Skip to main content

राजनीतिक दललाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश

 राष्ट्रिय सूचना आयोगले विभिन्न राजनीतिक दलसहित सार्वजनिक निकायलाई सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न आदेश गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्न सो आदेश जारी गरेको हो । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा २ ९क० को बुँदा ५ मा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा सङ्गठनलाई सार्वजनिक निकायका रुपमा परिभाषित गरिएको बताउँदै आयोगले ‘सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यस ऐनको अधिनमा रही सूचनाको हक हुनेछ भनिएको छ साथै उपदफा २ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँच हुनेछ भनिएको छ ।’ 

आयोगले कानुनबमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दलको वेबसाइट अध्ययन गर्दा अधिकांश राजनीतिक दलले सूचनाको हक पालना नगरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार सार्वजनिक निकायले हरेक तीन÷तीन महिनामा निकायमा हुने गतिविधिको अद्यावधिक गरी प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ तर राजनीतिक दलदेखि विभिन्न सार्वजनिक निकायले सूचनाको हकको पालना गरेको नदेखिएकाले उक्त आदेश जारी गरिएको आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले बताउनुभयो । 

विसं २०६२ को जनआन्दोलनपश्चात् बनेको लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक संसद्ले नागरिकलाई बलियो बनाउन र सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन २०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको थियो । राजनीतिक दलका प्रतिनिधि नै सहभागी भएर निर्माण गरिएको कानुन पालनामा तथा यस हकको कार्यान्वयनमा दलको भूमिका झनै सशक्त हुनुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ । 

सूचनाको हक कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलको अह्म र अग्रणी भूमिका रहनेसमेत आयोगले उल्लेख गरेको छ । विगतमा भएको आदेशको स्मरण गराउँदै आयोगले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ६ को उपदफा ९१० र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २४९क० बमोजिम सूचना अधिकारी तोक्ने र त्यस्तो सूचना अधिकारीको नाम, पद, सम्पर्क नम्बर ल्याण्ड लाइन र मोबाइल, इमेल, कोठा नं सार्वजनिक गर्न दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । 

साथै सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ को उपदफा ४ बमोजिम उपदफा ३ को सूचना प्रत्येक तीन महिनामा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नसमेत भनेको छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४ बमोजिमको दायित्व निर्वाह गर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम कुनै पनि नेपाली नागरिक सूचना माग गर्न आएमा सहज र सरलरूपमा स्पष्ट बुझिने गरी तोकिएको समयभित्र सूचना उपलब्ध गराउन आयोगले आदेश दिएको छ । 

आयोगले केही सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक निकायका वेबसाइटबाट सूचना अधिकारीको नम्बर नै गायव शीर्षकमा आएको समाचारमाथि ध्यानाकर्षण रहेको बताउँदै यसो नगर्न भनेको छ ।


स्रोत : 
रासस

Comments

Popular posts from this blog

॥ सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएको एउटा सार्थक बहस ॥ NTV ITAHARI CHANNEL ॥

https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=Zcq6hmtvBupGtwGE सन्दर्भ : १९ औ राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस छयांकन मिति : २०८२ श्रावण ३० गते शुक्रबार,  स्थान : NTV इटहरी,  प्रशारण :२०८२ भदौ ३ गते मंगलबार । राष्ट्रिय सूचना दिवस २०८२ का अवसरमा नेपाल टेलिभिजन ईटहरी द्वारा प्रसारित बिशेष सम्वाद कार्यक्रम । सूचनाको हककाे व्यवहारिक प्रयाेग र ऐनकाे कार्यान्वयनका निम्ति यस्तो कार्यक्रम काेसेढुङ्गाे हुने विश्वास लिएको छु । यसका लागि NTV ईटहरी प्रमुख बसन्त रुपाखेती, कार्यक्रम प्रस्ताेता जीवन कुमार याेङ्हाङ्ग, कार्यक्रम अधिकृत माधव घिमिरे, प्रदेश सचिवद्वय एकदेव अधिकारी, रामप्रसाद आचार्य, आदर्णिय गुरु यज्ञप्रसाद शर्मा अन्य सबैमा समय र अवसरका लागि हृदय देखि नै धन्यवाद । राष्ट्रिय सूचना दिवसकाे सबैमा शुभकामना !! https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=IlJn85X25dNAo32G   https://m.youtube.com/watch?si=IlJn85X25dNAo32G&fbclid=IwdGRjcANBkHljbGNrA0GQdmV4dG4DYWVtAjExAAEehZEg05r9DyxecuhlOxzt1ux9gu7eOUqxt9LaZEoKPzqPRAxYk0BdOoHCvq8_aem_eSJh-w5PvZg823CH9GpgXQ&v=qUjpH2sCtds&feature=youtu.be

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

  भदौ चौथो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ। रायमाझी आयोगले कसलाई दोष देखायो? दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए। सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापत...