Skip to main content

‘सूचना माग्दा प्रहरी बोलाएर पक्राइयो’

 

‘सूचना माग्दा प्रहरी बोलाएर पक्राइयो’

१८ कात्तिक, वीरगञ्ज । सरकारी कार्यालयबाट सूचना माग्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले ४ घण्टा नियन्त्रणमा राखेको अभियन्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र पर्सामा अनियमितता भएको आशंकामा अध्ययनका लागि सूचनाको हक अन्तगर्तत निवेदन दर्ता गराउन गएका २ जनालाई प्रहरीले ४ घण्टा हिरासतमा राखेर छोडेको हो ।

भिश्वा युवा क्लबका अध्यक्ष उदय कुशवाहा र प्रविण मनिपाललाई हिरासतमै राखिएको थियो भने सूचनाको हकका अभियन्ता मनोज रौनियार लगायतलाई बाहिर नियन्त्रणमा राखिएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् ।

आयुर्वेद कार्यालयको आव २०७४÷७५ र २०७५÷७६ का आय–व्ययको विवरण, इन्धन खर्च तथा कर्मचारीहरूको योग्यता प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्दै निवेदन दर्ता गराउने उद्देश्यले उनीहरु कार्यालयमा पुगेका थिए । भिश्वा युवा क्लबले आयुर्वेद कार्यालयमा कर्मचारीहरु नबस्ने, कार्यालयका सामान व्यक्तिको घरमा प्रयोग हुने, कार्यालयमा पारदर्शिता नभएको गुनासो गर्दै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।

सूचनाको हक अन्तर्गत निवेदनसहित कार्यालयमा पुगेका बेला ‘अध्ययनपछि दर्ता गर्छु’ भन्दै समय बिताएका कार्यालय प्रमुखले निवेदन दर्ता नगरी प्रहरी बोलाएर पक्राउ गराएको भिश्वा युवा क्बलका अध्यक्ष कुशवाहाले बताए । ‘सूचना माग्दै निवेदन दर्ता गराउन गएका थियौं, टिकट टाँस्नुपर्छ भनेपछि टिकट पनि टाँस्यौं, दर्ता गर्लान् भनेर कुरेर बसेका थियौं,’ कुशवाहाले भने, ‘निवेदन दर्ता गर्नुको साटो प्रहरी बोलाएर पक्राउ गराए ।’

सूचनाको हकका अभियन्ता मनोज रौनियारले सूचना अधिकारीले निवेदन लिएर अध्ययन गर्छु, कार्यालय प्रमुखसँग सल्लाह गर्छु भनेर दर्ता नगरेको बताए । ‘मेरो समेत ९ वटा निवेदन लिएर दर्ता गराउन केन्द्रमा गएका थियौं, अध्ययन गरेर कार्यालय प्रमुखसँग राय लिएर दर्ता गराउँछु भनेका थिए,’ उनले भने, ‘निवेदन दर्ता गर्नुको साटो प्रहरी बोलाएर पक्राउ गराए, दुई जनालाई हिरासतमै राख्यो, हामीलाई परिसर भित्रै बस्नुपर्छ भनेर मूल गेट बन्द गरिदियो ।’

सूचना प्राप्त गर्ने मौलिक हक भएकाले सूचना लिन जाँदा प्रहरीले थुन्नु मानव अधिकारविरुद्धको कार्य भएको युवा अभियन्ता ओम प्रकाश सर्राफले बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोजितत कुँवरले भने आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा सूचना माग्ने बहानामा केही मानिसहरुले होहल्ला गरेको सूचना आएपछि प्रहरी पठाएको बताए । ‘कार्यालयमा होहल्ला गरेको सूचना आएपछि केहीलाई नियन्त्रणमा लिएका थियौं,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षलाई बोलाएर कुरा बुझेपछि उनीहरुलाई हिजै छोडिसकेका छौं ।’

जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डाक्टर रमेश मिश्रले भने पुरानै लफडाका कारण प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार भिश्वा युवा क्लबमा आवद्ध युवाहरुले कात्तिक ४ गते केन्द्रमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई दुर्व्यवहार गर्दै प्रमुख मिश्रलाई समेत हातपात गर्न खोजेका थिए ।

 

स्रोत : अनलाइनखबर 

http://rti.freedomforum.org.np/node/376

Comments

Popular posts from this blog

॥ सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएको एउटा सार्थक बहस ॥ NTV ITAHARI CHANNEL ॥

https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=Zcq6hmtvBupGtwGE सन्दर्भ : १९ औ राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस छयांकन मिति : २०८२ श्रावण ३० गते शुक्रबार,  स्थान : NTV इटहरी,  प्रशारण :२०८२ भदौ ३ गते मंगलबार । राष्ट्रिय सूचना दिवस २०८२ का अवसरमा नेपाल टेलिभिजन ईटहरी द्वारा प्रसारित बिशेष सम्वाद कार्यक्रम । सूचनाको हककाे व्यवहारिक प्रयाेग र ऐनकाे कार्यान्वयनका निम्ति यस्तो कार्यक्रम काेसेढुङ्गाे हुने विश्वास लिएको छु । यसका लागि NTV ईटहरी प्रमुख बसन्त रुपाखेती, कार्यक्रम प्रस्ताेता जीवन कुमार याेङ्हाङ्ग, कार्यक्रम अधिकृत माधव घिमिरे, प्रदेश सचिवद्वय एकदेव अधिकारी, रामप्रसाद आचार्य, आदर्णिय गुरु यज्ञप्रसाद शर्मा अन्य सबैमा समय र अवसरका लागि हृदय देखि नै धन्यवाद । राष्ट्रिय सूचना दिवसकाे सबैमा शुभकामना !! https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=IlJn85X25dNAo32G   https://m.youtube.com/watch?si=IlJn85X25dNAo32G&fbclid=IwdGRjcANBkHljbGNrA0GQdmV4dG4DYWVtAjExAAEehZEg05r9DyxecuhlOxzt1ux9gu7eOUqxt9LaZEoKPzqPRAxYk0BdOoHCvq8_aem_eSJh-w5PvZg823CH9GpgXQ&v=qUjpH2sCtds&feature=youtu.be

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

  भदौ चौथो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ। रायमाझी आयोगले कसलाई दोष देखायो? दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए। सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापत...