सूचनाको हक विद्यार्थीलाई ब्रह्मास्त्र

ललितपुरस्थित नवप्रभात उच्च माविकी छात्रा रोजी लामा बमजनले २०६८ को एसएलसी परीक्षाफलमा अनिवार्य गणित बाहेक सबै विषयमा विशिष्ट नम्बर ल्याइन् । अनिवार्य गणितमा चाहिँ ४७ मात्रै पाइन् । गणितमा पनि तगडा उनलाई प्राप्तांकमा चित्त बुझेन । प्रधानाध्यापकको सहयोगमा उनले पुनर्योगका लागि निवेदन दिइन् । प्राप्तांक पूर्ववतै रहेको बताइयो । त्यसको पन्ध्र दिनपछि उनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुगिन् ।

त्यहाँ उनले एक हजार शुल्क बुझाई सूचनाको हक बमोजिम उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्र्रतिलिपि पाऊँ भनी निवेदन हालिन् । बीस दिनपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उनको वास्तविक प्राप्तांक ९८ भएको भन्दै बधाई दियो । उनले त्यहाँबाट नयाँ मार्कसिट र उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि पाइन् ।

अर्को घटना झनै घतलाग्दो छ । २०६८ मै एसएलसी दिएका हेटौंडास्थित नेपाल जागृति स्कुलका छात्र संगम विश्वकर्मा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनेमा ढुक्क थिए । नतिजा आयो प्रथम श्रेणीको । चिन्ताले उनी छटपटिए । शिक्षकहरूको सुझाव बमोजिम पुनर्योगका लागि निवेदन दिए । नतिजा सुध्रिएन । उनले पनि सूचनाको अधिकारको प्रयोग गर्दै उत्तरपुस्तिका हेर्न मागे । थाहा भयो— अनिवार्य गणितमा ९७ प्राप्तांक पाएका उनको मार्कसिटमा चाहिँ ३२ मात्रै उल्लेख थियो ।

यसरी २०६८ को एसएलसीमा उत्तरपुस्तिका हेर्ने दस विद्यार्थीमध्ये चार जनाको अंक नै परिवर्तन भएको थियो । यस अर्थमा सूचनाको हक विद्यार्थीका लागि ब्रह्मास्त्र नै सावित भयो ।

संविधानको धारा २७ मा रहेको सूचनाको हक र सूचना हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सम्बन्धी फैसलामा विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने अधिकार स्थापित गरेको थियो । विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि हेर्न पाउँदा परीक्षा प्रणालीप्रति विश्वास बढ्ने मात्रै नभएर सरोकारवाला निकायको कार्यक्षमता वृद्धिका लागि दबाब पनि पर्ने गर्छ ।

सूचनाको हकको प्रयोगबाट प्रशासनिक रूपमा परीक्षाफलमा भएका त्रुटि सच्याई विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलग्रस्त हुनबाट जोगाउन सकिन्छ । अझै पनि धेरैलाई उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने अधिकारको विषयमा थाहा छैन । त्यसैले विद्यार्थीको अधिकार संकुचित नगर्नेगरी सरलीकृत व्यवस्था लागू गर्नु आवश्यक छ । त्यस सम्बन्धी विद्यमान निर्देशिका राष्ट्रिय सूचना आयोगको निर्देशन अनुरूप पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरोकारवाला निकायले पनि उत्तरपुस्तिका देखाउने दायित्वलाई बोझ नमानी आफूलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने महत्त्वपूर्ण औजारका रूपमा लिर्नुपर्छ ।

कुनै पनि परीक्षामा सम्मिलित विद्यार्थीले उत्तरपुस्तिकाको परीक्षणपश्चात् त्यसको प्रमाणित प्रतिलिपि माग्नु र पाउनु मौलिक अधिकारभित्र पर्छ । कुनै पनि विद्यार्थीको कक्षागत स्तरवृद्धिको परीक्षा होस् वा जागिरका लागि दिएको परीक्षा, परीक्षाफल चित्त नबुझे उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपिलिन सक्छन् ।

उत्तरपुस्तिकामा परीक्षकको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन र रहनु पनि हुँदैन । सरकारले हरेक आम्दानीमा लाभकर लिए पनि उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरे बापतको पारिश्रमिकमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । जुन परीक्षकप्रति सम्मान हो । यति हुँदाहुँदै उत्तरपुस्तिकाको परीक्षणमा अक्षम्य गल्ती भएका घटना सार्वजनिक हुने गर्छन् ।

यस्तै लापरबाहीको सिकार बनेका शंकरदेव क्याम्पसका विद्यार्थी विजय अर्याल सूचनाको हक अधिकारको पहिलोपटक प्रयोग गरी अन्यायमा परेका सबैका लागि उदाहरणीय बने । २०६४ मा बीबीएस प्रथम वर्षको परीक्षामा बिजनेस स्ट्याटिक्स र अंग्रेजीमा उनको १–१ प्राप्तांकमात्रै आयो । उनले सूचनाको हक बमोजिम उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गर्दै २०६६ मा निवेदन दिए ।

सुरुमा त्रिविले परीक्षाको गोपनीयता र आफ्नै नियम निर्देशिकाले दिन नमिल्ने भन्दै आनाकानी गर्‍यो । त्यसपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगले निवेदकलाई माग गरे बमोजिमको उत्तरपुस्तिका उपलब्ध गराउन २०६६ मा आदेश दियो । त्रिविले आदेश पालना गर्नुको सट्टा आयोग र निवेदक विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो ।

न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र अवधेशकुमार यादवको संयुक्त इजलासले २०६८ जेठ ४ मा अर्यालका पक्षमा फैसला गर्‍यो । त्यसपछिका दिनमा त्यही फैसलाको नजिर बमोजिम एसएलसीका विद्यार्थीहरूले पनि आफ्ना उत्तरपुस्तिका हेरी प्राप्तांकमै परिवर्तन गर्न सफल भएका हुन् ।

उक्त फैसलामा उल्लेख भएका सर्त अनुसार, उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि परीक्षार्थीले आफ्नोमात्रै माग गर्न सक्ने, प्रवेशपत्रका आधारमा आवेदक परीक्षार्थीलाई मात्र प्रतिलिपि उपलब्ध गर्ने, प्रतिलिपि दस्तुर कति लिने तथा माग गरेको कति दिनभित्र उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि कहाँ उपलब्ध गराउने भन्ने विश्वविद्यालय आफैले निर्धारण गर्न सक्छ ।

उत्तरपुस्तिकामा प्राप्त अंक कानुन बमोजिम पुनर्योग हुनसक्नेमा र उत्तरपुस्तिकामा भुलवश कुनै अंकै नदिइएको रहेछ भने त्यस्तोमा कानुन बमोजिम विश्वविद्यालयबाटै परीक्षण हुनेमा बाहेक अन्यत्र वा अरू कसैबाट पुनः उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुनसक्ने छैन । अन्य अवस्थामा उत्तरपुस्तिका परीक्षण अर्थात् जाँच गर्नेको पहिचान गोप्य राखिने सर्त पनि छ ।

यस फैसलापश्चात् नेपालमा पहिलोपटक विद्यार्थीहरूले उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने कुरा स्थापित भयो । यही बमोजिम शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अनुसार २०६८ कात्तिक १६ मा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०६८ को परिच्छेद १३ (क) मा उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यस अन्तर्गत एसएलसी परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीले स्वयम् उपस्थिति भई माग गरेको विषयको मात्र उत्तरपुस्तिका हेर्न/प्रतिलिपि लिन सक्छन् । पुनर्योगको नतिजा पैंतालीस दिनमा आएपछि त्यसको पन्ध्र दिनभित्र उत्तरपुस्तिका हेर्न माग्न सक्ने व्यवस्था छ । परीक्षार्थीले यसका लागि निवेदन दिन जाँदा सम्बन्धित सबै कागजात र दस्तुरबारे पूर्वजानकारी राख्दा समयको बचत हुन्छ ।

तोकिएको अवधिमा नतिजा नआएमा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सम्बन्धित फाँटका पदाधिकारीलाई ताकेता गर्नुपर्छ । किनकि प्रक्रिया र दस्तुर अनुरूपको सेवा पाउनु पनि हाम्रो अधिकार हो । अटेरी गरेमा पुनः अर्को उजुरी हाल्न सकिन्छ ।

लेखक सूचना अधिकारकर्मी हुन् ।प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०७:५३कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशन भएको लेख ।

२०७६।३।३

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

भदौ चौथो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ। रायमाझी आयोगले कसलाई दोष देखायो? दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए। सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापत...

सूचनाको हक डटकम

Search This Blog