Skip to main content

सूचनाको हकको राष्ट्रिय सञ्जाल १ नं. प्रदेश समिति गठन

 

सूचनाको हकको राष्ट्रिय सञ्जाल १ नं. प्रदेश समिति गठन 

 

    सूचनाको हकको प्रयोग र यसको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सूचनाको हकको राष्ट्रिय सञ्जाल अन्तर्गत प्रदेश समिति गठन भएको छ ।

    केन्द्रिय समितिले प्रदेश नं. १ मा राजु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १७ सदस्य तदर्थ समिति गठन गरेको हो ।

    सञ्जालको सहसंयोजकमा पाचथरका सूचना अभियन्ता तथा पत्रकार मंगल बेघा भएका छन् भने सदस्य सचीवमा सुनसरीका सूचना अभियन्ता बिष्णुप्रसाद चौलागाईं भएका छन् ।

    यसैगरी प्रदेश समिति सदस्यहरुमा प्रदेश एकका १४ वटा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य छनिएको छ । सदस्यहरुमा सोलुखुम्बुबाट बुद्धवीर बाहिङ्ग, ओखलढुंगाबाट जीवन शर्मा, संखुवासभाबाट दिपेन्द्र शाक्य , खोटाङबाट लोकनाथ घिमिरे, उदयपुरबाट वीरबहादुर मगर, भोजपुरबाट ईश्वरीप्रसाद ढकाल, तेह्रथुमबाट खगेन्द्र सापकोटा, धनकुटाबाट संगीता चापागाईं, ताप्लेजुङबाट देवराज गुरुङ, पाँचथरबाट युधिष्ठिरराज आमगाई, ईलामबाट राम योङ्हाङ्ग, झापाबाट मनोज लिम्बु, मोरङ्गबाट पिताम्बर घिमिरे र सुनसरीबाट आईतिमाया तामाङ चयन भएका छन् । 

    सूचनाको हकको प्रचलन, प्रर्वद्धनसहित आम नागरिकलाई सूचना पाउने मौलिक हकबारे नागरिकलाई सुसूचित गराउने उद्देश्यले समिति गठन भएको हो ।

    सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आम नागरिकलाई सूचनाको हकको ज्ञान दिनुका साथै सूचना मागमा सहजीकरण समेत गर्नेछ । 

    संजालका केन्द्रिय संयोजक उमिद वागचन्द, केन्द्रिय सदस्य सचिव अजयकुमार शाह, केन्द्रिय सल्लाहकार टंक अर्याल, पत्रकार महासंघ पाँचथरका अध्यक्ष लवदेभ ढुंगाना, सूचना अभियन्ता नोदनाथ त्रिताल लगाएतको उपस्थितिमा संजालको तदर्थ समिति घोषणा भएको हो ।

Comments

Popular posts from this blog

॥ सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएको एउटा सार्थक बहस ॥ NTV ITAHARI CHANNEL ॥

https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=Zcq6hmtvBupGtwGE सन्दर्भ : १९ औ राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस छयांकन मिति : २०८२ श्रावण ३० गते शुक्रबार,  स्थान : NTV इटहरी,  प्रशारण :२०८२ भदौ ३ गते मंगलबार । राष्ट्रिय सूचना दिवस २०८२ का अवसरमा नेपाल टेलिभिजन ईटहरी द्वारा प्रसारित बिशेष सम्वाद कार्यक्रम । सूचनाको हककाे व्यवहारिक प्रयाेग र ऐनकाे कार्यान्वयनका निम्ति यस्तो कार्यक्रम काेसेढुङ्गाे हुने विश्वास लिएको छु । यसका लागि NTV ईटहरी प्रमुख बसन्त रुपाखेती, कार्यक्रम प्रस्ताेता जीवन कुमार याेङ्हाङ्ग, कार्यक्रम अधिकृत माधव घिमिरे, प्रदेश सचिवद्वय एकदेव अधिकारी, रामप्रसाद आचार्य, आदर्णिय गुरु यज्ञप्रसाद शर्मा अन्य सबैमा समय र अवसरका लागि हृदय देखि नै धन्यवाद । राष्ट्रिय सूचना दिवसकाे सबैमा शुभकामना !! https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=IlJn85X25dNAo32G   https://m.youtube.com/watch?si=IlJn85X25dNAo32G&fbclid=IwdGRjcANBkHljbGNrA0GQdmV4dG4DYWVtAjExAAEehZEg05r9DyxecuhlOxzt1ux9gu7eOUqxt9LaZEoKPzqPRAxYk0BdOoHCvq8_aem_eSJh-w5PvZg823CH9GpgXQ&v=qUjpH2sCtds&feature=youtu.be

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

  भदौ चौथो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ। रायमाझी आयोगले कसलाई दोष देखायो? दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए। सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापत...