सूचनाको हक डटकम

  सञ्चार गर्ने क्रममा मिथ्या खबरको प्रयोग पत्रकारिता सुरु हुनुभन्दा धेरै पहिलेदेखि नै भएको पाइन्छ । महाभारत युद्धमा द्रोणाचार्यलाई पराजित गर्न फैलाइएको अश्वत्थामा मृत्युको खबरदेखि पछिल्लो समयमा पीत पत्रकारिता वा प्रोपगन्डा भनिएका सबै सञ्चार सामग्रीलाई मिथ्या सूचनाका रूपमा लिन सकिन्छ । आमसञ्चार साधनको विकासका कारण मिथ्या सूचना धेरै जनताबीच पुग्न सहज भएको हो । इन्टरनेटको विकास र विशेषगरी आममानिसले सहजरूपमा सामग्री प्रकाशन र वितरण गर्न सक्ने सोसल मिडियाको विस्तारका कारण मिथ्या सूचनाको प्रयोग अझ बढी सहज र धेरैबीच पुग्न सक्ने भएको छ । आमनागरिक, समाज र राजनीतिमा विशेष प्रभाव देखिन थालेपछि यसको चर्चा एकाएक बढ्न पुगेको हो । अमेरिकामा सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा आमअपेक्षा विपरित अप्रत्याशितरूपमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएपछि त्यसको एक कारक मिथ्या सूचना र तिनको व्यापकतालाई लिइएको छ । जसमा फेसबुक, ट्विटर जस्ता सोसल मिडियाको विशेष भूमिका थियो । मिथ्या सूचना जुनसुकै विषयमा पनि हुन सक्छ । तर विश्वभर निर्वाचनका क्रममा मिथ्या सूचनाको प्रयोग बढ्दो छ । त्यसलाई इन्टरनेटले थप सहज पारिदिएको छ । नेप...

 पूर्वी नेपालको कोशी प्रदेशस्थित भेडेटारमा सेप्टेम्बर ७ र ८ मा सूचना हेरफेर (Information Manipulation) सम्बन्धी दुईदिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यशालामा राजनीति, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजबाट आएका २० जना युवानायकहरूको सहभागिता रहेको थियो। यस कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य युवाहरूलाई बढ्दो सूचना हेरफेरको चुनौतीसँग जुध्न आवश्यक ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्नु थियो। CMR-नेपालले International Republican Institute (IRI) को सहयोगमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका थिए। सहभागीहरूले सूचना हेरफेर के हो, यसका कर्ता (actors), सामग्री (contents), रणनीति (tactics) तथा माध्यम (vectors) बारे गहिरो अध्ययन गरेका थिए। साथै, नेपालमा सूचना हेरफेरको वर्तमान अवस्था र सन्दर्भबारे पनि छलफल गरिएको थियो। कार्यशालामा सूचना हेरफेरविरुद्ध सक्रिय (proactive) तथा प्रतिक्रियात्मक (reactive) हस्तक्षेपका उपायहरूमा विशेष जोड दिइएको थियो। सहभागीहरूले मिडिया तथा सूचना साक्षरता (media and information literacy) र तथ्य जाँच (fact-checking) सम्बन्धी व्यावहारिक अभ्यासहरू गरेका थिए, ज...

  संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility - CSR) भनेको कुनै पनि व्यवसाय वा औद्योगिक प्रतिष्ठानले समाजबाट आर्जन गरेको नाफाको केही हिस्सा पुनः समाजकै हितका लागि खर्च गर्ने विश्वव्यापी मान्यता हो। नेपालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दफा ५४ ले यसलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाएको छ। उक्त ऐन अनुसार मझौला,ठूला र वार्षिक १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने साना उद्योगहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम सिएसआरका लागि छुटाउनुपर्छ। यस्तो रकम उद्योगले शिक्षा,स्वास्थ्य, वातावरण संरक्षण, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, ग्रामीण पूर्वाधार वा महिला तथा पिछडिएका वर्गको उत्थानमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ। अहिलेसम्म उद्योगहरूले आफू सञ्चालित रहेको क्षेत्र वा आफ्नै बोर्डको निर्णय अनुसार सामाजिक काममा यो रकम खर्च गर्दै आएका छन्। यसले एकातिर उद्योग र स्थानीय समुदायबिचको सम्बन्ध मजबुत बनाएको छ भने अर्कोतिर उद्योगले आफ्नो ब्रान्ड इमेज पनि सुधार गर्ने अवसर पाएका छन्।  Copy Right: https://merolagani.com/NewsDetail.aspx?newsID=124689   ...