नेपालमा ठूला जनआन्दोलनका प्रतिवेदन गुपचुप : सहिदको रगतमा लेखिएको सत्य सरकारकै गर्भमा

राजु श्रेष्ठ

२०८२ माघ १४, बुधबार १५:२०

 विराटनगर । ‘एक जुगमा एक दिन एकचोटि आउँछ

उलटपुलट, उथलपुथल, हेरफेर ल्याउँछ…’

जब–जब देश परिवर्तनको मोडमा पुगेको दाबी गरिन्छ, गोपालप्रसाद रिमालका यी हरफहरू नेपाली समाजमा बारम्बार प्रयोग हुन्छन् । तर, ती हरफले कल्पना गरेको जस्तो परिवर्तन, सुशासन र न्याय आजसम्म नेपाली जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । जनआन्दोलनहरू आए, व्यवस्था फेरिए, सत्ता पल्टिए, तर आन्दोलनको मूल्य चुकाएका सहिद, घाइते र बेपत्ताको सत्य भने राज्यकै दराजभित्र थन्किएको छ ।

२०४६ सालको पञ्चायत विरोधी पहिलो जनआन्दोलन, २०६२–०६३ सालको राजसंस्था विरोधी दोस्रो जनआन्दोलन र पछिल्लो समय २०८२ भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको अगुवाइमा भएको आन्दोलन— यी सबै आन्दोलनहरू नेपाली राजनीतिक इतिहासका निर्णायक मोड थिए । तर, ती आन्दोलनपछि जनताले खोजेको विकास, विधिको शासन, जवाफदेही शासन र अमनचयन कहाँ छ ? भन्ने प्रश्न आज अझ चर्को बनेको छ ।

यी सबै परिवर्तनको जग सहिदको रगत, घाइतेको पीडा र आन्दोलनमा होमिएका हजारौं नेपालीको त्याग हो । तर, आन्दोलनपछि बनेका सरकारहरूको व्यवहार हेर्दा ती योगदानको सम्मानभन्दा अवमूल्यन नै धेरै भएको देखिन्छ । हरेक आन्दोलनपछि ‘सत्यतथ्य छानबिन’का नाममा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने, आयोगले महिनौ लगाएर प्रतिवेदन बुझाउने र सरकार भने ती प्रतिवेदनलाई गुपचुप राख्ने – यो नेपालमा दोहोरिइरहेको राज्यको स्थायी चरित्रजस्तै बनेको छ ।

भदौ २३ र २४ गते सत्ता परिवर्तनको मागसहित नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा ७४ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले न्यायिक आयोग गठन गरेको थियो । आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले ती घटनाको छानबिनका लागि ४५ दिनको म्यादसहित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरिन् ।

सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीसहितको आयोगले हालसम्म प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । उल्टै म्याद थपिँदै छ । यसले अघिल्ला आयोगहरूको नियत सम्झाइरहेको छ, जहाँ प्रतिवेदन बन्नु नै अन्तिम उद्देश्य बनेको थियो, सार्वजनिक गर्नु होइन ।

२०६२–०६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो । तत्कालीन ७ राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ चैत २४ गते सुरु भएको आन्दोलन २०६३ वैशाख ११ गते टुंगिएको थियो । २६ जनाको ज्यान गएको र ४ हजारभन्दा बढी घाइते भएको उक्त आन्दोलनले राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गर्‍यो ।

आन्दोलनपछि २०६३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरियो । रायमाझीको अध्यक्षतामा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति हरिहर विरही, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वउपाध्यक्ष रामप्रसाद श्रेष्ठ, अधिवक्ता रामकुमार श्रेष्ठ र नेपाल चिकित्सक संघका तत्कालीन महासचिव डा. किरण श्रेष्ठसहितको ५ सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग, २०६३ गठन भएको थियो ।

७ महिना काम गरेर आयोगले २०६३ कात्तिक ३० गते प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । हाल प्रतिवेदन बुझाएको १९ वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, दोषी ठहर गरिएका व्यक्ति र संस्थामाथि कारबाही त परै जाओस्, प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिएको छैन । रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सरकारकै गर्भमा हराएर बसेको छ ।

त्यसभन्दा पनि पुरानो र गम्भीर उदाहरण २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनपछि बनेको मल्लिक आयोग हो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध भएको आन्दोलनमा ४५ जनाको मृत्यु र ५ सयभन्दा बढी घाइते भएका थिए । आन्दोलनपछि तत्कालीन पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका मुख्य न्यायाधीश जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरियो ।

मल्लिकको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतका न्यायाधीशहरू उदयराज उपाध्याय र इन्द्रराज पाण्डे थिए । त्यो समयमा मल्लिकको नेतृत्वमा ३ सदस्यीय आयोग गठन भएको थियो । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा विद्यार्थीहरूमाथि भएको दमनसमेत छानबिन गर्ने कार्यादेश आयोगलाई दिइएको थियो ।

आयोगले ५ महिनामा काम सकेर थपिएको १ महिनासहित २०४७ मंसिरमा २ खण्डको करिब ७ सय पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझायो । तर, त्यो प्रतिवेदन आजसम्म पनि नेपाली जनताको पहुँचमा पुगेको छैन ।

विडम्बना के छ भने, २०४७ सालमै जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको थियो । अहिलेको संविधानको धारा २७ ले पनि सूचनाको हकलाई स्पष्ट रूपमा मौलिक हक मानेको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५ अनुसार सार्वजनिक महत्वका विषयका सूचना नागरिकलाई दिनु राज्यको दायित्व हो ।

तर, मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन अझै पनि ‘गोप्य’को खोलभित्र थुनिएको छ । नागरिककै सरकार बनेपछि पनि यस्तो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु स्वयं संविधानको अपमान भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

यसै सन्दर्भमा विराटनगरबाट २०८२ असोज ९ गते गृह मन्त्रालयसँग सूचनाको हक प्रयोग गरी २०४६ र २०६२–०६३ का जनआन्दोलनपछि बनेका जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि माग गरियो । ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर, दस्तुर तिर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै इमेलमार्फत निवेदन पेस गरिएको थियो ।

तर, गृह मन्त्रालयले कानुनअनुसार सूचना दिनुको साटो झारो टार्ने जवाफ दियो । दोस्रो जनआन्दोलनसम्बन्धी रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन मन्त्रालयको अभिलेखमै नरहेको नदेखिएको भन्दै सूचना अधिकारीले हात झिके । १९ वर्षअघि सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन सरकारी अभिलेखमै नरहेको भन्नु आफैंमा राज्यको गैरजिम्मेवारीको प्रमाण हो । पहिलो जनआन्दोलनको मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन भने ‘सार्वजनिक नगरिएको’ भन्दै सूचनाको हक ऐनको गलत व्याख्या गरेर दिन अस्वीकार गरियो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल स्वयं अधिवक्ता हुन् । तर, उनको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रवीन्द्र आचार्यले दिएको जवाफले वर्तमान सरकार पनि अघिल्ला सरकारजस्तै सूचना लुकाउने संस्कारमै रहेको देखाएको छ । सूचनाको हकअनुसार १५ दिनभित्र दिनुपर्ने सूचना नदिने, घुमाउरो र हास्यास्पद जवाफ दिने प्रवृत्तिले सुशासनको दाबीमाथि ठाडो प्रश्न उठाएको छ ।

सरोकारवालाहरुका अनुसार सहिदको रगत र नागरिकको त्यागबाट बनेको राज्यले आफ्नै इतिहास लुकाउनु लोकतन्त्र होइन । ‘आन्दोलनका प्रतिवेदन गुपचुप राख्नु भनेको सत्यसँग डराउनु हो । जबसम्म ती प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैनन्, दोषीमाथि कारबाही हुँदैन र पीडितलाई न्याय दिइँदैन, तबसम्म हरेक जनआन्दोलन अधुरो नै रहनेछ,’ सरोकारवालाहरु भन्छन् ।

उनीहरुका अनुसार कवि रिमालले भनेजस्तो ‘एक जुगमा एक दिन’ आउला कि नआउला, तर सत्यलाई गर्भमै तुहाउने राज्य रहिरहेसम्म त्यो दिन नेपाली जनताले देख्न पाउने छैनन् । नेपालका ठूला जनआन्दोलनका प्रतिवेदन गुपचुप राख्दै सहिदको रगतमा लेखिएको सत्य सरकारकै गर्भबाट निस्किन नदिनु दुःखद् भएको उनीहरु बताउँछन् ।

https://mulukikhabar.com/2026/01/102645/