Skip to main content

कोशी प्रदेशमा युवाहरूका लागि सूचनाको चलखेल र लोकतन्त्र सम्बन्धी दुईदिने कार्यशाला सम्पन्न

 पूर्वी नेपालको कोशी प्रदेशस्थित भेडेटारमा सेप्टेम्बर ७ र ८ मा सूचना हेरफेर (Information Manipulation) सम्बन्धी दुईदिने कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। उक्त कार्यशालामा राजनीति, सञ्चारमाध्यम तथा नागरिक समाजबाट आएका २० जना युवानायकहरूको सहभागिता रहेको थियो।

यस कार्यशालाको मुख्य उद्देश्य युवाहरूलाई बढ्दो सूचना हेरफेरको चुनौतीसँग जुध्न आवश्यक ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्नु थियो।

CMR-नेपालले International Republican Institute (IRI) को सहयोगमा आयोजना गरेको उक्त कार्यक्रममा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएका थिए। सहभागीहरूले सूचना हेरफेर के हो, यसका कर्ता (actors), सामग्री (contents), रणनीति (tactics) तथा माध्यम (vectors) बारे गहिरो अध्ययन गरेका थिए। साथै, नेपालमा सूचना हेरफेरको वर्तमान अवस्था र सन्दर्भबारे पनि छलफल गरिएको थियो।

कार्यशालामा सूचना हेरफेरविरुद्ध सक्रिय (proactive) तथा प्रतिक्रियात्मक (reactive) हस्तक्षेपका उपायहरूमा विशेष जोड दिइएको थियो। सहभागीहरूले मिडिया तथा सूचना साक्षरता (media and information literacy) र तथ्य जाँच (fact-checking) सम्बन्धी व्यावहारिक अभ्यासहरू गरेका थिए, जुन आजको सूचना प्रवाहको युगमा गलत सूचना पहिचान र नियन्त्रण गर्न अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ।

कार्यशालाको एक महत्वपूर्ण पक्ष सहभागीहरूले सामूहिक रूपमा सूचना हेरफेरविरुद्ध जनचेतनामूलक अभियानहरूको डिजाइन गर्नु थियो। यस्ता अभियानहरूले जनतालाई सूचनाको प्रयोगमा सचेत र आलोचनात्मक सोच विकास गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यशालालाई सूचना हेरफेरका क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त प्रशिक्षक Ujjwal AcharyaUmesh Shrestha ले सहजीकरण गरेका थिए।

यस कार्यशालाले युवानायकहरूलाई सूचना हेरफेरविरुद्ध लड्न आवश्यक उपकरण र ज्ञान प्रदान गर्दै नेपालमा सचेत र सक्षम समाज निर्माणतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेको छ। यसबाट प्राप्त ज्ञान र अनुभव विभिन्न क्षेत्रमा फैलिने अपेक्षा गरिएको छ, जसले गलत सूचना र हेरफेरविरुद्ध सचेत नागरिक निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउनेछ।

यस सफल कार्यक्रमसँगै CMR-नेपाल र International Republican Institute (IRI) ले नेपालका बाँकी ६ प्रदेशमा पनि यस्तै कार्यशालाहरू सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन्। देशभरका युवानायकहरूलाई समेटेर सूचना हेरफेरविरुद्ध सशक्त नेटवर्क निर्माण गर्ने उनीहरूको लक्ष्य रहेको छ।



Comments

Popular posts from this blog

॥ सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएको एउटा सार्थक बहस ॥ NTV ITAHARI CHANNEL ॥

https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=Zcq6hmtvBupGtwGE सन्दर्भ : १९ औ राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस छयांकन मिति : २०८२ श्रावण ३० गते शुक्रबार,  स्थान : NTV इटहरी,  प्रशारण :२०८२ भदौ ३ गते मंगलबार । राष्ट्रिय सूचना दिवस २०८२ का अवसरमा नेपाल टेलिभिजन ईटहरी द्वारा प्रसारित बिशेष सम्वाद कार्यक्रम । सूचनाको हककाे व्यवहारिक प्रयाेग र ऐनकाे कार्यान्वयनका निम्ति यस्तो कार्यक्रम काेसेढुङ्गाे हुने विश्वास लिएको छु । यसका लागि NTV ईटहरी प्रमुख बसन्त रुपाखेती, कार्यक्रम प्रस्ताेता जीवन कुमार याेङ्हाङ्ग, कार्यक्रम अधिकृत माधव घिमिरे, प्रदेश सचिवद्वय एकदेव अधिकारी, रामप्रसाद आचार्य, आदर्णिय गुरु यज्ञप्रसाद शर्मा अन्य सबैमा समय र अवसरका लागि हृदय देखि नै धन्यवाद । राष्ट्रिय सूचना दिवसकाे सबैमा शुभकामना !! https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=IlJn85X25dNAo32G   https://m.youtube.com/watch?si=IlJn85X25dNAo32G&fbclid=IwdGRjcANBkHljbGNrA0GQdmV4dG4DYWVtAjExAAEehZEg05r9DyxecuhlOxzt1ux9gu7eOUqxt9LaZEoKPzqPRAxYk0BdOoHCvq8_aem_eSJh-w5PvZg823CH9GpgXQ&v=qUjpH2sCtds&feature=youtu.be

सम्पत्ति विवरण प्रदेश न्. १ मुख्यमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीहरुको

    मुख्यमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण प्रदेश न्. १        https://ocmcm.p1.gov.np/329

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

  भदौ चौथो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ। रायमाझी आयोगले कसलाई दोष देखायो? दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए। सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापत...