सूचनाको हक डटकम

http://103.69.124.141/gis/website/

 नो हर्नमार्फत उठाइएको शुल्कको हिसाब खोजेपछि विराटनगरमा जरिवाना शुल्क लिनै छोडिएको छ । एक अयिभानकर्मी राजु श्रेष्ठले सूचना माग्दा गैरकानुनीरुपमा लिँदै आएको सो शुल्कको प्रचलन समेत  हटेको हो । सडकको स्तरवृद्धि र व्यवस्थापन नगरी जिल्ला ट्राफिक कार्यालय विराटनगरले हर्न बजाउने सवारी साधानहरूलाई कारबाही गर्न थाले पश्चात त्यसको विरोधमा विराटनगर क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भए । केही अभियन्ताहरूले त्यसविरुद्धमा अदालतमा मुद्दा पनि हाले तर सूचनाको हक प्रयोग गरेर सो काबाहीवापतको रकमको विवरण माग गरेपछि अअहिले उक्त प्रक्रिया नै वनद भएको छ । कुन कुन सवारी साधानका को को व्यक्तिहरू यस वापत कारबाहीमा परे र कति राजश्व संकलन भयो सो सूचनाको माग गरी  निवेदन दर्ता गरियो । तर त्यसरी माग भएको भएको निवेदनमा सूचना पूर्ण रुपले प्राप्त भएन । राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशपछि । कार्यालयको उपलब्ध गराएको सूचनाअनुसार एक लाख २७ हजार राजस्व उठेको र उक्त रकम कृषि विकास बैंक विराटनगरको खाता नं. ०६०१६०१०१४०७००१० मार्फत राजस्वमा दाखिला गरिएको सूचना प्राप्त भएको छ । साथै अहिले सो वापतको शुल्क ...

बिना टेन्डर करोडौँ मूल्य बराबरको काठ बेच्ने विराटनगर महानगरपालिका मोरङको योजना असफल भएको छ । विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रको मुख्य सडक विस्तारका क्रममा जोगवनीदेखि ढाटसम्मको रोडको दुबैतर्फ रहेका रुखहरूको कटान गरियो जसबाट वर्षाै पुराना बर पिपल लगायतका रुखहरूलाई कटान गरिएको थियो । ती काठ विराटनगर महानगरपालिकाले सुटुक्क बेच्ने प्रयास गरेको थियो । तर, सूचनाको हकका अभियन्ता विराटनगर वडा नं. ६ का राजु श्रेष्ठले जब त्यसबारे थाहा पाए अनि मागे त्यससम्बन्धी विभिन्न निर्णय र प्रक्रियाहरूको सूचना । श्रेष्ठले काटिएका रुखहरूमा पनि भ्रष्टाचार भएको आशंकाका आधारमा सूचना माग गर्नुभयो । २०७४ माघ महिनामा सूचनाको हक अन्ततर्गत सूचना माग गरियो । दर्ता नं. ३०३१ बाट दर्ता भएको निवेदनमा विराटनगर महानगरपालिका क्षेत्रको मेनरोड विस्तारका क्रममा जोगवनीदेखि ढाटसम्मको रोडको दुवैतर्फ रहेका रुखहरूको कटान गर्नुपूर्व भएको गणनाको सम्पूर्ण कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि, त्यस्तै रुखहरू कटानका लागि ठेक्का लिने कम्पनीसँग भएको सम्झौताको प्रमाणित प्रतिलिपि र आ.व.२०७०÷०७१ देखि आ.व. २०७४÷०७५ सम्ममा वन्यजन्तु चोर...

मुलुकको संघीय ढाँचा अनुकुल हुनेगरी तथा नेपालको संविधानको धारा ३०४ को सन्दर्भमा प्रचलित नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ संशोधन भएको छ । नेपालको संविधान अनुकुल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधनगर्न बनेको विधेयकले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेको हो। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा संशोधन भई निम्न उल्लेखित दफा÷उपदफाहरु थप भएका छन्ः सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को (१) दफा २ को खण्ड (क) को,– (क) उपखण्ड(३) पछि देहायका (३क) र (३ख) थपिएका छा्ः– ‘‘(३क) प्रदेश सरकारका कार्यालय वा प्रदेश सरकारद्धारा गठित निकाय, (३ख) स्थानीय तह वा त्यसका कार्यालयहरु,’’ (ख) उपखण्ड (८)  पछि देहायको उपखण्ड (८क), (८ख)र (८ग) थपिएका छन्ः– ‘‘(८क) प्रदेश सरकारको पूर्ण वा आशिंक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा सञ्चालीत वा प्रदेश सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था (८ख) प्रदेश सरकार वा कानूनद्धारा स्थापित निकायले कुनै सम्झौता गरी गठन गरेको संगठित संस्था, (८ग) प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सरकारबाट रकम प्राप्त गरेर सञ्चालन भएका गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरु,’’ (२) द...

राजु श्रेष्ठ असार ३, २०७६ ललितपुरस्थित नवप्रभात उच्च माविकी छात्रा रोजी लामा बमजनले २०६८ को एसएलसी परीक्षाफलमा अनिवार्य गणित बाहेक सबै विषयमा विशिष्ट नम्बर ल्याइन् । अनिवार्य गणितमा चाहिँ ४७ मात्रै पाइन् । गणितमा पनि तगडा उनलाई प्राप्तांकमा चित्त बुझेन । प्रधानाध्यापकको सहयोगमा उनले पुनर्योगका लागि निवेदन दिइन् । प्राप्तांक पूर्ववतै रहेको बताइयो । त्यसको पन्ध्र दिनपछि उनी जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुगिन् । त्यहाँ उनले एक हजार शुल्क बुझाई सूचनाको हक बमोजिम उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्र्रतिलिपि पाऊँ भनी निवेदन हालिन् । बीस दिनपछि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले उनको वास्तविक प्राप्तांक ९८ भएको भन्दै बधाई दियो । उनले त्यहाँबाट नयाँ मार्कसिट र उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि पाइन् । अर्को घटना झनै घतलाग्दो छ । २०६८ मै एसएलसी दिएका हेटौंडास्थित नेपाल जागृति स्कुलका छात्र संगम विश्वकर्मा विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण हुनेमा ढुक्क थिए । नतिजा आयो प्रथम श्रेणीको । चिन्ताले उनी छटपटिए । शिक्षकहरूको सुझाव बमोजिम पुनर्योगका लागि निवेदन दिए । नतिजा सुध्रिएन । उनले पनि सूचनाको अ...

पूर्वाञ्चल विश्व विद्यालयमा सूचना अधिकारी तोके पनि सूचना प्रवाह गर्ने व्यवस्थित प्रबन्ध भएको छैन । जसले गर्दा छ वर्ष पहिलेदेखि सूचना पाउन पटक पटक माग भएका निवेदनहरू आए पनि मागकर्ताले सूचना सहज तरिकाले प्राप्त गर्न सकेका थिएनन् । २०६९ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको आदेशबाट पूर्वाञ्चाल विश्वविद्यालयले परीक्षार्थीले आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि दिनेसम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय पश्चात केही विद्यार्थिहरूले आफ्नो उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपि माग गरे पनि त्यस निर्णयको सातवटा शर्तहरूले विद्यार्थीहरू सूचनाको सहज हकबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो । सो निर्णयको शर्त नं. (घ) र (ङ) मा उत्तरपुस्तिकाको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराउन प्रतिविषय रु ५०००।– शुल्क तोकिएको र परीक्षकले दिएको अंक पनि गोप्य राख्ने शर्त उल्लेख छ । यो निर्णयविरुद्ध राजु श्रेष्ठले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा उजुरी गर्नुभयो । उजुरीमाथि आदेश गरी २०७० जेष्ठ २२ मा सूचनाको हक कुष्ठित नहुने गरी पुनः शुल्क निर्धारण गर्न र अंक गोप्य नराख्ने आदेश जारी गरिए पनि तीन वर्षसम्म कार्यान्वयन नदेखिए पछि पुनः आदेश कार्...