जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरु माग गरि दिएको सूचनाको हकको निवेदन र गृह मन्त्रालयको जवाफ

 जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरु माग गरि दिएको सूचनाको हकको निवेदन र गृह मन्त्रालयको जवाफ

राजु श्रेष्ठ 
विराटनगर
९ असोज २०८२

२०८२ भदौ २३ र २४ गते सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी थिईन् ।

सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा सूचना हक अभियन्ता राजु श्रेष्ठले विराटनगर बाट मिति २०८२ असोज ९ गते सूचनाको हक प्रयोग गरी विसं २०४६ साल र २०६२र०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि माग गरेका थिए । 

तर सुशासनको जगमा बनेको कार्की सरकारले ऐन कानुन अनुसार सूचना दिनुको सट्टा सूचना लुकाने गरि सूचनाको हक अनुसार सूचना नदिने घुमउरो जवाफ दियो । 

निवेदनमा के थियो :

सूनाको हक अनुसार माग गरेको सूचना बढिमा १५ दिन भित्र निवेदकलाई दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले असोज ९ गते माग भएको निवेदन अनुसार असोजको २३ गते नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयका सूचना अधिकारीले २३ गते झारो टार्ने जवाफ दिए । 

सूचना माग भएको निवेदनमा निवेदक नेपालमा सूचनाको हकको क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका निमित्त कार्य गर्दै आइरहेका नेपाली नागरिक उल्लेख गरेका थिए । नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरिएको र मौलिक हकलाई गतिशील बनाउन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली २०६५ बनेको सबैँलाई सर्वविदितै भएकोले ऐन अनुसार नागरिकले सबै सार्वजनिक निकायमा भएका सार्वजनिक महत्वको विषयका सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउने अधिकार सूचनाको हक भित्र समाहित रहेको भनि व्याख्या गरिएको उल्लेख गरेको थियो ।

त्यसैले आफ्नो अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन÷प्रशारण तथा सार्वजनिकरण गर्ने प्रयोजनको निमित्त सूचना आवश्यक भएको भनि प्रयोजन खुलाएका थिए । उक्त सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि ऐनले तोकेको समय भित्रै उपलब्ध गराईदिनुहुन सूचनाको हक सम्बन्धि ऐन, २०६४ को दफा ३ र ७ को सूचना प्राप्त गर्ने कार्यविधि बमोजिम निवेदन पेश गरेका थिए ।

व्यक्तिगत इमेलमार्फत पठाइएको उल्लेखित सूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपिहरु सोही इमेलमै पठाइदिनु हुन अनुरोध गरिएको थियो । १० पेज भन्दामाथि भएमा सीडीमा उपलब्ध गरीदिन र कानुन बमोजिम लाग्ने दस्तुर तिर्न तयार रहेको उल्लेख गरिएको थियो । 

निवेदनमार्फत माग गरिएको मुख्य २ बुदाँ यस्तो थियो : 

१. दोश्रो ठुलो जनआन्दोलन २०६२÷६३ मा भएको २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जना भन्दा बढि घाईते भएपश्चात २०६३ बैशाखमा कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठन भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग २०६३ ले पेश गरेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि । 

२. पहिलो जनआन्दोलन २०४६ मा पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनमा ४५ जनाको मृत्यु र ५०० जनाभन्दा बढि घाइते भएपछि गठन भएको  जनार्दन मल्लिकको अध्यक्षतामा बनेको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनको प्रतिलिपि ।

झारो टार्ने गृहको जवाफ : 

पहिलो बुदाको दोस्रो जनआन्दोलन रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन मागको जवाफमा मन्त्रालयको अभिलेखमा नै नरहेको नदेखिएको भन्ने गैरजिम्मेवारी र झारो टार्ने जवाफ आफैमा हास्यास्मक थियो । 

त्यसैगरी पहिलो जनआन्दोदलन २०४६ काृ मल्लिक आयोगको प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक नगरिएकोले सूचनाको हक २०६४ को दफा ३ (उपदफा ३) बमोजिम उपलब्ध गराउन नसकिने उल्लेख गरेको जवाफ दिएको थियो ।

सूचनाको हक २०६४ को दफा ३ (उपदफा ३) मा के छ ? :

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ परिच्छेद-२ दफा ३

सूचनाको हक हुनेः

(१) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधीनमा रही सूचनाको हक हुनेछ ।

(२) प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सार्वजनिक निकायमा रहेको देहायको विषय सम्बन्धी सूचना प्रवाह गरिने छैनः-

(क) नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने,

(ख) अपराधको अनुसन्धान तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने,

(ग) आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैकिङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा गम्भीर आघात पार्ने,

(घ) विभिन्न जातजाति वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्ने,

(ङ) व्यक्तिगत गोपनीयता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य, वा सुरक्षामा खतरा पुर्याउने ।

तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायित्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन ।

(४) सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा यस ऐनबमोजिम प्रवाह गर्न मिल्ने र नमिल्ने सूचना भए सूचना अधिकारीले प्रवाह गर्न मिल्ने सूचना छुट्याएर निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

सूचनाको हक २०६४ को दफा ३ (उपदफा ३) मा भएको अपवादमा माग भएको सूचना भने नपर्ने देखिन्छ ।