सूचनाको हक डटकम

  सूचना मागपछि खुलेको तथ्य : भारत घुमेर प्रदेश सांसदले बुझे झण्डै एक-एक लाख भत्ता   लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरू भारत भ्रमणमा जाँदा अत्यधिक भ्रमण भत्ता बुझेको पाइएको छ । गत वर्ष मंसिरमा साबिक प्रदेश ५ (हाल लुम्बिनी) प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरण सिफारिश प्रयोजनका लागि गठित विशेष समिति भारत भ्रमणमा गएको थियो ।  प्रदेश सभा सदस्य र कर्मचारी गरी १४ सदस्यीय टोलीले भ्रमणबाट झण्डै एक/एक लाख रुपैयाँसम्म भ्रमण भत्ता बुझेको भेटिएको हो ।  नाम र राजधानीको अध्ययन गर्ने नाममा बनाइएको समितिले जिल्लागत रूपमा सुझाव संकलन, विदेश भ्रमण, विज्ञको अध्ययन टोलीसँग छलफलका नाम आधा करोड (५० लाख रुपैयाँ भन्दा बढी) खर्च गरेर ‘फेज आउट’ भयो ।   भ्रमणमा गएका सांसदहरूले दैनिक १३ हजार ५२२ रुपैयाँका दरले एक सातामा जनही ९४ हजार ६५४ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेको प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । भ्रमणमा गएका ११ जना सांसदहरूलाई १० लाख ४१ हजार १९८ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता भुक्तानी गरिएको छ । भ्रमणमा समितिका संयोजक प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्रकुमार पुन मगर, तथा सदस्यहरू...

  सूचनाको हकको राष्ट्रिय सञ्जाल १ नं. प्रदेश समिति गठन        सूचनाको हकको प्रयोग र यसको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सूचनाको हकको राष्ट्रिय सञ्जाल अन्तर्गत प्रदेश समिति गठन भएको छ ।     केन्द्रिय समितिले प्रदेश नं. १ मा राजु श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १७ सदस्य तदर्थ समिति गठन गरेको हो ।     सञ्जालको सहसंयोजकमा पाचथरका सूचना अभियन्ता तथा पत्रकार मंगल बेघा भएका छन् भने सदस्य सचीवमा सुनसरीका सूचना अभियन्ता बिष्णुप्रसाद चौलागाईं भएका छन् ।     यसैगरी प्रदेश समिति सदस्यहरुमा प्रदेश एकका १४ वटा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य छनिएको छ । सदस्यहरुमा सोलुखुम्बुबाट बुद्धवीर बाहिङ्ग, ओखलढुंगाबाट जीवन शर्मा, संखुवासभाबाट दिपेन्द्र शाक्य , खोटाङबाट लोकनाथ घिमिरे, उदयपुरबाट वीरबहादुर मगर, भोजपुरबाट ईश्वरीप्रसाद ढकाल, तेह्रथुमबाट खगेन्द्र सापकोटा, धनकुटाबाट संगीता चापागाईं, ताप्लेजुङबाट देवराज गुरुङ, पाँचथरबाट युधिष्ठिरराज आमगाई, ईलामबाट राम योङ्हाङ्ग, झापाबाट मनोज लि...

  कोशी कोभिड अस्पतालको ठेक्कामा तीन करोडको चलखेल !  सबैभन्दा बढी मूल्य कबोल गर्ने हस्पिटेकसँग सम्झौता २३ मंसिर २०७७ विराटनगर । कोशी अस्पताल, कोभिड १९ उपचार केन्द्रका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा तीन करोड रुपैयाँको चलखेल भएको पाइएको छ । अस्पतालमा एचडीयू (हाई डिपेन्डेन्सी युनिट) सञ्चालन तथा जडानका लागि सामग्री खरिदको ठेक्का सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकट सप्लायर्सलाई पार्न तीन करोड रुपैयाँ बढी कबोल गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ । देशभर ३५०० एचडीयू सञ्चालन गर्न भन्दै संघीय सरकारले अस्पतालहरु तोकेको थियो । जसमध्ये विराटनगरको कोशीमा एचडीयू सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले ९ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बजेट आएलगतै प्रदेश १, सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य निर्देशनालय, धनकुटाले मेडिकल उपकरण खरिदका लागि कात्तिक २८ गते सूचना निकालेको थियो । इलेक्ट्रोनिक बिडिङमार्फत तीन सप्लायर्स छनोट भएका छन् । तर स्वास्थ्य निर्देशनालयले सबैभन्दा धेरै कबोल गर्ने सप्लायर्स ‘हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज’सँग रातारात सम्झौता गरेको पाइएको छ । हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज नेकपा निकट मेडिकल...

  वित्तीय विवरणमा के–के हेर्ने? प्रस्तुतिः सबिना बजगाई     शेयर बजारमा लगानी गर्नुअघि तपाईले लगानी गर्न लाग्नु भएको कम्पनी कस्तो छ भन्ने कुरा थाहा पाउन अति अवाश्यक छ। बिना जानकारी अरुको लहलहैमा लागेर लगानी गर्नाले लगानी डुब्ने सम्भावना बढी हुन्छ। कम्पनीको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन नसकेपनि यसको वित्तीय अवस्थाको बारेमा हरेक लगानीकर्ता जानकार हुनु पर्दछ।  कम्पनीले हरेक त्रैमास अर्थात प्रत्येक तीन तीन महिनामा अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्छन्। तीनै विवरणहरुलाई हेरेर त्यसैको आधारमा लगानीका रणनीति बनाउनु तथा निर्णय लिनु उत्तम हुन्छ। तर, सबै लगानीकर्ताहरुले सो वित्तीय विवरण हेर्न जान्दछन् भन्ने हुँदैन। शेयर बजारमा विभिन्न प्रकृतिका कम्पनीहरु छन्, जस्तैः बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, उत्पादनमूलक कम्पनी आदि। फरक प्रकृतिका कम्पनीहरुले फरक फरक वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दछन्। उदाहरणका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरुले एकै प्रकारका वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दछन्। तर, बीमा कम्पनी, उत्पादनमूलक कम्पनी, जलविद्युत कम्पनी लगायतले प्र...

  सूचना मागपछि खुलेको तथ्य : पारिश्रमिक लिन नमिल्ने जनप्रतिनिधिलाई १४ थरी सुविधा, राज्यकोषमा वार्षिक रु.८ अर्ब व्ययभार थप रामजी दाहाल:  खोज पत्रकारिता केन्द्र  संविधानको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सातवटै प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई राज्यकोषबाट वार्षिक रु.८ अर्ब सुविधा दिने बाटो खोलेका छन् । संविधानले यो सुविधा नदिएको भनेर सर्वोच्च अदालतले ‘पारिश्रमिक लिन’ बन्देज गरेपछि सातवटै प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई ‘पारिश्रमिक’ नभनी सातदेखि १४ थरी ‘सुविधा’ दिने कानून पास गरेका छन् । प्रदेश कानूनले तोकेका विभिन्न शीर्षकका यी सुविधाले राज्यकोषमा वार्षिक रु.८ अर्ब व्ययभार थपिनेछ । विज्ञहरू ‘यसले घर–दैलोको लोकतन्त्रलाई असाध्यै महँगो बनाउने र संघीय प्रणालीलाई नै बदनाम गर्ने जोखिम बढेको’ बताउँछन् । आदेश विपरीत कानून प्रदेश–१ बाहेक बाँकी प्रदेशले बनाएका स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ ले ‘संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको’ र ‘राज्यकोषको चर्को दोहन गरेको’ भनेर १ भदौ २०७६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सर्...

    मुख्यमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण प्रदेश न्. १        https://ocmcm.p1.gov.np/329

  ‘सूचना माग्दा प्रहरी बोलाएर पक्राइयो’ १८ कात्तिक, वीरगञ्ज । सरकारी कार्यालयबाट सूचना माग्दा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले ४ घण्टा नियन्त्रणमा राखेको अभियन्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र पर्सामा अनियमितता भएको आशंकामा अध्ययनका लागि सूचनाको हक अन्तगर्तत निवेदन दर्ता गराउन गएका २ जनालाई प्रहरीले ४ घण्टा हिरासतमा राखेर छोडेको हो । भिश्वा युवा क्लबका अध्यक्ष उदय कुशवाहा र प्रविण मनिपाललाई हिरासतमै राखिएको थियो भने सूचनाको हकका अभियन्ता मनोज रौनियार लगायतलाई बाहिर नियन्त्रणमा राखिएको गुनासो उनीहरुले गरेका छन् । आयुर्वेद कार्यालयको आव २०७४÷७५ र २०७५÷७६ का आय–व्ययको विवरण, इन्धन खर्च तथा कर्मचारीहरूको योग्यता प्रमाणित प्रतिलिपि माग गर्दै निवेदन दर्ता गराउने उद्देश्यले उनीहरु कार्यालयमा पुगेका थिए । भिश्वा युवा क्लबले आयुर्वेद कार्यालयमा कर्मचारीहरु नबस्ने, कार्यालयका सामान व्यक्तिको घरमा प्रयोग हुने, कार्यालयमा पारदर्शिता नभएको गुन...