Skip to main content

समाचार लेखापरिक्षणमा अनियमितता– करोडौंको हिसाब खोज्ने लेखापरिक्षकको मुखमा हजारका लागि र्‍याल आफूले खाएको खेस्रा बील लेखापरिक्षणमा गएको संस्थाकै लेखाको नाममा

ठमाडौँ — भाेजपुर पुगेका महालेखा परिक्षकको कार्यालयका लेखापरिक्षकहरुले अनियमितता गरेको भेटिएको छ । उनीहरुले जिल्ला समन्वय समितिको क्यान्टिनमा खर्च गरेको ३२ हजार रुपैयाँ सरकारी कार्यालयका लेखा अधिकृतहरुलाई ‘पैसा उठाएर तिर्न’ निर्देशन दिई काठमाडौं फर्केका हुन् । उनीहरुले जिविसको गेष्ट हाउसमा बसेको खर्च समेत तिरेका छैनन् ।


क्यान्टिनको कागजी बील

‘लेखापरीक्षणमा जिल्ला जाने कर्मचारीको दैनिक खाना/खाजा भत्तासहित सबै खर्च हाम्रो कार्यालय (महालेखा परिक्षकको कार्यालय)ले व्यहोरेको हुन्छ,’ महालेखा परिक्षकको कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अनुशासनपूर्वक जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरुको आयव्ययको परिक्षण गर्ने कर्मचारीहरु आफैं २/४ हजार रुपैंयाको अनियमिततामा चुक्नु लाजमर्दो हो।’

प्यानबील र भ्याटबीलको पद्धतीलाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने लेखापरिक्षकहरु आफूले कागजको पानामा लेखिएको खर्च विवरण जिसस (जिल्ला समन्वय समिति)को क्यान्टिनमा बुझाएका छन्। उनीहरु एक महिना लेखापरिक्षणका क्रममा भोजपुरमा बसेको हिसाबको विवरणबाट देखिन्छ।

खाना र खाजाखर्चका नाममा करिव ३२ हजार रुपैयाँ जिल्लाका सरकारी कार्यालयका लेखाबाट रकम उठाएर क्यान्टिनको खर्च तिरिएको स्रोतले बतायो। ‘चन्दाको शैलीमा पैसा उठाएर आफ्नो खानाखर्च तिर्नु भनेर निर्देशन दिई हिँड्नु लाजमर्दो हो,’ स्रोतले भन्यो।

उनीहरुले जिल्ला समन्वय समितिको गेष्टहाउस समेत सोही शैलीमा प्रयोग गरेका छन्। दैनिक २२५० रुपैयाँ दर तोकिएको गेष्ट हाउस एक महिनासम्म निशुल्क रुपमा प्रयोग गरिएको जिसस भोजपुरको पत्रमा देखिन्छ।

‘खाना र बसाई गरी करिव एक लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको छ,’ महालेखास्रोतले भन्यो, ‘हेर्दा सामान्य देखिएपनि आतिथ्य सत्कारको नाममा हुने यस्ता गतिविधीले लाखौंको अनियमितता र आर्थिक अनियमिततालाई ढाकछोप गर्ने सम्भावना अत्यधिक रहन्छ।’

भोजपुरको लेखापरिक्षणका लागि ५ जना कर्मचारी खटिएका थिए। स्रोतका अनुसार उनीहरुमाथि भोजपुर क्याम्पसका केही गम्भिर अनियमितता समेत लुकाएको आरोपमा महालेखा र अख्तियारमा उजुरी परेको छ। आन्तरिक लेखापरिक्षणमा भेटिएका अनियमितता समेत लुकाइएको स्रोतले बतायो।तोयानाथ अर्यालको नेतृत्वमा गएको टोलीमा मोहनप्रसाद भट्टराई, शिव कोइराला, एलिसा थापा र रामकृष्ण पोखरेल थिए।

लेखापरिक्षकहरुको आचारसंहिताको दफा ४.५ मा भनिएको छ, ‘लेखापरीक्षण गरिने निकाय वा सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष वित्तीय स्वार्थ राख्ने, अप्रत्यक्ष ढङ्गले सारभूत वित्तीय स्वार्थ गाास्ने, कुनै आर्थिक लेनदेन वा फाइदा हुने कार्य गर्न, लेखापरीक्षण गरिने निकायका लगानीकर्ता भएको वा उसले लगानी गरेको कुनै अर्को निकायसंग वित्तीय स्वार्थ कायम राख्ने जस्ता कुराले लेखापरीक्षकको व्यावसायिक तथा पेशागत स्वतन्त्रतामा असर पर्न जान्छ। यस कुराले सरोकारवालाले लेखापरीक्षकको स्वतन्त्रतामा आाच आएको निष्कर्ष निकाल्न सक्ने हुनाले यसतर्फ लेखापरीक्षक सदैव सचेत रहनुपर्दछ।’

Comments

  1. यस्तो पीड़ा बेखबर जनता मातिएको हाथी झै महामहिम कर्मचारी

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

॥ सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएको एउटा सार्थक बहस ॥ NTV ITAHARI CHANNEL ॥

https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=Zcq6hmtvBupGtwGE सन्दर्भ : १९ औ राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस छयांकन मिति : २०८२ श्रावण ३० गते शुक्रबार,  स्थान : NTV इटहरी,  प्रशारण :२०८२ भदौ ३ गते मंगलबार । राष्ट्रिय सूचना दिवस २०८२ का अवसरमा नेपाल टेलिभिजन ईटहरी द्वारा प्रसारित बिशेष सम्वाद कार्यक्रम । सूचनाको हककाे व्यवहारिक प्रयाेग र ऐनकाे कार्यान्वयनका निम्ति यस्तो कार्यक्रम काेसेढुङ्गाे हुने विश्वास लिएको छु । यसका लागि NTV ईटहरी प्रमुख बसन्त रुपाखेती, कार्यक्रम प्रस्ताेता जीवन कुमार याेङ्हाङ्ग, कार्यक्रम अधिकृत माधव घिमिरे, प्रदेश सचिवद्वय एकदेव अधिकारी, रामप्रसाद आचार्य, आदर्णिय गुरु यज्ञप्रसाद शर्मा अन्य सबैमा समय र अवसरका लागि हृदय देखि नै धन्यवाद । राष्ट्रिय सूचना दिवसकाे सबैमा शुभकामना !! https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=IlJn85X25dNAo32G   https://m.youtube.com/watch?si=IlJn85X25dNAo32G&fbclid=IwdGRjcANBkHljbGNrA0GQdmV4dG4DYWVtAjExAAEehZEg05r9DyxecuhlOxzt1ux9gu7eOUqxt9LaZEoKPzqPRAxYk0BdOoHCvq8_aem_eSJh-w5PvZg823CH9GpgXQ&v=qUjpH2sCtds&feature=youtu.be

नेपालमा ठूला जनआन्दोलनका प्रतिवेदन गुपचुप : सहिदको रगतमा लेखिएको सत्य सरकारकै गर्भमा

राजु श्रेष्ठ २०८२ माघ १४, बुधबार १५:२०   विराटनगर ।  ‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ उलटपुलट, उथलपुथल, हेरफेर ल्याउँछ…’ जब–जब देश परिवर्तनको मोडमा पुगेको दाबी गरिन्छ, गोपालप्रसाद रिमालका यी हरफहरू नेपाली समाजमा बारम्बार प्रयोग हुन्छन् । तर, ती हरफले कल्पना गरेको जस्तो परिवर्तन, सुशासन र न्याय आजसम्म नेपाली जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जनआन्दोलनहरू आए, व्यवस्था फेरिए, सत्ता पल्टिए, तर आन्दोलनको मूल्य चुकाएका सहिद, घाइते र बेपत्ताको सत्य भने राज्यकै दराजभित्र थन्किएको छ । २०४६ सालको पञ्चायत विरोधी पहिलो जनआन्दोलन, २०६२–०६३ सालको राजसंस्था विरोधी दोस्रो जनआन्दोलन र पछिल्लो समय २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको अगुवाइमा भएको आन्दोलन— यी सबै आन्दोलनहरू नेपाली राजनीतिक इतिहासका निर्णायक मोड थिए । तर, ती आन्दोलनपछि जनताले खोजेको विकास, विधिको शासन, जवाफदेही शासन र अमनचयन कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न आज अझ चर्को बनेको छ । यी सबै परिवर्तनको जग सहिदको रगत, घाइतेको पीडा र आन्दोलनमा होमिएका हजारौं नेपालीको त्याग हो । तर, आन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूको व्यवहार हेर्दा ती योगदानको सम्मानभन्दा अवमू...

सम्पत्ति विवरण प्रदेश न्. १ मुख्यमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीहरुको

    मुख्यमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण प्रदेश न्. १        https://ocmcm.p1.gov.np/329