांसदहरू  बुटवलबाट गाडी रिजर्भ गरी भारतको गोरखपुरसम्म गएका थिए । 

त्यहाँबाट हवाइजहाज प्रयोग गरी दिल्ली, चण्डीगढ लगायतका शहरहरूमा गएर त्यहाँका प्रदेशका विधायकहरूसँग अनुभव लिएका थिए ।  

आवश्यक नै नभएको समिति गठन गरेर स्थायी राजधानी र नामकरणका लागि प्रदेश सभाले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको थियो ।

प्रदेश सभा सचिवालयले दिएको तथ्यांकअनुसार प्रदेशकै १२ जिल्लामा सुझाव संकलनका लागि जाँदा १३ लाख १७ हजार ३९२ खर्च भएको थियो, त्यसमध्ये सवारी साधन, भाडा तथा इन्धनमा ३ लाख ६४ हजार ३८२, होटल, खाजा नास्तामा २ लाख ७३ हजार ८९५ र प्रतिवेदन लेखनमा ४ लाख १९ हजार १७५ खर्च भएको विवरणमा उल्लेख छ । 

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणका विषय राय बाझिएपछि भारतका विभिन्न राज्यमा गएर सुझाव र अनुभव लिन भन्दै टोली भ्रमणमा गएको थियो ।

त्यसको एक वर्ष पुग्नै लाग्दा यहीँ असोजमा १९ गते प्रदेश सभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय टुंगो लागेको छ । 

प्रदेश सभाले राजधानी दाङको भालुवाङ र नाम लुम्बिनी कायम गरेको छ ।  प्रदेशको स्थायी राजधानी टुंगो लगाउन झण्डै तीन वर्ष लाग्यो । 

यसरी राजधानी तोक्ने क्रममा उक्त समितिको प्रतिवेदनलाई कुनै महत्त्व दिइएन, बरु सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वयको सहमतिलाई प्रदेश सभाले लालमोहर लगायो ।

समितिको प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा फालेसरह भयो ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष तथा सुशासनविद् खेमराज रेग्मीले नेपालका नेताहरूले राजनीतिलाई कमाउने धन्दाको रूपमा प्रयोग गर्न थालेको बताउँछन् ।

‘कानूनी रूपमा राखिएका छिद्र पहिल्याएर पदको दुरुपयोग गर्छन् । निकृष्ट ढंगबाट कानूनमा व्यवस्था राखेर लिइने सुविधा नीतिगत भ्रष्टचार हुन्छ,’ रेग्मीले लोकान्तरसँग भने । 

नेपालका नेताहरू विलासी बन्दै गएको रेग्मीको भनाइ छ । 

 

स्रोत : लोकान्तर अनलाइन