Skip to main content

सूचना नदिएपछि गाउँपालिकामा तालाबन्दी

बैतडी। सूचना माग गर्दा नदिएपछि युवाहरूको समूहले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गरेको छ । जिल्लाको सूर्नया गाउँपालिकाका युवाहरूले गत जेठ महिनामै सूचनाको हक प्रयोग गरी दुई पटक निवेदन दिँदा पनि सूचना नदिएको भन्दै तालाबन्दी गरेको बताएका छन् । 

युवाहरूले तालाबन्दी गरेपछि गाउँपालिकाले शुक्रबार आयोजना गर्न लागेको सार्वजनिक सुनुवाई स्थगित भएको छ । गाउँपालिकाले सूचना नदिएसम्म सार्वजनिक सुनुवाई गर्न नदिने भन्दै युवाहरूले सो कार्यक्रम रोकेका छन् । गाउँपालिकाले गएको दुई वर्षदेखि सार्वजनिक सुनुवाईसमेत नगरेको युवाहरूले आरोप लगाएका छन् ।  

गाउँपालिकाले माग गरे अनुसारको सूचना नदिएपछि तालाबन्दी गरिएको जेनजी समूह सूर्नयाका अगुवा विशाल भट्टले बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाभित्र सञ्चालित योजना, बजेट, कार्यपालिकाका निर्णय र कार्यक्रमको पारदर्शी विवरण माग गर्दा सूचना नै नदिएपछि तालाबन्दी गरिएको बताउनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “गाउँपालिकासँग तीन बुँदे माग राखेर तालाबन्दी गरेका हौं । सूचनामा माग गरेका सबै विषय सार्वजनिक गरिनु पर्ने, गाउँपालिकामा भएका अनियमितता र भ्रष्टाचारको स्वतन्त्र छानबिन समिति गठन, वडास्तरमा नागरिक र युवा सहभागितासहित संवाद र युवाको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन मुख्य माग राखेको छौं ।”

गाउँपालिकाले नागरिकलाई सूचना नै नदिएको स्थानीय नागरिक अगुवा देवबहादुर चन्दले बताउनुभयो । उहाँले युवाहरूको आन्दोलनमा आफ्नो पनि समर्थन रहेकाले तालाबन्दीमा सहभागी भएको बताउनुभयो । 

युवाहरूको आन्दोलन र तालाबन्दीले गाउँपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाई स्थगित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष अम्मर कुँवरले बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखाका कर्मचारी गाउँपालिका बाहिर भएकाले सूचना दिन नसकिएको बताउनुभयो । उहाँले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हाजिर हुने बित्तिकै युवाहरूले मागेका सूचना दिन सकिने बताउनुभयो ।  

स्रोत : गोरखापत्र दैनिक 
प्रकाशित मिती  : २०८२ /६ /२७

Comments

Popular posts from this blog

॥ सूचनाको हक प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गरिएको एउटा सार्थक बहस ॥ NTV ITAHARI CHANNEL ॥

https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=Zcq6hmtvBupGtwGE सन्दर्भ : १९ औ राष्ट्रिय सूचना अधिकार दिवस छयांकन मिति : २०८२ श्रावण ३० गते शुक्रबार,  स्थान : NTV इटहरी,  प्रशारण :२०८२ भदौ ३ गते मंगलबार । राष्ट्रिय सूचना दिवस २०८२ का अवसरमा नेपाल टेलिभिजन ईटहरी द्वारा प्रसारित बिशेष सम्वाद कार्यक्रम । सूचनाको हककाे व्यवहारिक प्रयाेग र ऐनकाे कार्यान्वयनका निम्ति यस्तो कार्यक्रम काेसेढुङ्गाे हुने विश्वास लिएको छु । यसका लागि NTV ईटहरी प्रमुख बसन्त रुपाखेती, कार्यक्रम प्रस्ताेता जीवन कुमार याेङ्हाङ्ग, कार्यक्रम अधिकृत माधव घिमिरे, प्रदेश सचिवद्वय एकदेव अधिकारी, रामप्रसाद आचार्य, आदर्णिय गुरु यज्ञप्रसाद शर्मा अन्य सबैमा समय र अवसरका लागि हृदय देखि नै धन्यवाद । राष्ट्रिय सूचना दिवसकाे सबैमा शुभकामना !! https://youtu.be/qUjpH2sCtds?si=IlJn85X25dNAo32G   https://m.youtube.com/watch?si=IlJn85X25dNAo32G&fbclid=IwdGRjcANBkHljbGNrA0GQdmV4dG4DYWVtAjExAAEehZEg05r9DyxecuhlOxzt1ux9gu7eOUqxt9LaZEoKPzqPRAxYk0BdOoHCvq8_aem_eSJh-w5PvZg823CH9GpgXQ&v=qUjpH2sCtds&feature=youtu.be

यसअघिका ठूला परिवर्तनकारी आन्दोलनपछि गठित जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू के भए?

  भदौ चौथो साता सिंहदरबारमा सत्ता परिवर्तन गर्ने गरी नवयुवाहरूको अगुवाइमा भएको प्रदर्शनमा ७२ जनाले ज्यान गुमाएपछि नवगठित सरकारले जाँचबुझका लागि न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बीबीसीसँगको अन्तर्वार्तामा त्यस्तो आयोगलाई एक महिनाको समय दिइने र अपुग भए अतिरिक्त १५ दिनसम्म थप समय दिन सकिने बताएकी छन्। सरकारले आयोग गठनको घोषणा गरिरहँदा बीबीसीले विसं २०४६ साल र २०६२/०६३ सालका जनआन्दोलनपछि गठन गरिएका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जान्ने प्रयास गरेको छ। सबैभन्दा पहिले तत्कालीन सात राजनीतिक दलको अगुवाइमा २०६२ साल चैत २४ गतेबाट सुरु भएर वैशाख ११ गते टुङ्गिएको आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदनबारे चर्चा गरौँ। रायमाझी आयोगले कसलाई दोष देखायो? दोस्रो जनआन्दोलन पनि भनिने विसं २०६२/०६३को आन्दोलनमा २६ जनाको मृत्यु र चार हजार जनाभन्दा धेरै घाइते भएपछि २०६३ वैशाखमा गठन गरिएको आयोगमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश रायमाझी अध्यक्ष थिए। सदस्यहरूमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापत...