Skip to main content

सूचना खान मिल्दैन तर बिना सूचना मानिस भोकै मर्दछ !!

निबन्ध ः
सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवसः
                                                                         
  सूचना खान मिल्दैन तर बिना सूचना मानिस भोकै मर्दछ !!

सूचनाको शक्ति र थाहा ।।     
सूचना भनेको नै ज्ञान, शक्ति र सम्पत्ति हो । शुसान, पारदर्शीता, जवाफदेहिता, उत्तरदायी राज्य, विकसित र समृद्ध समाज निर्माणका लागि सबै नागरिक सक्रिय हुनु पर्दछ । नागरिक सक्रिय बन्नका लागि सर्वप्रथम सचेत हुनुपर्दछ । जनता सचेत बन्नका लागि शिक्षित हुनुप¥र्यो । शिक्षित हुनका लागि नागरिकमा ज्ञान र विद्या हुनुप¥र्यो । ज्ञान र विद्या हुनुका लागि सबै कुराको सूचना, जानकारी हुनु पर्दछ । त्यसैले सूचनानै विकास र सम्पत्तिको आधार हो । यो विश्वमा केहि समय पहिले जोसँग धेरै जमिन, जंगल, जल थियो त्यो राष्ट्र वा व्यक्ति शक्तिसाली, जामिनदार, मुखिया, कहिलिन्थो । उ नै शक्ति केन्द्रीत हुन्थ्यो । त्यस पछिको समयमा जो सँग ज्ञान, बुद्धि र शिक्षा भयो, उ नै शक्तिमान र विद्वान भनियो । अनि विद्वान सर्व पुज्यतेः भनियो । हालको अवस्थामा हेर्ने हो भने जोसँग धेरै सूचना छ, जो व्यक्ति वा समुदाय सूचनासँग खेल्न सक्छ, जस्ले सूचना दिन सक्छ, जस्ले सूचना लिन सक्छ, जसले सूचनालाई आफ्नो अधिनमा राख्न सक्छ, जस्ले सूचनाको खरिद बिक्रि गर्न सक्छ । त्यस्ता व्यक्ति तथा समुदायहरु नै अहिले शक्तिशाली, बुद्धिमान, विवेकशिल, धनी कहलिने गरेको छ । त्यसैले त अहिले विश्वको धनी भनिएका राष्ट्र वा मानिसहरुको सूचिमा सूचना र प्रविधिमा अगाडी भएका आएका छन् । मानिस बिना सूचना एक पल पनि रहन सक्दैन । तापाई हामीले दैनिक जिवनमा गरिने सम्पुर्ण व्यवहार सूचना प्राप्तिका लागि नै भइरहेको हुन्छ । घडी, रेडियो, टीभी, मोबाईल, ईन्टरनेट, पत्रपत्रिका आदिको प्रयोगको उद्देश्य पनि सूचनाको लागि नै हो । मानौ तपाईलाई कसैले नयाँ ठाउँमा बोलायो तपाई जानु पनि भो तर त्यहाँ पुगेपछि फोनको सबै नेटवर्क गयो भने तपाई हराउनु हुने छ । तपाई हामी सूचनाको दास भै सकेका छौं । एकै छिन पनि तापाई अब, मोबाईल, फोन, इन्टरनेट नभएको कल्पना गर्नुस् त कति छटपटि र अन्धकार हुन्छ ? त्यो सबै हामीले सूचनाको खातिर प्रयोग गरि रहेका हुन्छौं । वास्तवमा मानिस स्वभावैले सधै नयाँ कुराको भोको हुन्छ र सधै नयाँ अनुभव र नयाँ आविष्कारको लागि लागिपरिरहेको हुन्छ । मानिसको जीवनको सुरुवात पनि नयाँकुराको खोजी बाटै र अन्त्य पनि नयाँ कुराको अनुभवबाटै हुन्छ । 
थाहा हुनु नै सूचना हो ः
नयाँ कुरा वा नयाँ अफडेट भएको ज्ञान, सीप, जानकरी नै सूचना हो । त्यसैले हामीले थाहा पाउने नयाँ जानकारी नै सूचना हो । कुनै बच्चालाई यो आगो हो यस्ले पोल्छ या यो खोर्सानी हो यो पिरो हुन्छ यसलाई नछुनु नखानु भन्यो भने मान्दैन तर उसलाई एक पटक मैनबत्तिले पोल्यो भने, खोर्सानीको पिरो स्वाद थाहा पायो भने उ फेरी त्यो प्रयास गर्न डराउद छ । गाउँघरमा मानिस म¥र्यो दाहासंस्कारका लागि त्यसको सूचना वरिपरिको गाँउ सम्म दिनलाई शंखको आवाजबाट सूचना दिने गरिन्छ । छिमेकमा कहिले काही माछा, मासु, अण्डा आदि पकाएको कुरा बास्नाले बाहिर नै थाहा हुन्छ । मानिसले आफ्नो भूमिका सफलता साथ र्निवाह गर्न, मानिसलाई कुनै विषयको विशेषज्ञता प्राप्त गर्न, आलोचक वा विश्लेषक बन्न आफू जानकार र सूसुचित हुनु पर्दछ । सूचना हेरेर, सुनेर, छोएर, पढेर, सुँगेर, चाखेर अनि आफै कुनै काम गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ । मानिसलाई पौडी खेल्ने कलाको बारेमा भनेर, सुनेर, पढेर त्यो सम्भव छैन त्यसका लागि मानिस पानीको पोखरीमा पौडिने प्रयास गर्न जरुरी छ । त्यस्तै सवारी साधन चलाउन किताबी ज्ञान र साक्षरताले भन्दा पनि स्वयम आफैले गरेरमा गाडि, बाइक लगायतका साधानहरु चलाउन सकिन्छ । अनि मात्र त्यो काम सक्रिय साथ गर्न सकिन्छ । त्यसैले थाहा नै सूचना हो ।

सूचनाको हक मौलिक हक ः
मानिसको जिवनमा सूचनाको प्रभाव अत्यन्त ठूलो हुन्छ । सूचना त्यस्तो शक्ति हो जसले व्यक्ति, नागरिक वा जनतालाई अधिकारका बारेमा स्पष्ट बनाँउछ र अधिकारको खोजीमा क्रियाशील बनाउँछ । लोकतन्त्रमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि नागरिकले सहि सूचना थाहा पाउनु पर्दछ । राज्य र सरकारले हरेक नागरिकसम्म सहि सूचना पु¥याउनुु पर्दछ । राज्यका काम कारवाहि जनतालाई दिने उद्देश्यले सन् १७६६ बाट स्वीडेनबाट सूचनाको हकलाई कानूनी रुपमा आएको इतिहास छ । त्यसैले त हाल विश्वका १०४ भन्दा बढि देशहरुमा सूचनाको अधिकार कानूनी रुपमा नै आएको अवस्था छ । हाम्रो देशमा पनि सूचनाको अधिकारलाई मौलिक अधिकारको रुपमा प्रत्याभूत गरिएको छ । यो अधिकारको प्रयोगले सार्वजनिक निकायको पारदर्शीता र जवाफदेहीता बढाउने काम गर्दछ । यस हक अन्तरगत सार्वजनिक निकाय भन्नाले सबै सरकारी, अर्धसरकारी, गैरसरकारी तथा कानून मान्यता प्राप्त सबै राजनीतिक दलहरु मानिएको छ । सबै स्थानीय निकायहरु, विद्यालय, अस्पताल, संस्थान, एनजीओ, आईएनजीओ र राजनीतिक पार्टीहरु, सहकारी संस्थान, स्कुल लगायत आदिमा रहेको सूचनाहरु सबै नागरिकले हेर्न, पढ्न, प्रमाणित प्रतिलिपि लिन सक्दछन् । सार्वजनिक निकायबाट नागरिकहरुले पाउने सेवा सुबिधाहरु नपाएमा, समयमा नपाएमा तथा पाउनु पर्ने भन्दा कम पाएमा त्यसको कारण बारेमा सूचनाको हक प्रयोग गरि जान्न र थाहा पाउन सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ , सूचना हक सम्बन्धी ऐन २०६४ तथा नियमवाली २०६५ ले सूचनाको हकलाई कानूनी रुपमा प्रत्याभूत गरेको छ । यो अधिकारको प्रत्याभूति गर्न राष्ट्रिय सूचना आयोग भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

जान्नै पर्ने सूचनाको अधिकार
लोकतन्त्रमा जनता नै राज्यको शासन व्यवस्थाको सर्वेसर्वा निर्णायक हुन्छन् । सही निर्णय गर्न जनतालाई सही सूचना चाहिन्छ । जनताले तिरेको कर; राज्यको स्रोत साधनबाट भएको आर्जन र जनताको नाममा आएको सहयोगबाट तलब र सुविधा पाउने जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सार्वजनिक निकायहरु सबै जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्दछ । त्यसैले सार्वजनिक निकायका निर्णय, कामकारवाही, बजेट इत्यादि सम्पूर्ण सूचना जनताले थाहा पाउनुपर्छ । सूचना जनताको मौलिक अधिकार हो । सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीहरुले जनताको सूचनाको जिम्मा लिने र व्यवस्थित गर्ने र मागको बेलामा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । यही लोकतन्त्रको आधार र संस्कार पनि हो । सूचनाको अधिकार अन्तरगत सबै नागरिकहरुलाई सार्वजनिक निकायहरुमा हुने सबै कामको के, किन, कहाँ कहिले, कति र कसरी हुन्छ भन्ने थाहा पाउने अधिकार छ ।
 
सूचना केका लागि आवश्यक ः
हरेक विषयको सहि सूचना वा जानकारीबाट मात्र दिगो विकास हुन्छ । पारदर्शिता बढ्दछ । जवाफदेहिता अनि शुसान कायम भै सूसुचित र समुन्नत समाजको निर्माण हुनेछ । त्यस्तो समाज नै समृद्ध समाज हो । वास्तवमा सूचना खान मिल्दैन तर बिना सूचना मानिस भोकै मर्दछ । दैनिक जीवनमा भई रहेका सबै कार्यहरु सूचनाको माध्यमबाट नै संचालन भैरहेको हुन्छ । मानिसले प्राप्त गर्ने क्षण क्षणका सूचनाहरु गलत भएमा मानिसको ज्यानै पनि जाने अवस्था हुन्छ । विभिन्न सावारी दुर्घटनाहरु, गलत औषधीको प्रयोग, विद्युतिय करेण्टबाट हुने दुर्घटनाहरु गलत सूचनाको कारण हुने गर्दछ । मानिसले सिक्ने नयाँ कुरा भनेको नै सूचनाको आदन प्रदानबाट हो । नेपालमा दुई दशकअघि राजनीतिक चिन्तक रूपचन्द्र विष्टले मान्छेलाई आलोचक र जागृत बनाउन तथा हरेक काम कुरा बुझेर मात्र गर्न ‘थाहा आन्दोलन’ चलाएका थिए । वास्तवमा ‘थाहा’ आन्दोलन जनताको सूचनाको अधिकारको आन्दोलन थियो । विष्टलाई त्यसबेला थाहा आन्दोलन के हो भनेर कसैले प्रश्न गरेछन्, उनले प्रश्न गर्नेलाई गालामा एक झापु हानेछन् र भनेछन्, कहिल्यै झापु खाइएको थियो ? थिएन यहि त हो नि थाहा भनेको भनेर बुझएका रहेछन् ।

जय सूचना ।।

(नोट ः सूचनामा सर्वव्यापी पहुँचसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको
राष्ट्रिय निबन्ध प्रतियोगितामा प्रथम भई पुरस्कृत भएको निबन्ध । मिति २०७४ असोज ३० गते राष्ट्रिय सभा गृह काठमाण्डौंमा प्रमुख अथिति राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारी रहनु भएको थियो ।)

लेखक ः
राजु श्रेष्ठ
सूचनाको हक अभियन्ता, विराटनगर ६ मोरङ्ग



Comments

Popular posts from this blog

॥ सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएको एउटा सार्थक बहस ॥ NTV ITAHARI CHANNEL ॥

https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=Zcq6hmtvBupGtwGE सन्दर्भ : १९ औ राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस छयांकन मिति : २०८२ श्रावण ३० गते शुक्रबार,  स्थान : NTV इटहरी,  प्रशारण :२०८२ भदौ ३ गते मंगलबार । राष्ट्रिय सूचना दिवस २०८२ का अवसरमा नेपाल टेलिभिजन ईटहरी द्वारा प्रसारित बिशेष सम्वाद कार्यक्रम । सूचनाको हककाे व्यवहारिक प्रयाेग र ऐनकाे कार्यान्वयनका निम्ति यस्तो कार्यक्रम काेसेढुङ्गाे हुने विश्वास लिएको छु । यसका लागि NTV ईटहरी प्रमुख बसन्त रुपाखेती, कार्यक्रम प्रस्ताेता जीवन कुमार याेङ्हाङ्ग, कार्यक्रम अधिकृत माधव घिमिरे, प्रदेश सचिवद्वय एकदेव अधिकारी, रामप्रसाद आचार्य, आदर्णिय गुरु यज्ञप्रसाद शर्मा अन्य सबैमा समय र अवसरका लागि हृदय देखि नै धन्यवाद । राष्ट्रिय सूचना दिवसकाे सबैमा शुभकामना !! https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=IlJn85X25dNAo32G   https://m.youtube.com/watch?si=IlJn85X25dNAo32G&fbclid=IwdGRjcANBkHljbGNrA0GQdmV4dG4DYWVtAjExAAEehZEg05r9DyxecuhlOxzt1ux9gu7eOUqxt9LaZEoKPzqPRAxYk0BdOoHCvq8_aem_eSJh-w5PvZg823CH9GpgXQ&v=qUjpH2sCtds&feature=youtu.be

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

  भदौ चौथो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ। रायमाझी आयोगले कसलाई दोष देखायो? दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए। सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापत...