Skip to main content

कोशी कोभिड अस्पतालको ठेक्कामा तीन करोडको चलखेल ! सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्ने हस्पिटेकसँग सम्झौता

 

कोशी कोभिड अस्पतालको ठेक्कामा तीन करोडको चलखेल ! 

सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्ने हस्पिटेकसँग सम्झौता


२३ मंसिर २०७७

विराटनगर । कोशी अस्पताल, कोभिड १९ उपचार केन्द्रका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा तीन करोड रुपैयाँको चलखेल भएको पाइएको छ । अस्पतालमा एचडीयू (हाई डिपेन्डेन्सी युनिट) सञ्चालन तथा जडानका लागि सामग्री खरिदको ठेक्का सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट सप्लायर्सलाई पार्न तीन करोड रुपैयाँ बढी कबोल गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ ।

देशभर ३५०० एचडीयू सञ्चालन गर्न भन्दै संघीय सरकारले अस्पतालहरु तोकेको थियो । जसमध्ये विराटनगरको कोशीमा एचडीयू सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले ९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बजेट आएलगतै प्रदेश १, सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाले मेडिकल उपकरण खरिदका लागि कात्तिक २८ गते सूचना निकालेको थियो । इलेक्ट्रोनिक बिडिङमार्फत तीन सप्लायर्स छनोट भएका छन् ।

तर स्वास्थ्य निर्देशनालयले सबैभन्दा धेरै कबोल गर्ने सप्लायर्स ‘हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज’सँग रातारात सम्झौता गरेको पाइएको छ । हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज नेकपा निकट मेडिकल सप्लायर्स विशाल पण्डित समूहको कम्पनी हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वसँग पहुँचका भएको यो समूहले कोभिड कालका स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा ठेक्का हात पार्दै आएको छ ।

कोशी अस्पतालमा दुईवटा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनी छाडेर ३ करोड रुपैयाँ बढी कबोल गरेको हस्पिटेकलाई ठेक्का दिइएको छ । अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजपत्र अनुसार टेण्डर प्रतिस्पर्धामा सहभागी निक्की फर्मा डिस्टिब्युटरले ५ करोड १ लाख ८७ हजार ७६३ र जिआईएच हेल्थ केयर प्रालीले ५ करोड ४६ लाख ८० हजार ७०० रुपैयाँ कबोल गरेको थियो ।


तर त्यही कामका लागि ८ करोड २९ लाख १९ हजार ४०० रुपैयाँ कबोल गरेको हस्पिटेक इन्ट
रप्राइजेज, तीनकुने काठमाडौंलाई छनोट गरेर सम्झौता गरेको पाइएको छ । ‘हामीले त सम्झौता गर्‍यौं, अब सामान आउँछ’ स्वास्थ्य निर्देशक चन्द्रदेव मेहताले भने, ‘प्राविधिक समितिको सिफारिस अनुसार सप्लायर्स छनोट भएको छ ।’

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पनि न्यूनतम मुल्य कबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउनुपर्ने हो । कुनै कारणले त्यो कम्पनीको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो भने दोस्रो कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीमा जानुपर्छ । तर स्वास्थ्य निर्देशनालयले ३ करोड २८ लाख रुपैयाँ बढीको बोलपत्र पेश गरेको हस्पिटेकसँग सम्झौता गरेको हो ।

प्रदेश १ सामाजिक विकास मन्त्रालय का अधिकारीहरु पनि ‘टेन्डर प्रक्रिया र छनोटमा हतार हतार गरेर चलखेल गरिएको बताउँछन् । ‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सिधै तीन करोड रुपैयाँ चलखेल भएको प्रष्ट देखिन्छ’ एक अधिकारीले भने । क्षेत्रीय निर्देशक मेहता भने प्राविधिक समितिमार्फत आएको रिपोर्टका आधारमा बढी शुल्क पेस गर्नेलाई जिम्मा दिएको तर्क गर्र्छन् । सामाग्रीको स्पेसिफिकेसनका आधारमा महंगो मूल्य पेश गर्ने छनोटमा परेको उनको दाबी छ ।

http://anticorruptionpost.com/?p=30125#

Comments

Popular posts from this blog

॥ सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएको एउटा सार्थक बहस ॥ NTV ITAHARI CHANNEL ॥

https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=Zcq6hmtvBupGtwGE सन्दर्भ : १९ औ राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस छयांकन मिति : २०८२ श्रावण ३० गते शुक्रबार,  स्थान : NTV इटहरी,  प्रशारण :२०८२ भदौ ३ गते मंगलबार । राष्ट्रिय सूचना दिवस २०८२ का अवसरमा नेपाल टेलिभिजन ईटहरी द्वारा प्रसारित बिशेष सम्वाद कार्यक्रम । सूचनाको हककाे व्यवहारिक प्रयाेग र ऐनकाे कार्यान्वयनका निम्ति यस्तो कार्यक्रम काेसेढुङ्गाे हुने विश्वास लिएको छु । यसका लागि NTV ईटहरी प्रमुख बसन्त रुपाखेती, कार्यक्रम प्रस्ताेता जीवन कुमार याेङ्हाङ्ग, कार्यक्रम अधिकृत माधव घिमिरे, प्रदेश सचिवद्वय एकदेव अधिकारी, रामप्रसाद आचार्य, आदर्णिय गुरु यज्ञप्रसाद शर्मा अन्य सबैमा समय र अवसरका लागि हृदय देखि नै धन्यवाद । राष्ट्रिय सूचना दिवसकाे सबैमा शुभकामना !! https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=IlJn85X25dNAo32G   https://m.youtube.com/watch?si=IlJn85X25dNAo32G&fbclid=IwdGRjcANBkHljbGNrA0GQdmV4dG4DYWVtAjExAAEehZEg05r9DyxecuhlOxzt1ux9gu7eOUqxt9LaZEoKPzqPRAxYk0BdOoHCvq8_aem_eSJh-w5PvZg823CH9GpgXQ&v=qUjpH2sCtds&feature=youtu.be

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

  भदौ चौथो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ। रायमाझी आयोगले कसलाई दोष देखायो? दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए। सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापत...