सूचनाको हक डटकम

https://www.onlinekhabar.com/2025/08/1746228/the-complaint-box-has-become-like-a-cat-tied-to-shraddha सरकारी कार्यालयका गुनासो तथा सुझावपेटिकाहरू माकुरी घरमा परिणत भएका छन्।   राजु श्रेष्ठ   २०८२ भदौ ४ गते  सार्वजनिक निकायहरूलाई उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कार्यालयको ढोका अगाडि नै राखिएको हुन्छ, उजुरी तथा सुझावपेटिका। तर ती पेटिका नियमित हेरिन्छन्? यसको जवाफ, कार्यालयहरूमा रहेका सूचना पेटिकाले आफैं दिन्छ। सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३१ ले गुनासो व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गुनासोपेटिकाको बारेमा बोलेको छ। सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको गुणस्तर, प्रभावकारिता तथा त्यसमा हुनसक्ने अनियमितताको सम्बन्धमा गुनासो सुन्न सबैको पहुँच पुग्ने गरी सबैले देख्ने र भेट्ने गरी गुनासोपेटिका राख्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसरी राखिएका गुनासोपेटिकामा जोसुकैले गुनासो पेश गर्न सक्छन्। यतिसम्म त प्राय: सबैमा जानकारी हुन्छ नै तर ती गुनासोपेटिका कहिले खोल्ने हो? भन्ने प्रश्नमा धेरै जनामा अनभिज्ञता छ। सरकारी निकायका जिम्मेवार राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई पनि ...

कमरेड बोपाटु, रुदानेको कन्तुर खोलेस् ! : अहिलेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीतर्फ देखाएर दार्शनिक नेता तथा तत्कालीन राष्ट्रिय प

विश्वव्यापी वित्तीय चेतना अभिवृद्धि अभियान गोबल मनि विकको पूर्व सन्ध्यामा नेरूडे लघुवित्त वित्तीय संस्था, भंगाहा उपशाखा महोत्तरीले सोमबार केन्द्र प्रमुख गोष्ठी तथा वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । त्यस उपशाखा अन्तर्रगतका २८ वटा केन्द्रका ६५ जना केन्द्र प्रमुख तथा सदस्यहरुको उपस्थिति रहेको थियो । गोष्ठीमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट केन्द्रका केन्द्र प्रमुख र केन्द्रहरुलाई पुरस्कृती गरिएको थियो । गोष्ठीको अध्यक्षता उपशाखा प्रमुख रवि किशोर सहनी गर्नु भएको थियो । प्रमुख अथिति भंगाहा न.पा. वडा नं. ६ का वडा अध्यक्ष राजिशरण यादव, अथिति वडा सदस्य चादनी देवी चौधरी, लक्ष्मी माविका अध्यक्ष मधुरी यादव, प्र.अ. मनोज कुमार यादव लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा विशेष अथिति नेरुडे प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बिक्रम शाह र युनिट प्रमुख दिनेश देव लगायतको उपस्थिती रहेको थियो । गोष्ठिमा कर्जा, बचत, लगानी, कर्जा सदुपयोगीता, उद्याशीलता, विप्रेषण र संस्था गतिविधिका बारेमा छलफल गरिएको थियो ।

सूचनाको हक एक साधारण नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने सशक्त अस्त्र हो । नागरिकसँग आफूलाई प्रभाव पार्ने सबै विषय जान्न पाउने हक हुन्छ । मानिसका जीवनमा जान्न र थाहा पाउनु पर्ने विषय धेरै छन् । लोकतान्त्रिक राज्यको शासन संयन्त्रका हरेक क्रियाकलाप सार्वजनिक हुनुपर्दछ । त्यस्ता क्रियाकलापबारे जनतालाई थाहा दिनु राज्यको दायित्व हो । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा नागरिकले राज्यका सबै हिसाब किताब खोज्न सक्छन् । आफूले तिरेको करबाट कहाँ कति खर्च भयो भनेर राज्यसँग प्रश्न गर्न पाउँछन् । आफूले चुनेका नेताहरुले गरेका काम कारवाही र निर्णयहरुका प्रतिलिपि माग्न सक्छन् । राज्यका कुनै पनि संयन्त्रमा रहेर कार्य गर्ने कर्मचारीबाट हुने कार्यको चित्तबुझ्दो जवाफ खोज्न सकिन्छ । राज्यले नागरिकका लागि दिने सेवा सुबिधाहरु सहज रुपमा प्राप्त नभएको अवस्थामा प्रश्न गर्न, खोजी गर्न र थाहा पाउनका लागि सूचनाको हकको प्रयोग गर्न सक्छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार नागरिक सार्वभौम हुन्छन् । एक सार्वभौम नागरिक नै कुनै पनि राज्यका लागि सर्वोच्च अधिकारी हो । सूचनाको हक भन्नाले कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकार...

  नेरुडेको १४ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न विराटनगर । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्थाको चौधौं वार्षिक साधारण सभा समपन्न भएको छ । संस्थाका अध्यक्ष डा. भेष प्रसाद धमलाको अध्यक्षतामा विराटनगरको उद्योग संगठन मोरङ्गको सभाहलमा सम्पन्न भएको हो । उक्त सभामा संचालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष धमलाले आ.व. २०७६/७७ प्रगति प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । वित्तीय संस्थाले यस अवधिमा  १ लाख ३९ हजार ८५४ घर परिवारमा लघुवित्त सेवा पु¥याई ८५ हजार १५३ ऋणी सदस्यलाई ५ अर्ब ४८ करोड ऋण लगानी गर्न सफल भएको र २ अर्ब १८करोड बचत संकलन गरी सम्पुर्ण कारोबार समावेशपछिको खुद मुनाफा ४ करोड ६९ लाख ५१ हजार ४ सय ६९ र २७ पैसा आर्जन गरेको जानकारी सभालाई दिए । सभाले सम्पुर्ण शेयरधनीहरुलाई आ.व.२०७६÷७७ को वितरण योग्य मुनाफावाट८ प्रतिशत वोनश शेयर र ०.४२ प्रतिशत नगद लाभांश (कर प्रयोजनका लागि) वितरण गर्ने निर्णय पारित गरेको छ । वित्तीय संस्थाका संचालक डा.वेदप्रसाद आचार्यले स्वागत मन्तब्य राखेका थिए भने प्रबन्ध संचालक सुध...

  उत्तरपुस्तिका उपलब्ध नगराई सूचना लुकाउने प्रमुखलाई ५ हजार जरिवाना राष्ट्रिय सूचना आयोगले नेपाल खुला विश्वविद्यालय ललितपुरका पदपूर्ति समिति अध्यक्ष राजकुमार पोखरेललाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने आदेश गरेको छ । प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङ तथा आयुक्तद्वय कमला ओली थापा र रत्नप्रसाद मैनालीको इजलासले सोमवार पोखरेललाई सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३२ (१) बमोजिम जरिवाना गर्ने आदेश सुनाएको हो । सिन्धुपाल्चोकका रामप्रसाद दाहालले दिएको पुनरावेदनको आधारमा मुद्दा नं ५२२३/०७६/०७७ माथि आयोगले निर्णय नम्बर ६७७९/३०० अनुसार कारवाही गरेको राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना अधिकारी विश्वबन्धु पौडेलले बताए । आयोगले निर्णयमा तत्काल सूचना दिनु भन्दै ५ हजार जरिवाना सुनाएको छ ।...

  कार्यालय समयमै गरेको कामलाई अघि वा पछिको समयको बैठक भनी माइन्यूट बनाएर भत्ता झ्वाम ! वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण महाशाखामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)सम्बन्धी बैठक बसेबापत मात्र कर्मचारीहरूले २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बैठक भत्ता बुझेका छन् । कार्यालय समयमा गरिएको कामलाई कार्यालय समयअघि र पछिको बैठकको रूपमा माइन्युट गर्दै भत्ता बुझिएको मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू बताउँछन् । यति मात्र होइन अनावश्यक व्यक्तिहरूलाई बैठकमा विज्ञका रूपमा आमन्त्रित गरेर उनीहरूलाई समेत प्रतिबैठक १५ सय रुपैयाँका दरले भत्ता वितरण गरेर राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरिएको छ । तत्कालीन समयमा वातावरण महाशाखामा कार्यरत सहसचिव यज्ञ दाहालको अध्यक्षतामा गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ईआईएको प्रतिवेदनमा राय सुझाव दिनका लागि भन्दै साउनदेखि मंसिरसम्म ५ महिनामा बसेका बैठकबापत २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भत्ता कर्मचारीहरूले बुझेका छन् । यो रकम सम्पूर्ण मन्त्रालयको नभएर एउटा शाखाको ५ महिनाको बैठक भत्ता मात्र हो । करीब १ सय आयोजनाको प्रस्ताव स्वीकृत गर्नका लागि बसेका बैठकलाई एक/ एक घण्टाको अन्तरालमा अलग–अ...