Skip to main content

समाचार लेखापरिक्षणमा अनियमितता– करोडौंको हिसाब खोज्ने लेखापरिक्षकको मुखमा हजारका लागि र्‍याल आफूले खाएको खेस्रा बील लेखापरिक्षणमा गएको संस्थाकै लेखाको नाममा

ठमाडौँ — भाेजपुर पुगेका महालेखा परिक्षकको कार्यालयका लेखापरिक्षकहरुले अनियमितता गरेको भेटिएको छ । उनीहरुले जिल्ला समन्वय समितिको क्यान्टिनमा खर्च गरेको ३२ हजार रुपैयाँ सरकारी कार्यालयका लेखा अधिकृतहरुलाई ‘पैसा उठाएर तिर्न’ निर्देशन दिई काठमाडौं फर्केका हुन् । उनीहरुले जिविसको गेष्ट हाउसमा बसेको खर्च समेत तिरेका छैनन् ।


क्यान्टिनको कागजी बील

‘लेखापरीक्षणमा जिल्ला जाने कर्मचारीको दैनिक खाना/खाजा भत्तासहित सबै खर्च हाम्रो कार्यालय (महालेखा परिक्षकको कार्यालय)ले व्यहोरेको हुन्छ,’ महालेखा परिक्षकको कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अनुशासनपूर्वक जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुको आयव्ययको परिक्षण गर्ने कर्मचारीहरु आफैं २/४ हजार रुपैंयाको अनियमिततामा चुक्नु लाजमर्दो हो।’

प्यानबील र भ्याटबीलको पद्धतीलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने लेखापरिक्षकहरु आफूले कागजको पानामा लेखिएको खर्च विवरण जिसस (जिल्ला समन्वय समिति)को क्यान्टिनमा बुझाएका छन्। उनीहरु एक महिना लेखापरिक्षणका क्रममा भोजपुरमा बसेको हिसाबको विवरणबाट देखिन्छ।

खाना र खाजाखर्चका नाममा करिव ३२ हजार रुपैयाँ जिल्लाका सरकारी कार्यालयका लेखाबाट रकम उठाएर क्यान्टिनको खर्च तिरिएको स्रोतले बतायो। ‘चन्दाको शैलीमा पैसा उठाएर आफ्नो खानाखर्च तिर्नु भनेर निर्देशन दिई हिँड्नु लाजमर्दो हो,’ स्रोतले भन्यो।

उनीहरुले जिल्ला समन्वय समितिको गेष्टहाउस समेत सोही शैलीमा प्रयोग गरेका छन्। दैनिक २२५० रुपैयाँ दर तोकिएको गेष्ट हाउस एक महिनासम्म निशुल्क रुपमा प्रयोग गरिएको जिसस भोजपुरको पत्रमा देखिन्छ।

‘खाना र बसाई गरी करिव एक लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको छ,’ महालेखास्रोतले भन्यो, ‘हेर्दा सामान्य देखिएपनि आतिथ्य सत्कारको नाममा हुने यस्ता गतिविधीले लाखौंको अनियमितता र आर्थिक अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ।’

भोजपुरको लेखापरिक्षणका लागि ५ जना कर्मचारी खटिएका थिए। स्रोतका अनुसार उनीहरुमाथि भोजपुर क्याम्पसका केही गम्भिर अनियमितता समेत लुकाएको आरोपमा महालेखा र अख्तियारमा उजुरी परेको छ। आन्तरिक लेखापरिक्षणमा भेटिएका अनियमितता समेत लुकाइएको स्रोतले बतायो।तोयानाथ अर्यालको नेतृत्वमा गएको टोलीमा मोहनप्रसाद भट्टराई, शिव कोइराला, एलिसा थापा र रामकृष्ण पोखरेल थिए।

लेखापरिक्षकहरुको आचारसंहिताको दफा ४.५ मा भनिएको छ, ‘लेखापरीक्षण गरिने निकाय वा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष वित्तीय स्वार्थ राख्ने, अप्रत्यक्ष ढङ्गले सारभूत वित्तीय स्वार्थ गाास्ने, कुनै आर्थिक लेनदेन वा फाइदा हुने कार्य गर्न, लेखापरीक्षण गरिने निकायका लगानीकर्ता भएको वा उसले लगानी गरेको कुनै अर्को निकायसंग वित्तीय स्वार्थ कायम राख्ने जस्ता कुराले लेखापरीक्षकको व्यावसायिक तथा पेशागत स्वतन्त्रतामा असर पर्न जान्छ। यस कुराले सरोकारवालाले लेखापरीक्षकको स्वतन्त्रतामा आाच आएको निष्कर्ष निकाल्न सक्ने हुनाले यसतर्फ लेखापरीक्षक सदैव सचेत रहनुपर्दछ।’

Comments

  1. यस्तो पीड़ा बेखबर जनता मातिएको हाथी झै महामहिम कर्मचारी

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

॥ सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएको एउटा सार्थक बहस ॥ NTV ITAHARI CHANNEL ॥

https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=Zcq6hmtvBupGtwGE सन्दर्भ : १९ औ राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस छयांकन मिति : २०८२ श्रावण ३० गते शुक्रबार,  स्थान : NTV इटहरी,  प्रशारण :२०८२ भदौ ३ गते मंगलबार । राष्ट्रिय सूचना दिवस २०८२ का अवसरमा नेपाल टेलिभिजन ईटहरी द्वारा प्रसारित बिशेष सम्वाद कार्यक्रम । सूचनाको हककाे व्यवहारिक प्रयाेग र ऐनकाे कार्यान्वयनका निम्ति यस्तो कार्यक्रम काेसेढुङ्गाे हुने विश्वास लिएको छु । यसका लागि NTV ईटहरी प्रमुख बसन्त रुपाखेती, कार्यक्रम प्रस्ताेता जीवन कुमार याेङ्हाङ्ग, कार्यक्रम अधिकृत माधव घिमिरे, प्रदेश सचिवद्वय एकदेव अधिकारी, रामप्रसाद आचार्य, आदर्णिय गुरु यज्ञप्रसाद शर्मा अन्य सबैमा समय र अवसरका लागि हृदय देखि नै धन्यवाद । राष्ट्रिय सूचना दिवसकाे सबैमा शुभकामना !! https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=IlJn85X25dNAo32G   https://m.youtube.com/watch?si=IlJn85X25dNAo32G&fbclid=IwdGRjcANBkHljbGNrA0GQdmV4dG4DYWVtAjExAAEehZEg05r9DyxecuhlOxzt1ux9gu7eOUqxt9LaZEoKPzqPRAxYk0BdOoHCvq8_aem_eSJh-w5PvZg823CH9GpgXQ&v=qUjpH2sCtds&feature=youtu.be

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

  भदौ चौथो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ। रायमाझी आयोगले कसलाई दोष देखायो? दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए। सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापत...